महिलालाई ३३ प्रतिशत संविधानमा मात्रै ,निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गर्न आवस्यक

काठमाडौँ, मंसिर । एक सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ४६ सिटको परिणाम आउँदासम्म पाँच जना मात्रै महिलाले जितेका छन् ।सोमबार राति ९ बजेसम्मको परिणामअनुसार सबैभन्दा बढी सिट जित्ने एमालेबाट एक, माओवादी केन्द्रबाट तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक गरी पाँच जना महिला विजयी भएका हुन् ।

संविधानमै राज्यको सबै निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा ५ र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १५ प्रतिशत मात्रै महिलाको उम्मेदवारी पर्‍यो । त्यसमा पनि जम्मा पाँच जना अर्थात् ३:६६ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् ।

महिलाहरूको उम्मेदवारी संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन कानुनमा संशोधन अपरिहार्य रहेको दाबी सम्बद्ध पक्षको छ । ‘संविधानअनुसार हामीले कानुन ल्याउन सकेका छैनौं, त्यसैले प्रक्रिया पूरा गर्न समानुपातिक प्रणालीतर्फ ध्यान दिने गरेको देखिन्छ’, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित महिला सांसद भन्छन्, ‘हाम्रो पहिलो र निर्णायक कार्य महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र सहभागिता हो।’

पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत निर्वाचित प्रक्रियाबाट समेत हुनुपर्छ, समानुपातिक प्रणालीमा मात्र थुपारेर संविधान कार्यान्वयन गरिनुहुँदैन भन्नेमा दृढ रहेको बताइन् । ललितपुर-३ बाट विजयी उनले भनिन्, ‘राजधानीकै महिलासमेत अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा सिंगो राष्ट्रमा महिलाको अवस्था कस्तो होला आफैँ बुझौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण र कानुन कार्यान्वयनका लागि त्यसअनुसारको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँचमा महिलालाई पुर्‍याउनु अपरिहार्य छ ।’

राजनीतिक परिवर्तनअनुसार प्रशासनिक संरचना कायम गर्न नसकेसम्म हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान मुलुकमा संसद् मात्रै होइन, आफ्नै जन्मघरदेखि कर्मघरसम्म पनि अधिकारबाट महिला वञ्चित भइरहने उनले बताइन् ।

एमालेबाट झापा-२ मा निर्वाचित सांसद पवित्रा निरौलाले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रत्यक्षमै उठाउनुपर्ने आवाज उठाउने बताइन् । ‘यसका लागि देशव्यापी महिला अभियान नै चलाउँछु’, उनले भनिन्, ‘मेरो उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तनअनुसार समाज परिवर्तनका लागि महिला-पुरुष दुवैको ५०÷५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने हो ।’आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।

निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गरौं

रणनीतिक साझेदारीविज्ञ सरु जोशीले पार्टीबीचको गठबन्धन र चुनाव जसरी पनि जित्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चुनावमा उठेका महिलाले पुरुषले भन्दा कम प्रतिस्पर्धा गरेनन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ ।’ १ सय ६५ क्षेत्रमै भएको चुनाव खर्च र त्यसको स्रोतजस्ता विषयले पनि महिला प्रतिनिधित्व न्यून भएको धारणा उनले व्यक्त गरिन् ।

रुकुम-२ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी कमला रोकाले समानुपातिकलाई मात्र ३३ प्रतिशतको विकल्प मान्ने प्रमुख दलको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको पद सांसद भएझैँ व्यवहार पनि सोहीअनुकूल हुनुपर्ने मान्यतामा उनी दृढ देखिइन् । पूर्वमन्त्री रोकाले भनिन्, ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ ।’ अत्यन्त भड्किलो र महँगो चुनावी प्रणालीका कारण आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । चुनावमा हुने खर्चकै कारण महिला प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिन हच्कने गरेको उनले बताइन् ।

संकल्पकी अध्यक्ष लिली थापाले महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भन्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन नआएकाले पनि महिलाको सहभागितादेखि चयनसम्म कमी आएको बताइन् । ‘महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने पुरुष धारणाको अन्त्य आजको आवश्यकता हो’, उनले भनिन्, ‘अवसर पाएका महिलालाई पुरुषले होइन, महिलाले नै हराउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’