स्थानीय सरकार र वन कार्यालयबीच द्वन्द्व, द्वन्द्वले तस्करलाई फाइदा

जाजरकोट, असार ३० । अधिकार क्षेत्रका विषयलाई वन कार्यालय र स्थानीय सरकारबीच विवाद बढेको छ। जाजरकोटमा रहेका सात वटा स्थानीय तहका प्रमुखले जिल्ला वन कार्यालय वन संरक्षणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य नगरेको स्थानीय सरकार प्रमुखको आरोप छ। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाह वनका कर्मचारीहरूले गाउँ–गाउँसम्म गए पनि स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क नै नगर्ने बताउँछन्।

गाउँगाउँमा वन्यजन्तु, जडिबुटीको चोरी निकासी व्यापक रहेको र गाउँपालिकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा वन कार्यालयले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप लगाउने गरेको उनको गुनासो छ।

‘उहाँहरु कहिले पनि चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न’ शाहल भने, ‘यो तरिकाले कसरी वन जोगिन्छ?’ शाहका अनुसार वन कार्यालयका कर्मचरीलेले सामुदायिक वनका समूहसँग रकम माग्ने गरेको पाइएको आरोप समेत लगाए। यस्तो कार्यमा सुधार नआए परिणाम राम्रो नहुने उनको चेतावनी छ।

उनले भने, ‘आगामी साउन १ देखि पनि वन कार्यालयको त्यस्तै व्यवहार दोहोरिए परिणाम राम्रो हुँदैन।’ जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी पनि वन कार्यालयका कर्मचारीसँग रुष्ट छन्।

स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क नै नगरी मनपरी तरिकाले चल्न खोजे राम्रो नहुने बताएका छन्। छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालबहादुर महतरा अधिकार क्षेत्रका विषयमा झगडा गर्नुभन्दा स्थानीय सरकार र वन कार्यालय चोरी निकासी नियन्त्रणतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। स्थानीय सरकार र वन कार्यालयको झगडाले तस्करलाई मात्र फाइदा हुने उनको भनाइ छ।

उनले साउन १ देखि वन कार्यालयले आफ्ना कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर वातारणलाई सहज बनाउन आग्रह गरे। जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख उपेन्द्र पटेलले भने कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसेकेको बताउँछन्।

‘आठ जना अधिकृतको दरबन्दी रहेकामा दुई जना मात्र छन्।’ उनले प्रष्ट्याए, ‘दरबन्दी खाली  कारण काम गर्न गाह्रो भएको छ।’ उनले साउन १ देखि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने तयारी भएको बताए।