सूचनाको हक खोइ ?

नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरुले देशव्यापी रुपमा साधारणसभा गर्ने काम गरिरहेका छन् । गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेका स्वतन्त्र प्रेस विरोधी प्रावधान हटाउन वा शंसोधन गर्न जिल्ला शाखाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसले गणतान्त्रिक मुलुकले ल्याएको ऐनमा गम्भिर त्रुटी भएको देखाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा स्वतन्त्र प्रेससहित प्रकाशन प्रसारणको हक, सूचनाको हक स्थापित छ ।

त्यसअघि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा समेत नेपालको संविधानसभा, निरंकुशता बिरोधी अभियानका हरेक आन्दोलनमा नेपाली पत्रकारले राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएको थियो । पत्रकारसहित नागरिक समाजको ऐक्यवद्धताका कारण आन्दोलनले सफलता पाएको कुरा आम नागरिकलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर गणतन्त्र प्राप्त, संविधानसभाको निर्वाचन सफल भएर देशमा संविधान जारी भएपछि बनेका कानूनमै राजनीतिक आन्दोलनलाई साथ दिएको प्रेस विरोधी प्रावधान राखिएको छ ।
समाचार लेखेकै भरमा फौजदारी अपराध सरहका मुद्दा लगाउने, पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका सास्ती दिने प्रावधान राखेपछि स्वतन्त्र प्रेस र प्रकाशन सम्बन्धी हकको खिल्ली उडेको छ । त्यसैले यस्ता प्रावधान तत्कालै शंसोधन गरेर सूचनाको हकलाई अझै फराकिलो बनाउनु पर्छ ।

त्यसो त केही सातादेखि नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदको निर्णय समेत सात दिनपछि सार्वजनिक गर्न थालेको छ । यो प्रावधानले राजनीतिक दल र सरकार प्रमुख समेत सूचना विरोधी भएका हुन् की भन्ने आभास भएको छ । पञ्चायत र राजाको निरंकुश समयमा समेत मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु गोप्य राख्ने चलन थिएन, तर अहिले आएर गरिएको यस्तो प्रावधानले आफूलाई चाहिएको समयमा मात्र पत्रकार, संचार माध्यम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ ।
मिडियाको नाममा केही सामान्य घटना र हुँदै नभएका घटनालाई प्रोपोगाण्डाको रुपमा नामै नसुनेका अनलाईनमा समाचार प्रकाशित गरेर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नेसम्मका काम पनि नभएका होइनन् ।

त्यसरी छद्मभेदी र पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरितका काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुको साटो सिंगो पत्रकारितालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको छ । अनलाईनहरुको दर्ता र अनुगमनमा कडाई गर्ने काम थाल्न सक्नुपर्छ । तर नियमित सूचना खोजेर जनतालाई सूसुचित गर्न लागेका पत्रकारलाई रोकेर दवाब दिएर तथा डरत्रासमा राखेर देशको समृद्धि संभव छैन । त्यस्ता प्रेस विरोधी प्रावधान र दफाहरु तत्काल शंसोधन गर्नुपर्छ । नियमन गर्ने प्रसस्त संभावना र मार्गहरु हुँदाहुँदै फौजदारी कानून लाग्नेगरी दफा ल्याउने कामले राजनीतिक दलहरुको संकीर्णता स्पष्ट भएको छ । कानून बनाउने समयमा प्रेसलाई दवाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ भएको समेत देखिएको छ ।