कर्मकाण्डी सार्वजनिक सुनुवाई

मुलुकमा रहेका हरेक सार्वजनिक संस्थहरुले तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आफूले गरेका काम कारबाहीको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र सर्वसाधारणको दुखेसो तथा गुनासोको विषयमा जानकारी लिनका लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम हो । नेपाल सरकारले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि जिल्लामा रहेका धेरै सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सुनुवाई भने बिरलै हुने गरेका छन् । चितवनका स्थानीय तहले पनि प्रक्रिया पुरा गर्न र कागजपत्र मिलाउनका लागि मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेका हुन्छन् ।
यस आर्थिक वर्षमा जिल्लाका केही स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन् भने केहीले तयारी नै थालेका छनन् । जिल्लाका सबै सरकारी निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने अनिवार्य भएपनि त्यस्तो गरेका भेटिदैनन् । सार्वजनिक सुनुवाईको नाममा गत वर्ष पनि जिल्लाका अधिकांश कार्यालय र स्थानीय तहले लाखौं रुपैयाँ खर्चेको कागजपत्र पेश गरेका छन् । तर कहिँकतै पनि सार्वजनिक सुनुवाई भएको सुईंको समेत सर्वसाधारणले पाएका थिएनन् । केही स्थानीय तहले वर्षको एकपटक एउटा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गरेका प्रमाणहरु पनि नभेटिएका होइनन् । यस वर्षको लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाईको नाममा लाखौंको बजेट विनियोजन भएको छ । तर धेरैले यसको तयारी नै नगरेको पाइएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर आफ्ना कामका कमी कमजोरी पर्दाफास हुने त्रासमा सार्वजनिक सुनुवाईलाई बेवास्ता गरेको पाईन्छ भने केही सार्वजनिक निकायले कागजी प्रक्रिया मात्रै पुरा गरेर बजेट फछ्र्यौट गरेको समेत पाईन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत सर्वसाधारणले सरोकारवालाको बीचमा आफ्ना प्रश्न राख्न सक्छन् भने सरोकारवालाले सेवाग्राहीलाई चित्त बुझ्दो रुपमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण सुशासन कायम गराउन मद्दत मात्रे पुग्दैन सबैलाई जवाफदेही बनाउनका लागि बाध्यात्मक स्थिति समेत सिर्जना गर्छ । जवाफदेहीताको खोजीकै लागि हुने कार्यक्रममा सार्वजनिक निकाय र त्यहाँ बहालवाला रहेका सरोकारवालाले बेवास्ता गर्नु भनेको नैतिक भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले जिल्लामा रहेका हरेक सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक सुनुवाईको विषयमा खुलेर प्रश्न राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गरेर जवाफदेहीता खोज्नका लागि सर्वसाधारणले दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक संघसंस्थाहरुले सार्वजनिक सुनुवाईलाई कर्मकाण्डको रुपमा नलिएर कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकको भनाइ सुन्नु जरुरी हुन्छ ।