प्रचण्ड भन्छन् : असन्तुष्टलाई मिलाउन खोजेको हुँ, गुटबन्दी गरेको होइन (कुराकानीसहित)

एकता भन्दा केही समयअघि पार्टी नै विघटन गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजारौंको संख्यामा केन्द्रीय समिति बनाउने र विघटन गर्ने उतारचढावसँगै स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्नुभयो । अनि फेरि एकैचोटि झ्याप्पै एकतामा आउनु भयो नि ?

पहिलो कुरा, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलन धेरै उतारचढाव, घुम्ती तथा मोड अनि धेरै किसिमका प्रयोग हुँदै अगाडि बढेको छ । र, हाम्रो पार्टी पनि त्यसबाट अछुतो छैन । यसलाई हामीले विकासको स्वाभाविक प्रक्रियाकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तपार्ईंंले भनेको जस्तै एकता र विभाजनका शृंखला २०१९ सालबाटै शुरु भएका हुन् । त्यो क्रम निरन्तर अगाडि बढिराखेकै थियो ।

प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको समूहलाई २०५२ साल यता हेर्दा झ्याप्पझयाप्प नयाँ कुरा आउँछ । कतिपयले तपार्ईंंको स्वभावलाई करिज्मेटिक त कतिपयले रहस्यमयी भन्छन् नि?

करिज्मेटिक भन्नेले पनि र रहस्यमय भन्नेले पनि यथार्थचाँहि राम्रोसँग प्रतिविम्बित गरेको जस्तो मलाइ लाग्दैन । किनकी मैले जहिले पनि परिस्थिति अनुकुल आफ्ना नीति र योजना तथा कार्यक्रममा हेरफेर र परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएँ । लकिरको फकिर जस्तो गरेर एउटै बौद्ध भिक्षुजस्तो भएर घण्टी बजाउने हो र बजाइराख्ने हो भन्ने ढंगले मैले माक्र्सवादलाई पनि बुझिनँ, माक्र्सवादले भनेको द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शनलाई पनि बुझिनँ । मैले त्यसलाई जहिले पनि विकासको क्रम मात्रात्मक हुन्छ र गुणात्मक हुन्छ भन्ने ढंगबाट नै बुझेँ । निश्चित मात्रा पुगेपछि गुणमा फड्को मार्छ । राजनीतिक आन्दोलन र पार्टी पनि त्यसरी नै लैजानुपर्छ । त्यसकारण २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन भन्दा अगाडि जतिबेला म पार्टीमा पहिलोपटक महामन्त्री भएँ, त्यतिबेला मेरो पहिलो काम त्यही पार्टी विघटन गर्ने हुन पुग्यो । किनकी मलाई लाग्यो कि, यस्तो एउटा सानो समूहले क्रान्ति जस्तो विशाल काम गर्नै सक्दैन । यसका निम्ति मैले विचार मिलने समूहसँग एकता अघि बढाएँ अनि एकताकेन्द्र बनाएँ ।

विगतका उतारचढाव समीक्षा हुँदै गर्ला तर आज जुन नेकपा एकता सन्दर्भ छ, यसमा तपार्ईंंले संकेत गरेको गुणात्मक फड्कोको के सम्बन्ध छ ?

यहाँनेर भन्नैपर्ने के छ भने, मैले जुन निरन्तरतामा क्रमभंगता भन्ने गरेको छु, वास्तवमा जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आउने सन्दर्भ र शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्ने कुरामा सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा हतियार व्यवस्थापनसँगै सेना समायोजन थियो । यस्तो अवस्था आउँदा दुनियाँका प्रायःजसो कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्रै होइन, पार्टी नै विघटन भएका छन् । त्यो कुरा हामीले सफल बनायौँ ।

 

२०५२ सालताका कम्ब्याट ड्रेसमा देखिने प्रचण्ड र यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको प्रचण्डबीच के समानता छन् अनि के असमानता ?

मलाई लाग्छ त्यहाा समानता पनि छ र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै त्यसलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यहाा मैले कुनै अन्तरविरोध देख्दिन । जसरी ५२ सालको परिस्थति अनुसार हामी जनयुद्ध थालनी गर्यौ, त्यसपछि पनि परिस्थिति अनुरुप नै हामी रुपान्तरण हुँदै आयौं ।

जुन ध्येयका साथ तपार्ईंंहरुले त्यतिबेला हतियार उठाउनु भएको थियो, २०६२/६३ मा आउँदा त्यो कार्यभार पूरा भएको हो त ?

त्यो ध्येय हाम्रो २०५२ मा मात्रै होइन, हामीले २००७ देखि नै नेपालबाट सामन्तवाद अन्त्य र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न संघर्ष थालेका थियौँ । त्यसैले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने २००७ कै योजना थियो । २०५२ को जनयुद्धले पनि त्यसैलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेकै हो । जसरी सन २०१६ मा जारशाहीको अन्त्य भयो तर लेनिनले भनेजस्तो उनीहरुको अन्त्य मजदुर वर्गको नेतृत्वमा हुन्छ र त्यो सँगै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । तर जार हटेपछि पनि शासनमा चाहिँ कम्युनिष्टहरु आएनन् । पुरानै प्रवृत्तिका मान्छे आएपछि खोइ त क्रान्ति भनेर सोधिएको थियो । अनि त्यसमा लेनिनले हामीले भनेको जस्तो गरी त क्रान्ति भएन तर आफ्नै मौलिकता, विशिष्टता र छुट्टै भव्यतामा भयो भनेर जवाफ दिनुभएको थियो । २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा हाम्रोमा पनि त्यस्तै भयो । यही क्रममा आज देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार मात्र होइन, संविधानमा नै समाजवादतिर अघि बढ्ने दिशामा हामी पुग्यौँ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अथाह बहुमतसहितको सरकार निर्माण भइरहँदा जनताले चाहिँ के प्राप्त गरे ?

यो क्रान्ति जनताकै निम्ति गरिएको हो र जनताले अनुभूत गर्ने ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ । तर हरेक ठूला क्रान्तिपछि जादू र चमत्कार नै भइहाल्छ भन्ने सोच्नुहुँदैन । क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको शक्ति पनि सँगसँगै हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । प्रतिक्रान्तिकारीको जोडबल पनि त्यहाँ जारी नै हुन्छ ।

यहाँहरुले पहिले मुक्तिको कुरा गर्नुभएको थियो तर अहिले त्यो भाष्यमा परिवर्तन भएर समृद्धि भनिरहनुभएको छ, आज तपार्ईंंहरु सत्तामा पुगेपछि ‘आइडियोलोजी ‘सिफ्ट’ भएको हो कि भन्ने प्रश्न छ नि ?

मानिसहरुमा यस मामिलामा आआफ्ना बुझाई हुन्छन् भन्ने लाग्छ । मान्छेका सोचका स्तर हुन्छन् । तर मैले बुझ्दा चाहिँ अहिले गरिएको समृद्धिको विषय समाजवादको आधार निर्माणको अनिवार्य शर्त हो । हामी समाजवादको यात्रामा सामेल हुने हो भने मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नैपर्छ । सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ । बेराजगारी अन्त्य र रोजगारी सिर्जनामा अगाडि बढ्नै पर्छ । अहिले हाम्रो पार्टी विस्तारै त्यो दिशातिर गइरहेको छ ।

नेकपाको सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ, तपार्ईंंले भनेजस्तो यो एक वर्षमा सरकारले समाजवादको आधार तयार गर्न के के काम गरिरहेको छ, भन्न सक्नुहुन्छ ?

म भन्न सक्छु । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । निश्चित अवधिभित्र यो काम सम्पन्न गर्नु नै पर्ने थियो । यदि नसकेको भए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्थ्यो तर हाम्रो यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि सरकारले असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने सम्पूर्ण कानुन निर्माण गर्यो । यो काम देशलाई विकासतिर लैजान निकै महत्वपूर्ण पनि थियो । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, सरकारको सबैभन्दा धेरै ध्यान कृषिको आधुनिकीकरणतर्फ गएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण नगरी देश विकास हुन सक्दैन । हामी समाजवादको यात्राको तयारीसमेत गर्न सक्दैनौँ । र, समाजको सबैभन्दा श्रमजीवी वर्गको सामाजिक सुरक्षा नगरी उनीहरुलाई देशको विकासमा जोड्न पनि सकिँदैन । अहिले हाम्रो ध्यान उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि गर्नेमै केन्द्रित छ ।

दलाल पुँजीवाद,  नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादका अवशेष सिध्याउन बाँकी छ

तर, सरकारले ठूलो प्रचार बेराजगारी भत्ताको गरिरहेको छ नि ?

त्यो त एउटा आयाम मात्रै हो । बेरोजगारी भत्ताको कुरा मुख्य होइन, रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा मुख्य हो । उद्योग स्थापना र उत्पादन बढाउने कुरा नै प्रमुख हो । हामी यसैमा जोड गर्छौं । तर जबसम्म हामी पूर्णरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ । तबसम्म बेरोजगारीलाई यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नु के नराम्रो हो त ?

नेताहरुको भाषणमा सब ठीक भयो भनिन्छ तर व्यवहारमा डेलिभरी दिने कुरामा सरकार निकै पछि परेको भन्ने प्रश्न आइरहेको छ नि ? निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई कहाँ कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने त मिलेको देखिँदैन । शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन संविधानको तीन खम्बे नीतिको अनुकुलतामा छैन त ?

आन्दोलनपछि हाम्रो उपलब्धि संस्थागत गर्ने सवालमा यि तीन वटै क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ र तीन खम्बे नीतिअनुरुप नै पार्टी अगाडि बढ्दै छ । निजी क्षेत्र लगानी प्रर्वदन गर्न र उत्पादन बढाएर दलाल पुँजी नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा हामी दृढताका साथ लागिरहेका छौँ । उद्यमशीलता विकास गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय पनि हो र यसैका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेछ । त्यसैले हामी यतातिर ध्यान नदिएको भन्ने सत्य होइन ।

तपार्ईंंहरुले ध्यान दिएका छौँ भने पनि निजी क्षेत्रले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम त बढेको बढ्यै छ फेरि ?

तपाईंको यो प्रश्न स्वाभाविक छ । यस्तैमा धेरै प्रश्नको हामीले समीक्षा पनि गर्नुपर्नेछ । हामी यतिबेला इतिहासको एउटा गम्भीर प्रक्रियामा छौँ । संविधान कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने, ऐन कानुन पनि बनाउनुपर्ने र विकासको गतिलाई पनि तीव्रता दिँदै निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रसँग पनि उचित सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रो बीच छ नै । यो सामान्य विषय होइन । अहिले संघीयता कार्यान्वयनसँगै यी काम गर्नुपर्ने भएकाले हामी निकै गम्भीर छौँ । त्यसैले हामी यो बीचमा सरकार र पार्टीले यसमा कति काम गर्यो त भन्ने समीक्षाको विषय नै हो ।

Ashesh Ghimire

नेकपाको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासा बढिरहेका छन्, यस्ता गुनासालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

जनताका मार्मिक गुनासा आइरहेका छन् र त्यसमा हामी निकै सचेत छौँ । पार्टी र सरकार दुवै क्षेत्रमा यी विषयबारे निकै छलफल चलिरहेको छ । तर गएको एक वर्षमा सरकारले निकै महत्वका काम पनि गरेको छ । हामीले विदेश नीति सुधार गर्नेदेखि मुलुकमा लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निकै प्रगति भएको छ । त्यस्तै, हाम्रो व्यापार विनिमयका क्षेत्र बढाउने कार्य यो एक वर्षभित्र जति भएका छन्, ती उल्लेखनीय नै छन् । विगतमा भन्दा निकै राम्रा काम पनि  भएका छन् ।

पुँजीवादी नेतृत्व र समाजवादी नेतृत्वले अगाडि सार्ने विकासको मोडेल त फरक हुनुपर्ने, यहाँ त ओली, प्रचण्ड र मोदीको भाषा किन उस्तै, एउटै छ भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?

यो एउटै किसिमको छैन, हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । तर चाहे पुँजीवादी हुन् वा चाहे समाजवादी, सबैले जनताकै निम्ति काम गर्ने हो । तर कुरा समाजवादी वा पुँजीवादी कुन बाटोबाट जाने भन्ने कुरा मात्र हो ।

नेकपाकै एकजना नेता घनश्याम भुसालले समाजवादको टोपी लगाएर दलाल पुँजीवादको खुट्टामा नेकपा हिँडिरहेको र यो कम्युनिष्टका लागि उल्टो बाटो भएको बताउनुभएको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यसरी भनेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । भन्न त हामीले अहिले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने भनिरहेका छौँ । हामी समाजवादमै प्रवेश गरिसकेका छैनौँ । सामन्तवादविरोधी लडाईं त हामीले जितेकै हौँ । तर दलाल पुँजीवाद या नोकरशाही पुँजीवाद अथवा सामन्तवादका अवशेष सिध्याउन अझै बाँकी छ ।

अवशेषसँग यत्रो डराउनुपर्छ र ? लडाइँ त मूलसँग हुने होला नि ?

अहिलेको हाम्रो मूल लडाईं दलाल पुँजीविरुद्ध राष्ट्रिय पुँजी निर्माणकै लागि हो । मेरो विचारमा आज पार्टी र सरकारको ध्यान त्यतापट्टि सोझिएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा ठूला नेताका मुख बन्द किन हुन्छन् । एनसेलकै सन्दर्भमा त्यस्तो भनाइ सुनिएन ?

त्यस्तो बन्द कहाँ भएको छ र ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले रातदिन भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै धेरै कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यस्तै, अन्य जहाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ, त्यहाँ सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकै पनि छ । एनसेल र अख्तियारकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही हो । मुख्यतया हामी प्रणालीमै सुधार गनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि अभियानमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । यसका लागि राज्यका सबै निकायमा संरचनात्मक विकास र समन्वयात्मक सोच विकास अनिवार्य छ । यो काम अझै फत्ते भइसकेको छैन ।

प्रसंग बदलौं, एकीकृत पार्टी सञ्चालन प्रणालीमा त देखिँदैन । जे कुरा पनि दुई अध्यक्षको नियन्त्रणमा, वान टु वान वार्ताले मिलाउन खोजिन्छ । कार्यदल पनि सफल हुँदैनन्, स्थायी समिति पनि प्रभावशाली छैन । यसरी दुईजना मात्रले पार्टी चलाउन सक्छन् भन्ने देखाउनु सामन्ती व्यवहार त हैन ?

मान्छेहरुका अपेक्षा ठूला छन् । यिनै अपेक्षाअनुसार तीन महिनामा सक्ने भनेको एकता अझै नहुँदा पार्टीका सदस्यमा चिन्ता देखिन्छ पनि । तर केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन । यस अवधिमा बनेका विभिन्न कार्यदलले पनि कयौँ कुरामा छलफल गरेर र निष्कर्ष नै दिएर मदत गरेको छ । पछिल्लो कार्यदलले पनि विधानलगायतका विषयमा आवश्यक सहमति बनाएरै सुझाव दिएका छन् । यहाँ नकारात्मक मात्रै देख्ने कुराले फाइदा गर्दैैन भन्ने लाग्छ ।

तर स्वयम् झलनाथ खनाल लगायतका वरिष्ठ नेताले आफूलाई भूमिका नै नदिइएको बताइरहनुभएको छ नि ?

जबसम्म पार्टी एकताको काम टुंगो लाग्दैन तबसम्म साथीहरुका गुनासा आउनु स्वाभाभिक हुन्छ र यसमा केही तथ्य पनि छन् । तर सचिवालयकै कमरेडले यस्तो भन्न किन मिल्दैन भने त्यहाँ त नियमित छलफल र बैठक चलिरहेकै छ नि ।

एकताले मूर्तरुप नलिँदै तपाईंले गुट शुरु गरेको कुरा छ नि ? यहाँले आफ्नै निवास आसपास केही नेतालाई बोलाएर छुट्टै छलफल गरेको विषय बाहिर आएको छ ।

त्यस्तो होइन, तर धेरै मानिसमा के भएको होला भन्ने परेको छ । हामी सचिवालयको बैठकका सन्दर्भमा ४ जना कमरेडले कुनै वैचारिक मतभेद भएर होइन कि केबल १५ मिनेट ढिलो भएको विषय उठेपछि हामीले स्थायी समितिको बैठक राख्यौँ । हो त्यो बैठक राख्ने बेलामा समानान्तर दस्तावेज आउनसक्ने सम्भावना थियो र एकजना पार्टीको अध्यक्ष भएका नाताले अर्को अध्यक्षसँग पनि सल्लाह लिएर म पहिले नै ती ४ जना साथीसँग बसिसकेको थिएँ । बैठकअघि नै उहाँहरुलाई समानान्तर दस्तावेजतिर नजाउँ र छलफलबाटै निष्कर्ष निकालौँ भनेर म चारजनासँग बसेको थिएँ । चार जना मात्रै होइन मसमेत ५ जना हो नि ।

चार प्लस एकको बेग्लै सचिवालय बनाउनुभएको हो ?

बेग्लै सचिवालय होइन । यो कुनै गुटबन्दी होइन । असन्तुष्टलाई समेट्न खोजेको हुँ । यो सचिवालय र स्थायी समिति बैठक सकारात्मक तरिकाले अघि बढोस् भनेर गरिएको समन्वय थियो । उहाँहरुसँगको छलफलपछि मैले केपीजीलाई पनि अब समानान्तर दस्तावेज आउँदैन, पूरक मात्र आउने भयो भनेर जानकारी गराएको थिएँ । पछि पनि मैले यो चार र मसहितको बैठक राखेँ । म उहाँहरुसँग पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे छलफल गर्न बसेको थिएँ ।

भेनेजुएला प्रकरण के हो ? प्रधानमन्त्री र तपाईंको मत मिलेन नि ?

भेनेजुयला प्रकरणमा मेरो वक्तव्यले त्यत्रो बहस सिर्जना गर्ला भन्ने सोचेको थिइनँ । यसमा हाम्रो सचिवालयले त्यससम्बन्धी जारी गरेको नोट, परराष्ट्र मन्त्रालयको नोट र मेरो भनाइमा कतै अन्तर छैन । तर मेरो वक्तव्य चीन र भारतजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको हाम्रो देशको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका विषयलाई मैले प्रतीकात्मक रुपमा उठाएको हुँ ।

तपार्ईंले यही बीचमा अर्को माओवादी पनि जन्मिन सक्छ भन्नुभएको थियो, खास के भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामी भित्रैबाट त त्यो सम्भव नै छैन । यो मूलतः अत्यन्तै सकारात्मक कुरा थियो । यदि हामी फेरि पनि शान्तिप्रक्रियाको मूल स्प्रिटमा संवेदनशील भएनौँ भने, जनयुद्धका संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेनौँ भने, बेपत्ता आयो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता कुरामा ध्यान दिऔँ । र, यो सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनयुद्ध र यसको नेतृत्वले खेलेको भूमिकालाई आत्मसात् गर्न सकेनौँ भने त्यस्तो अस्थिरता र वा अन्य कुनै प्रतिगमनको पनि अवस्था आउन सक्छ भनिएको हो ।

जनयुद्धकै विषयलाई लिएर तपाईं झस्कनुभएको हो ?

झस्केको भए त म बोल्दै बोल्दिनथेँ । मैले जीवनमा धेरै देखेँ र अझै आइलाग्ने भोग्न तयार छु । मर्न पनि तयार भएर बसेको छु । यो मेरो सरकारलाई आलोचना पनि होइन । तर गम्भीर चासो र चिन्ता हो । यो संवेदनशीलता बुझौँ ।

पार्टी एकतामा सिद्धान्त, विचार केही ध्यान दिइएन, ठूलो पार्टीको ठूलो नेता हुने प्रचण्डको महत्वाकांक्षा र बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने ओलीको स्वार्थ मिलेर पार्टी एकता भयो भनिन्छ नि ? जनयुद्ध दिवसमा पनि जनयद्ध नमान्ने नेताहरुको उपस्थिति देखिएन ?

कुरा त्यस्तो होइन । यो जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रम पनि पार्टीकै निर्णय हो । मेरो र केपीजी कै सल्लाहमा भएको हो ।

पार्टी भनेको दुईजना मात्र हो त ?

कुरा त्यस्तो होइन । कतै त्यस्तो देखिए पनि त्यो होइन ।

कतिपयले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संगठित भएर नै बिसर्जन भयो भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् ? के भन्नुहुन्छ ?

यसमा चिन्ता गर्ने साथीहरुलाई धन्यवाद छ । यदि हामी सतर्क भएनौँ भने त्यो दिशातिर जानसक्ने खतरा पनि छ । तर आज हामीले जुन गरेका छौँ, यो सब हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा आधारित छ । तर ती साथीहरुले इतिहासमा ‘‘प्योर’ (शुद्ध) कम्युनिष्ट पार्टी चलाउँछौँ भन्नेहरु सकिएका उदाहरण पनि हेर्नु होला भन्न चाहन्छु । हामीले नेपालमा जनताको लोकप्रिय मत लिएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

त्यसो भए २०५० को मदन भण्डारी र २०७५ को प्रचण्ड एक ठाउँ आएको हो अब ?

हो, एक ठाउँमा आयो तर २०६२/६३ को आन्दोलनपछि आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि आयो भन्ने पनि बुझ्नुहोला । एमालेको नवौँ महाधिवेशन जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि भयो र समाजवादी दिशातिर जाने कुरा गर्यो तर हाम्रो हेटौँडा महाधिवेशन शान्ति सम्झौतापछि भयो र अब हामी समाजवादतिर जाने भन्यौँ र तपार्ईंले भनेजस्तै लाइन मिल्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि मात्रै हाम्रो भाषा मिलेको हो एमालेसँग । मलाइ पाँचवर्ष प्रधानमन्त्री हुन प्रस्तावहरु पनि आएका थिए र उनीहरुसँग बहुमत पनि हुन्थ्यो । तर मैले प्रधानमन्त्री पद छाडेर पार्टी एकता रोजेँ । पार्टीको एकता गरेर समाजवादको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने सोचका साथ प्रधानमन्त्री पद छाडेर पार्टी एकता गरेको हुँ । यो कुरा पनि बुझिदिनुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.