संसदीय समितिका सभापति कृष्णभक्त भन्छन् : ‘ज्वाईँलाई नागरिकता हुँदैन, अन्य अधिकार मात्र’

संसदमा आठ महिनादेखि छलफलमा रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक यतिबेला चर्चामा छ । राष्ट्रियता, महिला र पुरुषबिचको समान अधिकार जस्ता विषयसँग जोडिँदा नागरिकता विधेयक विवादित र चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले सात महिनासम्म छलफल गर्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी केही विषयलाई टुंग्याउन सकेको छैन । नागरिकता विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेका छन् वैवाहिक अंगिकृत र आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषय । नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई अहिले जस्तै तत्कालै नागरिकता दिने कि नदिने, अर्को तर्फ नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि नागरिकता पाउनुपर्ने विषय जोडदार रुपमा उठेको छ ।

नागरिकतासँग जोडिएका यीनै विषयमा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिमा समेत रहेर काम गरेका कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलसँग देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन् ।

नगरिकता विधेयक किन आठ महिनादेखि संसदमा अड्किएको छ ?

हामीले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानमै कुनै पनि नागरिकलाई नगारिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने लेखेका छौँ । यो भनेको नागरिकता प्राप्त गर्नुलाई पनि यो संविधानले हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यस हिसाबले कुनै पनि नागरिक राज्यको सदस्यता वा नागरिकतबाट वञ्चित हुँदैन । तर व्यवहारमा हामीले संविधानलाई लागु गर्न सकेका छैनौँ । एउटा जन्मसिद्धको सन्तानले उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउन सकिरहेको छैन । के जावफ दिने ? राज्यसँग यसबारे दिने जवाफ नै छैन ।

यस्तै विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले महत्वका साथ नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको छ । संसदको पूर्ण बैठकबाट राज्यव्यवस्था समितिमा आइसकेपछि यसमा विभिन्न जोड र कोणबाट राष्टियतासँग जोडेर बहस भइरहेको छ । नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको देशमा विगतमा हामीले जे गल्ती गर्‍यौँ, त्यो गल्तीलाई पटक पटक कुरा गरेर अर्थ छैन । कि त हामीले २०६३ सालमा जति नागरिकता दिउँ, त्यसमा कतै बद्नियत भएको छ भने छानबिन आयोग गठन गर्न सक्छौँ । अब अहिले त्यही विषयका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधान प्रद्धत्त हक कार्यान्वयन नहुने गरी पछाडि फर्किनु हुँदैन ।

हामीले संविधानको मस्यौदा गर्दा निक्कै मेहनत पूर्वक आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेका हौँ । नागरिकता लिनैका लागि बुवा खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । अझ बुवाको ठेगाना नभएको फलानो भएर लेख्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भयौँ । आफ्नो सन्तानको जिम्मेवारी लिन नचाहने बुवालाई जबरजस्ती नागरिकता दिन लगाउन आवश्यक छैन भनि हामीले आमाकै नामबाट सहज रुपमा नागरिकता लिन पाउँछन् भन्ने व्यवस्था गर्‍यौँ । अहिले छिटोभन्दा छिटो समितिले विधेयक संसदमा लानुपर्ने हो । तर, समिति प्राविधिक विषयमा बढि अल्झिरहेको आभास भइरहेको छ ।

आमाको नागरिकता दिँदा बुवा नभएको पुष्ट्याईँ गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको थियो । त्यसमा लामो छलफल गरेर समितिले स्वघोषणालाई मान्ने निर्णय गरेको छ । संविधानकै मस्यौदाकारका रुपमा तपाईँलाई सोध्दा स्वघोषणा पनि संविधानको भावना विपरीत होइन ?

सन्तान प्राप्ति एकजनाबाट मात्र हुँदैन । पुष्ट्याईँ भन्ने शब्द राख्दा नागरिकता लिने क्रममा यो पुष्ट्याईँ पुगेन त्यो पुष्ट्याईँ पुगेन भनेर महिलामाथि झन पीडा दिने काम हुन सक्छ । नागरिकता लिन पाउने अधिकारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अब स्वघोषणामा चाहिँ बुवा यस्तो यस्तो अवस्थामा हरायो वा उसले दिन चाहेमा म दिन्छु भन्ने जस्ता कुराहरु आउन सक्छ ।

हामील भने बुवा नभएको अवस्थामा जन्मसिद्ध र अझ बुवा विदेशी भनेर स्वघोषणा गरेको अवस्थामा अंगकृति नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरौँ । बुवा नेपालकै हो तर अहिले छैन भनेर आमाले भनेको अवस्थामा वंशजकै नागरिकता दिन मिल्यो । यो ठीकै छ ।

नागरिकता विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको वैवाहिक अंगकृतको विषयलाई कसरी टुंग्याउन सकिएला? अहिले विवाह लगत्तै नागरिकता पाउने अवस्थालाई अलिकति कडाई गर्न सरकारले अर्को देशको नागरिकता त्यागेको वा नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसप्रति चर्को विरोध पनि भइरहेको छ ?

यो विषयमा संविधान निर्माणकै क्रममा व्यापक रुपमा छलफल गरिएको विषय हो । महिनौँसम्म यो विषयमा छलफल भएको थियो । अर्को देशबाट विवाह गरेर बुहारी आउँछिन् भने उनले नागरिकता पाउन निश्चित समय कुर्नैपर्छ । नेपाली महिला भारतमा विवाह गरेर गएको अवस्थामा नागरिकता लिन आवेदन दिनै योग्य हुन सात वर्ष लाग्छ ।

खोजी खोजी नागरिकता दिने अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि दुई पाँच वर्ष समय लाग्छ । तर हाम्रोमा विवाह गरेर आएको आजको भोलि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा मिलेन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

त्यसो भए सरकारले प्रस्ताव गरेको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएको भए त्योगको प्रमाण नलिएको त्यसको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उपयुक्त होला नि त ?

व्यवहारमा हामीले भोलिपल्टै नागरिकता दिने चलन चलाई सक्यौँ । व्यवाहार भनेको कानुन सरह हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामीले आजको भोलि नागरिकता दिने व्यवस्थाको अनुसरण गरिसकेको अवस्थामा यो विषयालाई धेरै उठाएर फाइदा छैन ।

कतिपय देशमा नागरिकता त्याग्ने प्रावधान नै छैन । कतिपय देशमा लामो प्रक्रिया छ । त्यसकारण ६ महिनै त भन्नु हुन्न । त्यसलाई कम्तिमा एक वर्ष राखौं भनेर मैले प्रस्ताव पनि गरेको छु ।

विदेशी महिला विवाह गरेर आउने वित्तिकै उनलाई नागरिकता बाहेक अरु कुनै खालको प्रमाणपत्र दिन सक्छौँ । जुन अरु देशले पिआरको रुपमा दिने गरेका छन् । जसले विवाह गरेर आउने महिलाको आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरोस् ।

विवाह गरेर आएको केही समयमै सम्बन्ध दीगो रहन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा उनले कानुन हिसाबमा लड्ने ठाउँ राखिनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । त्यसो हुँदा महिलाको पनि अधिकार संरक्षित हुन्छ । तर त्यस्तो गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि विवाह गरेर आएको केही वर्षमा नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुु संविधान विपरित हुँदैन ।

नागरिकता कानुनबारे बहस हुँदा पछिल्लो समय एउटा विषय चर्को रुपमा उठेको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले चाहिँ किन नपाउने ? यो समान हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ?

यो संविधानले सबै कुरामा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढि अधिकार दिएको छ । सकारात्मक विभेदको अवस्था छ । संविधानको धारा ३८ लाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसमा महिलाको अंश मात्र होइन वंशीय हक पनि समान हुन्छ भनेर लेखिएको छ ।

महिला र पुरुषबिच समान हुन्छ भने एउटा महिलाले विवाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता पाउँछिन् भने नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने पुरुषले चाहिँ नागरिकता पाउने अवस्था छैन । संविधान यस विषयमा मौन छ ।

नागरिकताको यो एउटा विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको र खुला सिमाना भएका कारणले गर्न सकिएको छैन । यसमा समानता भएन भन्दैमा हाम्रो भौगोलिक विशिष्टताका कारण मिल्ने अवस्था छैन । नेपालमा खुला सिमानसहितका दुवैतिर धेरै जनसंख्या भएका देश छन् ।

तर नेपाली महिलासँग विदेशीले विवाह गर्छ भने उसको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पुरुषहरु विवाह गरे अरु स्वार्थका लागि आउँछन् कि । त्यसले राष्ट्रियता कमजोर पार्छ कि भन्ने तर्कलाई सम्मान गर्दै नेपालमै केही वर्ष बसोबास गरेको खण्डमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर जन्मेको सन्तानलाई अंगकृत नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अब त्यसलाई पनि संशोधन गरेर वंशज नै बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था रहन्छ ?

त्यस्तो हुँदैन । बुवा विदेशी भएको अवस्थामा अंगिकृत नागरिकता नै दिनुपर्छ । अहिले यो छलफल संविधान विपरित हुन जान्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नु पनि हुँदैन ।

संविधानको धारा १० (२) ले संघीय पहिचानसहितको नागरिकता दिने भनेको छ । त्यसका लागि सबै नागरिकले फेरि आफ्नो प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता लिनुपर्ने विषय व्यवाहारिक होला?

यो त्यति महत्वको विषय होइन । नयाँ लिने नागरिकतामा स्वः प्रादेशिक पहिचान भइहाल्छ । जहाँसम्म फर्जी नागरिकता फिल्टर हुन्छ भन्ने तर्क छ, त्यो फिल्टर हुँदैन । यस्ता विषयलाई नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा कारबाही गरेर खारेज गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ २०६३ फर्जी नागरिकता लिए भन्ने विषयमा एउटा आयोग नै बनाएर छानबिन गर्न सकिन्छ । प्रमाण विनाका नागरिकता खारेज गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता बलियो नै हुन्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी कसुरलाई कडाई गर्नुपर्छ भनेर साविक कानुनमा रहँदै आएका वा को ठाउँमा र राख्ने तयारी हुँदैछ । अर्कोतर्फ सजायलाई धेरै बढाउने कुरा भइरहेको छ । सजाय धेरै बढाउनु कानुनी मान्यताअनुसार स्वभाविक हो ?

दण्ड सजायको पाटोलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । एउटा नेपाली नै गरेको कसुर र अर्को गैर नेपालीले नागरिकता लिएर गरेको कसुर । नेपालीले नै अन्जानमा वा जानी जानी गरेको गरेको कसुरमा स्वभाविक रुपमा कम सजाय हुनुपर्छ । विदेशीको हकमा कठोर नै बन्नुपर्छ ।

कानुन बनाइ रहँदा दण्ड प्रणाली सम्बन्धी अरु कानुनलाई पनि हेरिनुपर्छ । हामीले गत वर्षमा मात्र लामो प्रयासपछि मुलुकी अपराध संहिता बनाएका छौँ । त्यो अपराध संहिता बनाउँदा स्ट्ण्याडर बनाएको छ । जहाँ पनि र राखेर जाँदा व्यवाहारिक हुँदैन । कम कसुर गर्ने र धेरै कसुर गर्नेलाई समान सजाय गर्न सकिँदैन ।

धेरै कठोर हुँदैमा अपराध कम हुन्छ भन्ने हुँदैन । विश्वका धेरै देशमा मृत्युदण्ड नै दिँदा पनि अपराध घटेको देखिँदैन । त्यसकारण दण्ड बढाउने वित्तिकै अपराध घट्छ भन्ने होइन ।  देशसञ्चारबाट