समृद्धि यात्राको एक वर्ष फर्केर हेर्दा

विगत १ वर्षको समृद्धिको यात्रामा निर्वाचित सरकारले बजेट ल्याउनुअघि वैशाखमा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो। रणनीतिक सडक, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, निर्माणाधीन विमानस्थल र सहरी पूर्वाधारलाई जोड दिएर समृद्धि हासिल गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। विशेषगरी नेपाल–चीन नाकाका रणनीतिक सडकहरुको निर्माणमा खासै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। द्रुतमार्गको निर्माण नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ। कोरियाली कम्पनीले यसको डीपीआर तयार गरी सेनालाई पठाएको छ भने सेनाले मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेस गरिसकेको छ।

जुन नहुनुपर्थ्याे
यो एक वर्षमा धेरै नहुनुपर्ने कामहरु भएका छन्। १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफैँले बनाउने अघिल्लो सरकारको निर्णयविपरीत यो सरकारले ०७५ असोज ७ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)लाई दिने गरी मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्देशन दियो। तर उक्त आयोजना अहिले यतिकै अड्किएको छ। असोजमा यस्तो निर्णय लिनुअघि स्वयं सरकारकै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, ‘बूढीगण्डकी गेजुवालाई पनि दिँदैनौँ, लगानी बोर्डमा पनि फर्काइँदैन।’ त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै जनताको लगानीमा बन्ने÷बनाउने तय भइसकेको राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्माणलाई पछि धकेल्ने काम भयो।

साउन १० मा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। जसको दोषी अझै पत्ता लाग्नसकेको छैन। ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको गाँठो फुक्न सकेन। २०७५ को दशैँमै काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी आउने हल्ला फिँजाइयो। तर खानेपानी मन्त्रालय र निर्माणकर्ता इटालीको सीएमसी कम्पनीबीचको विवादले परियोजना थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगर, मन्त्रालयका सचिवहरुसम्म आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रिए, काम भएन।

वाइडबडी विमान खरिद विवादको विषय अझै साम्य भइसकेको छैन। चालू आवको सुरुमै नेपाल वायुसेवा निगमले किनेका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदप्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै समाचारहरु बाहिर आएपछि संसदको लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति नै बनायो। यो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको दाबी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आयुक्त राजनारायण पाठक नै भ्रष्टाचारमा तानिए। अख्तियारले नै चैत १२ मा ७८ लाख घुस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्यो।

फागुन १५ मा ताप्लेजुंगमा हेलिकोप्टर दुर्घटना भयो, जुन दुर्घटनामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित यति एयरलाइन्सका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, इन्जिनियर ध्रुवदास भोछिभया, प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिव युवराज दाहाल, पर्यटनमन्त्रीका पीएसओ अर्जुन घिमिरेको ताप्लेजुंगको सिस्नेभीरमा असामयिक निधन भयो। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने संघारमा भएको यो दुर्घटनाले सबैलाई दुःखित बनायो। त्यसलगत्तै गत चैत १७ मा बारा र पर्सामा गएको ‘टोर्नेडो’ले दुई दर्जन बढीको ज्यान गयो। करोडौँको सम्पत्ति नष्ट भयो।

केही सकारात्मक कामहरु…
त्यसो त यो १ वर्षमा केही आशा लाग्दा र हुनैपर्ने कामहरु पनि भएका छन्। भदौ १७ मा नेपाल र भारतबीच काठमाडौं–रक्सोल ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक सर्भे सम्झौता भयो। कात्तिक ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरियो। सोही महिना २४ मा सानाकिसानको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरियो। पुस २९ मा १६ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको पानीजहाज कार्यालय स्थापना भयो।

यसअघि वैशाखमै समुद्रसम्मको जलमार्गको अध्ययन पूरा गर्ने भनिएको थियो। २०७५ मा विवादै विवादमा तानिएको एनसेल खरिदबिक्री प्रकरण सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लाग्यो। माघ २३ मै सर्वोच्चले एनसेल कर विवादमाथि आदेश जारी गर्दै एनसेल र अजियटाबाट बाँकी कर असुल गर्न परमादेश जारी गर्यो। त्यसबाहेक नेपाल चीनबीच भएको पारवहन सम्झौता प्रोटकलले मूर्तरुप पाउने तयारी छ। यसको पारवहन कार्यविधि स्वीकृत भएको छ भने वैशाखको यही साता राष्ट्रपतिको हुने भनिएको चीन भ्रमणमा अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ।

०७५ को अर्को सम्झिनैपर्ने ‘इभेन्ट’ गत चैत १५ र १६ मा भएको लगानी सम्मेलन हो। सयौँ विदेशी लगानीकर्तालाई निम्त्याएर सरकारले ३१ खर्बका ७७ परियोजना प्रस्तुत ग¥यो। यसमा १६ परियोजनामा आवेदन परेको छ।े १५ आयोजनामा लगानी घोषणा भएको छ।

…र केही निराशा
अर्थतन्त्रका सूचकहरु आशलाग्दा देखिएनन्। व्यापारघाटा खर्बौँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बेरुजु डेढ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। विकासे खर्च ३ खर्ब छुट्याउँदा आवको ९ महिनामा १ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ। १३ खर्बको बजेट छुट्याए पनि ११ खर्बमा बजेट खुम्च्याएको सरकारले अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा विकास निर्माणमा निराशा छ।

सरकारले केही सम्भावनायुक्त आकांक्षा राखेको भने थियो। जस्तै जेठमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा सरकारले ५ वर्षमै द्रुतमार्ग बनाउने, ५ वर्षपछि रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने, स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने, २४ घण्टा बिजुली र तीनवटा रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो। द्रुतमार्गको समय लम्बिने देखिएको छ। त्यस्तै बेरोजगार भत्ता र ५ वर्षपछि विदेश जानु नपर्ने आधारहरु समेत तयार हुनसकेका छैनन्। बरु रोजगार गन्तव्यको खोजीमा सरकार आफैँ अग्रसर भइरहेको छ। पछिल्लो समय मात्रै जापानसँग कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।