चितवनमा घरजग्गा कारोबार घट्यो, व्यवसायी छट्पटिमा, अझै रोकिएन् कृषि जमीन प्लटिङ गर्न

 

चितवन,०१ जेठ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले करिब तीन वर्षअघि गरेको निर्णयलाई त्यसको ६ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो।

सर्वोच्चले पूर्णपाठ पठाउँदै व्यवस्थित गरेर किताकाट खोल्न आदेश दियो। यो आदेशपछि केही समयअघि स्थानीय तहको सिफारिशमा घरजग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। मन्त्रालयले केही खुकुलो बनाएपनि घरजग्गा कारोबार घटेको छ। कारोबार घटेपछि चितवनका घरजग्गा व्यवसायी छट्पटिन थालेका छन् ।

जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गर्नका लागि थामिनसक्नु भीड लाग्ने मालपोत कार्यालय चितवन सुनसान छ। दृश्यमा मात्र नभई तथ्यांकमा पनि रजिष्ट्रेसन पास गर्नेको संख्या र रजिष्ट्रेसन दस्तुर संकलनमा कमी आएको छ। मालपोत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नौ महिना (चैत मसान्त)मा १० हजार ५ सय ११ रजिष्ट्रेसन पास भएका छन्, जसबाट ५१ करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन दस्तुर संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा कूल १९ हजार ९ सय ६६ रजिष्ट्रेसन पास भई ७३ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ दस्तुर संकलन भएको थियो। गत आवको नौ महिनामा करिब १४ हजार रजिष्ट्रेसन पास भई ५४ करोड रुपैयाँ हाराहारी दस्तुर संकलन भएको थियो। चालु आवको ६ महिना (पुस मसान्त)मा ६ हजार ७ सय ९८ रजिष्ट्रेसन पास भई ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ दस्तुर संकलन भएको मालपोत कार्यालय चितवनले जनाएको छ।

घरजग्गा व्यवसायीको गुनासो

सर्वोच्च अदालतको त्यो निर्णयले सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचविखन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको घरजग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ छ। नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी सर्वोच्चको निर्णयले घरजग्गा व्यवसायीभन्दा बढी जनतालाई मर्का पर्ने बताउँछन्। संघमा आवद्ध व्यवसायी चितवनमा चार सय ५० जना छन् ।

‘एक वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने भन्ने निर्णयले सर्वसाधारण जनतालाई मर्का पर्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई पनि असर पर्छ, तर बढी मर्का दस धुर जग्गा बेचेर आर्थिक समस्या टार्छु भन्ने न्यून आय भएका वर्गलाई नै पर्छ।’ संघका प्रथम उपाध्यक्ष केशव कार्की जथाभावी भइरहेको प्लटिङ रोक्ने भए सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर नयाँ नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘प्लटिङ क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत खुल्ला ठाउँ छाड्नु पर्ने भन्ने सरकारी मापदण्ड ठीक छ, तर मापदण्ड पूरा गरेपनि वर्षको एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने प्रावधान अन्यायपूर्ण छ’ उनी भन्छन्, ‘वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउँदा व्यवसायी र आमजनता मर्कामा परेका छन् ।’ सिमसार क्षेत्र पुरेर खडेरी बनाउने काम रोक्नुपर्ने बताउँदै उनले मौजुदा जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियम ल्याउन भरतपुर महानगरपालिकासँग माग गरे।

भरतपुर महानगरपालिकाले जमिनको वर्गीकरण गरी भूउपयोग नीति ल्याउन कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। २९ वटै वडामा भूउपयोग नीति लागु गर्न कार्यदलको सुझाव र प्रतिवेदनको आधारमा नीति तय गर्ने भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल बताउँछिन्। ‘खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने काम रोक्छौं’ महानगर प्रमुख दाहाल भन्छिन्, ‘कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा भूउपयोग नीति बनाएर जमिनको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउने छौं।’

खेत मासेर बाटो र घर

नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा रहेको महत्वपूर्ण जिल्ला चितवनमा शहरीकरणको प्रभावले खेतीयोग्य जमिनहरु खण्डीकरण हुने र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि उर्वर जमिन बिस्तारै कंक्रिट जंगलमा परिणत हुन थालेको छ।

बसाई सराईको बढ्दो चाप खेप्न बाध्य चितवनका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र हाउजिङको कामले तीब्रता पाउन थालेको छ। माडी, मेघौली, खैरहनी, पिठुवा, पदमपुर, जुटपानी लगायत पहिलेका गाउँ विकास समिति र अहिलेका नयाँ नगर क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्ने काम बढी भएको पाइन्छ ।

खेतीयोग्य जमिन कम

चितवनको कूल दुई लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमध्ये खेतीयोग्य जमिन ४६ हजार आठ सय ९४ हेक्टर रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४४ हजार दुई सय ९१ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ।

खेती भइरहेको जमिनमध्ये ३२ हजार दुई सय १८ हेक्टर क्षेत्रमात्र सिंचित छ। यसमध्ये वर्षैभरि सिँचाई हुने जमिन २३ हजार आठ सय २० र आंशिक सिँचाई हुने जमिन आठ हजार तीन सय ९८ हेक्टर छ।

भूउपयोगका दृष्टिले आवासका लागि अनुपयुक्त जमिन पनि आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुँदा कृषिमा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करीब ३३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको योजनावद्ध विकासका लागि सरकारी पहल नहुँदा कृषि उत्पादन उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन।

जग्गा संरक्षण गर्दै महानगर

देशका विभिन्न स्थानहरुमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको समाचार आइरहँदा चितवनमा भने भरतपुर महानगरले यस्ता जग्गाको खोजी र संरक्षणको काम सुरु गरेको छ।

महानगरले एक वर्षअघि गठन गरेको सार्वजनिक जग्गा खोजबिन व्यवस्थापन समितिले हालसम्म ४३ बिघा ११ कठ्ठा १७ धुर जग्गा खोजबिन गरी संरक्षण गरिसकेको छ। समितिका संयोजक एवम् वडा नम्बर १० का अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीका अनुसार समितिले जग्गा खोजी गरी विस्तृत विवरण सहितको बोर्ड राख्ने काम गरिरहेको छ।

महानगर प्रमुख दाहाल सार्वजनिक जग्गाको खोजविन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले समिति गठन गरी काम भइरहेको बताइन्। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुन नसकेको पाइएमा तत्काल सूचना दिन सबैसँग आग्रह गर्दै उनले सहयोगका लागि महानगरवासीसँग अपिल गरिन्।

पहिलो चरणमा जग्गा संरक्षण गर्ने र दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ। महानगरभित्र कम्तीमा पाँच सय बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणविहीन अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ। हाल भेटिएका जग्गाहरुमा वडा कार्यालयदेखि अटोल्याण्ड निर्माणसम्मका काम अघि बढाइएको छ।