प्रेस युनियनद्वारा मिडिया काउन्सील विधेयकको विरोध

भरतपुर, ०१ जेठ । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन मार्फत प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सील विधेयकले प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने तथा त्यस्तो गरेको अवस्थामा तोकिएको सजाय र जरिवाना पत्रकारिताको प्रवद्र्धन भन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाउने नियतबाट ल्याइएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रेस काउन्सीललाई विस्थापित गरी मिडिया काउन्सील गठन गर्दा यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्र छानविनलाई समेत किनारा लगाउने प्रयास भएको प्रेस युनियन चितवनले जनाएको छ । नेपाल मिडिया काउन्सीलको दफा १८ को व्यवस्थामा काउन्सीलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम उजुरी दिन सक्नेछ ।
व्यक्तिले दिएको उजुरीकाआधारमा दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिए आम सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा समाचारदातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने विधेयकमा उल्लेख भएको भन्दै यसको विरोधमा युनियनले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
यो व्यवस्था खासगरि साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्नेगरि ल्याइएको युनियनले आरोप लगाएको छ । लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको व्यवस्थाले बहुसङ्ख्यक पत्रकार पेसाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारिता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको भन्दै युनियनले यस विधेयकको विरोध गरेको हो । यो विधेयक जरीवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिँदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यसले भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने युनियनको ठहर रहेको अध्यक्ष अनिल ढकालले बताए । अहिलेको विधेयकले चाकडीबाजलाई प्रश्रय दिइ पत्रकारितालाई भक्तिगानमा मात्र लगाउने खोजेको देखिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा यसको तत्काल खारेजीको माग समेत गरिएको छ । युनियनले उठाएको मागलाई नजरअन्दाज गरिए आन्दोलनमै रहेका लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई एकाकार गरी थप आन्दोलित हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अहिले यो समस्या देशभरीबाट आइरहेको भन्दै ज्ञापनपत्र जतिसक्दो चाँडो सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए । यो समस्या समाधान जिल्लाबाट हुन नसक्ने बस्नेतको भनाइ छ ।