जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने बिराट इन्डस्ट्रिजको प्रस्ताव, कित्ताकाट नहुँदा बेचबिखन रोकियो

काठमाडौं, २९ जेठ । निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगीमध्ये दुई उद्योग जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने प्रक्रियामा जाने भएका छन्। ती दुई उद्योगले जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन्।

विराट लेदर इन्डष्ट्रिज र विराट शु इन्डष्ट्रिज लिमिटेडले जग्गा बेचेर बैंकको कालोसूचीबाट हट्न चाहेको प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष लगेको थियो।

बिराट इन्ड्रष्ट्रिजले हेटौंडामा रहेको १० बिगाहा भन्दा बढि जग्गा बेच्ने तयारी गरेको छ । यसकालागि कम्पनीले जग्गा बेच्न पुँजीगत लाभकरको छुट माग गरेको थियो।

उद्योगीको यही प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर २०७५ बैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषदले रुग्ण उद्योगीलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता पठायो।

कर छुटको विषय टुङ्गिएपछि इन्ड्रष्ट्रिजले कर तिरेरै भएपनि जग्गा बेच्ने तयारी गर्यो । तर धेरै जग्गा एकैपटक बेच्न सकेन ।

रुग्ण उद्योगलाई मन्त्रिपरिषदको २०७४ पुस १८ गतेको निर्णयबाट कित्ताकाटको सुविधा प्रदान गरेको मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा व्यवसायीले पटक/पटक गरी जग्गा बेचेर ऋण तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। इन्डष्ट्रिजलाई उद्योग मन्त्रालयले ऐन अनुसार र मन्त्रिपरिषदले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रदान गरेको सहसचिव भट्टराईको भनाई छ ।

‘हामीले रुग्ण उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सुविधा प्रदान गर्ने हो । ऐनले रुग्ण हुनुभन्दा पहिले उद्योगले दिएको रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको आधारमा सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर विराट उद्योगका सञ्चालक लगातार मन्त्रालय धाइरहनु भएको छ। यस विषयमा भूमि मन्त्रालयलाई समेत परिपत्र गरिसकेका छौं ।’- प्रवक्ता भट्टराईले बिजमान्डुसँग भने।

यसअघि सरकारले २०७१ जेठ २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी नेपाल बोडर्स लिमिटेड, विराट लेदर इन्डष्ट्रिज, विराट शु इन्डष्ट्रिज लिमिटेड, फर्मास्युटिकल्स प्राली, द फुलबारी रिर्सोट लिमिटेड, डल्फिन होटल प्राली लगायतलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरिएको थियो ।

यी उद्योगमा निजी क्षेत्रको २ अर्ब ६६ करोड लगानी रहेको अनुमान छ।

‘लामो समयदेखि हामी बैंकको कालो सूचीमा छौं। १० रुग्ण उद्योग मध्ये हामीले अब जग्गा बेचेर बैंकको ऋण तिर्ने तयारी गरेका छौं। तर प्रक्रियागत झन्झट बेर्होनु परेको छ।’- उद्योगका सञ्चालक विराट थापा बताउँछन्।

थापाले बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिएका हुन्। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयबाट हुने सबै प्रक्रिया सकिएको छ । तर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाटको स्वीकृति दिएको छैन ।

भूमि मन्त्रालयले गत पुस २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनमा आवास क्षेत्र भनि तोकिएको जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । सोहि निर्देशन अनुसार उद्योगलाई कित्ताकाटको सुविधा दिन नसकेको मन्त्रालयका उपसचिव लीलानाथ दाहालले बताए ।

उनका अनुसार उद्योगले सबै जग्गा एकै पटक बेच्न सक्छ । कित्ताकाट गर्नका वर्षको १ पटक सुविधा पाउनेछ । तर सञ्चालक थापाले भने रुग्ण उद्योगीलाई भूमि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार कित्ताकाट सुविधा दिनु पर्ने माग छ ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा बिहीबार सुनुवाई हुँदै

उद्योग सञ्चालनको बेला इन्ड्रष्ट्रिजले नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएको थियो । नियमित किस्ता रकम आउन छोडेपछि बैंकले २०६८ जेठ ८ गते २ र १८ गते २ मुद्धा दायर गर्यो । सो मुद्दा अहिलेसम्म प्रक्रियामै रहेको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार जेठ ३० गते यस मुद्धाको सुनुवाई हुने छ ।