संसदीय समितिको निर्देशन मान्‍न बाध्य छैनौंः लोकसेवा

काठमाण्डौं, २९ गते । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी नियुुक्तिको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न आयोग बाध्य नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफैं गर्न आयोग स्वतन्त्र रहेको उनको भनाइ छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले सो विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने पनि बताए । सो विज्ञापनका लागि फारम भरेका उम्मेदवार, सरकार, संसदीय समिति कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने पक्षमा आयोग नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले लोकसेवा आयोगलाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताए ।

प्रवक्ता शर्माले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन छलफलको प्रक्रियामा रहेको र आयोगको पूर्ण बैठकले छिट्टै सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने पनि स्पष्ट पारे । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले विज्ञापन खुलाउने गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको प्रष्टीकरण छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । “२०१७ साल तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए । अहिले संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ ।” निरौलाले लोकसेवा आयोगको मुख्य काम नै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको तर्क गरे ।