काठमाडौंः इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले विजयको घोषणा गर्न सकेको छैन। युद्ध अन्त्यका शृङ्खलाबद्ध वार्ताले परिणाम दिन नसकेपछि इरानलाई गलाउने भन्दै अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार इरानमात्रै होइन ऊसँग व्यापार गर्ने राष्ट्रलाई समेत लक्षित गर्दै नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो।

‘इरानको वर्तमान सत्तालाई साथ दिइरहेका जोकोहीलाई कमजोर बनाउनु नयाँ प्रतिबन्धको उद्देश्य हो,’ अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बसेन्टले भनेका छन्। इरानसँग तेल खरिद गरेर होस् वा अन्य माध्यमबाट इरानी अर्थतन्त्रलाई सघाउने राष्ट्र अब अमेरिकी निसानामा पर्ने चेतावनी उसले दिएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध इरानका लागि कुनै नयाँ होइन। इरानले सन् १९७९ देखि अमेरिकी प्रतिबन्ध बेहोर्दै आएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानले विभिन्न मुलुकसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध बनाएको छ। अमेरिकी दबाबलाई बेवास्ता गर्नेदेखि इरानसँग व्यापार रोक्नै नसक्ने मुलुक यस सूचीमा छन्।

४७ वर्षदेखि विभिन्न स्वरूपमा अमेरिकी प्रतिबन्ध बेहोरिरहेको इरानले नयाँ प्रतिबन्धको सामनाका लागि आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएको छ। यो प्रतिबन्ध अमेरिका स्वयंमा लागि प्रत्युत्पादक हुने इरानको भनाइ छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध आउनसक्ने आकलन गरेरै दुईवर्षे कार्ययोजना इरानले पहिल्यै तयार पारिसकेको इरानी अर्थमन्त्री अलि मदानिजेहको प्रतिक्रिया छ। ‘इरानमाथिको यो प्रतिबन्ध अमेरिकाका लागि अर्को हार हुनेछ। यसको सामना गर्न हामी सक्षम छौँ। अन्य राष्ट्रलाई समेत निसाना बनाएको अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानलाई दुई वर्षसम्म कुनै असर पार्ने छैन,’ उनले भनेका छन्।

इरानको आम्दानीमा सहयोग गर्ने राष्ट्रलाई इरान र अमेरिका मध्ये एक रोज्न उसले चेतावनी दिएको अवस्था छ। आखिर इरानले कोसँग व्यापार गर्छ ? इरानमाथि अमेरिकी नयाँ प्रतिबन्धको असरअघि यो इरानी व्यापारिक साझेदार मुलुकबारे बुझौँ।

इरानसँग सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने चार मुलुक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यता विश्व व्यापार संघको तथ्यांकमा इरानसँग धेरै व्यापार गर्ने सूचीमा १५ मुलुक छन्। चीन, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्कीए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उक्त सूचीमा छन्। यस्तै, भारत, ओमान, रूस, अजरबैजान, युरोपेली युनियन, तुर्किमिस्तान, अर्मेनिया र इन्डोनेसिया ती १५ मुलुकको सूचीमा पर्छन्।

सन् २०२५ को तथ्यांकमा इरानको कुल निर्यातको २६.९ प्रतिशत चीनले ओगटेको थियो। इरान युद्धअघि चीनले ठूलो परिमाणमा उसको तेल खरिद गरेको आरोप चीनमाथि लाग्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) को विवरणले चीनले गर्ने विभिन्न आयातका तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। चीनले वार्षिक १ अर्ब डलर बराबरको प्लास्टिक इरानबाट आयात गर्छ। यस्तै,८०५ मिलियन डलर बराबरको फलाम उत्पादनका लागि प्रयोग हुने विभिन्न कच्चा पदार्थ आयात गर्छ। यस्तै, १९० मिलियन डलर बराबरको रासायनिक पदार्थ इरानले चीन निर्यात गर्दै आएको छ। ३११ डलर मिलियन बराबरको अग्र्यानिक रसायन र १८५ मिलियन डलर बराबरको फलफूल चीनले आयात गर्छ।

आईटीसीको सूचनामा इरानसँग धेरै व्यापार गर्ने मुलुकको सूचीमा टर्की दोस्रो नम्बरमा छ। मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेको टर्की इरानसँग व्यापार नगरी रहन नसक्ने स्थितिमा छ। अमेरिकाले चेतावनी दिए पनि टर्कीले इरानसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। टर्कीसँग नजिकको छिमेकी र सामरिक सम्बन्ध भएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती देखापरेको छ। सन् २०२५ को तथ्यांक हेर्दा टर्कीले इरानबाट खानी सम्बन्धी पदार्थ धेरै आयात गरेको छ। ५२५ अर्ब डलरको अल्मुनियम, ४०६ मिलियन डलरको तामा, २३५ मिलियन डलर जिंक. २७३ मिलियन डलर बराबरको प्लास्टिक र ३२९ मिलियन बराबरको फलफूल टर्कीले आयात गरेको हो।

इरान र अमेरिकाबीच वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेको मुलुक पाकिस्तानले पनि इरानसँग राम्रै परिमाणको आयात गर्छ। उसले ८६८ मिलियन डलर बराबरको इन्धन तथा खनिज आयात गर्छ। इरानले पाकिस्तानलाई १४१ मिलियन डलर बराबरको फलाम तथा स्टिल निर्यात गर्छ। ७३ मिलियन डलर बराबरको प्लास्टिक र ५९ मिलियन डलर बराबरको फलफूल पाकिस्तानले आयात गर्छ। इरानले २९ मिलियन डलर बराबरको तरकारी पनि पाकिस्तान निर्यात गर्दै आएको। यदि अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गर्दै आएका मुलुकलाई निसाना बनाएमा सबैभन्दा धेरै मार पाकिस्तानलाई पर्ने देखिन्छ।

आईटीसीको सूचीअनुसार इरानसँग धेरै व्यापार गर्ने चौथो सूचीमा अर्मेनिया छ। उसले आइरन स्टिल ४४ मिलियन डलरको आयात गरेको छ। प्लास्टिक ४३ मिलियन रासायनिक पदार्थ ३९ मिलियन डलर बराबरको आयात इरानबाट गरिरहेको देखिन्छ। अर्मेनिया रुससँग धेरै व्यापार गर्ने राष्ट्र हो। सन् २०२२ मा रुसमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध लागेसँगै उसले इरानसँग व्यापार बढाउँदै गयो। अमेरिकाले जतिसुकै दबाब दिए पनि अर्मेनियाले पनि इरानसँगको व्यापार नरोक्ने देखिन्छ।

अमेरिकाले इरानको आम्दानीको हरेक स्रोत रोक्ने दाबी गरेको छ। अर्थविद्हरू भने यो कुरा संभव नरहने बताउँछन्। अमेरिकी प्रतिबन्धको असर इरानलाई खासै नपर्ने जानकारहरूको मत छ। इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका उपनिर्देशक अली वायज यसअघिका प्रतिबन्धले पनि इरानमाथि खासै असर नपरेको यसले पनि केही फरक नपार्ने बताउँछन्। ’’प्रश्न प्रतिबन्धको भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको हो। इरानले यसअघि पनि धेरै प्रतिबन्ध झेलिसकेको हो,’’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले भनेको छ।

अमेरिकाले चीनसँग थालेको व्यापार युद्धबाट पछि हटेको निकट विगत रहेको उनी बताउँछन्। अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको सत्तालाई नभएर त्यहाँको जनतालाई मर्कामा पार्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पूर्व सल्लाहकार रहेकी अया इब्राहिमको तर्क छ। ’’यो प्रतिबन्धले इरानी सत्तालाई कुनै असर पु¥याउनेछैन। यसको असर नागरिक तहमा मात्रै देखापर्ने हो। त्यसले अमेरिकी लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन,’’ उनको भनाइ छ।

इरानसँगको मुख्य व्यापारिक राष्ट्र चीनले अमेरिकाको नयाँ प्रतिबन्धलाई आपराधिक गतिविधि भनेको छ। यसले द्वन्द्वको समाधान नगर्ने प्रतिक्रिया चीनले जनाएको छ। चीन र इरानबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार भइरहेकाले त्यो नरोकिने चीनको विदेश मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ। ‘चीनले अमेरिकी एकतर्फी प्रतिबन्धको विरोध यसअघि पनि गर्दै आएको थियो। यो प्रतिबन्ध पनि चीनलाई अमान्य छ। यसले स्वतन्त्र व्यापारको अधिकारमा खलल पु¥याउन चाहेको छ,’ चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ली जियानले भनेका छन्।

इरानले यसअघि कुन–कुन प्रतिबन्ध बेहो¥यो ?

इरानले यसअघि सन् १९७९ मा पहिलो प्रतिबन्ध बेहोरेको थियो। अमेरिका, राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनले इरानका परमाणु कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

सन् १९९५ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले इरानसँगको व्यापार र लगानीमा प्रतिबन्ध लगाए। सन् २००० को अन्त्यमा अमेरिकाले इरानी सेनासँग सम्बद्ध २० संस्था र तीन सरकारी बैंकमाथि प्रतिबन्ध लगायो। सन् २०१८मा अमेरिकाले इरानी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगायो। हाल अमेरिकाले इरानका मुख्य पाँच सम्पत्ति माथि प्रतिबन्ध लगाउँदै दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ।

यो नयाँ प्रतिबन्धले मध्यपूर्वदेखि एसियासम्मका ६० संस्थामा लक्षित रहेको अलजजिराको विवरणमा उल्लेख छ। इरानलाई कमजोर बनाउँदै सम्झौताका लागि बाध्य बनाउने रणनीतिअनुसार नयाँ प्रतिबन्ध अघि सारिएको अमेरिकी अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यता इरानी अर्थमन्त्रीले यसले अमेरिकालाई नै कमजोर बनाउने र यो हारको उपज रहेको उल्लेख गरेका छन्।