काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा संक्रमणकालीन आयोगले क्षमा दिन नपाउने निर्णय गरेको छ। 

सर्वोच्चको फैसलाका कारण द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन मार्गप्रशस्त भएको छ। द्वन्द्वपीडित ४९ जनाले दिएको रिटमा माग बमोजिम सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट परमादेश जारी भएको हो। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना संलग्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चको वैशाख १६ को परमादेशअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग बन्द भएको हो। 

पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि परमादेशअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन), ऐन २०८१ का विभिन्न प्रावधान प्रभावित हुने देखिएको छ। 

मूल ऐनका रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का व्यवस्था फेरबदल गर्ने गरी तत्कालीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा तेस्रो संशोधन आएको थियो।  

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा तेस्रो संशोधनमार्फत माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको दाबी द्वन्द्वपीडितको थियो।

पीडितले ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनका कारण द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति प्रक्रियामा जाने मार्गमा समेत बाधा पुर्‍याएको दाबी गर्दै आएका थिए।  

परमादेशको बृहत् व्याख्यासहित पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ। सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्ताराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्ताराष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग पीडितको थियो। 

साथै, पीडितले अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध लगायतका अक्षम्य अपराधहरूमा क्षमादानको सिफारिस हुन नसक्ने गरी संशोधित ऐनको दफा २(ञ), (ञ१), २५, २६ र २९ मा कानुनी व्यवस्था गर्न माग राखेका थिए। 

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट सर्वस्वहरण सहित विस्थापित ९१ वर्षीय कुलबहादुर गुरुङ (केबी), विनयध्वज चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, बेपत्ता परिवार सदस्य शान्तिकुमारी कार्की, सुर्खेतका पूर्णप्रसाद पौडेल, तत्कालीन माओवादी पीडित संघका संस्थापक अध्यक्ष गणेशदत्त चिलुवालकी पत्नी सावित्री शर्मा चिलुवाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी सहित ४९ पीडितले रिट दिएका थिए। 

सर्वोच्चले पीडितको मागबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय संसद्लगायत निकायका नाममा परमादेश दिएको हो।