काठमाडौं : नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्ने र शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले एक नीतिगत वक्तव्य जारी गर्दै वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी भइरहेका नियामकीय र अनुसन्धान कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

महासचिव भवनाथ हुमागाईंद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएकाे छ, ‘शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिँदैन। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यान पूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो।’

अनुसन्धान गर्दा ‘व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ मा केन्द्रित हुन र प्रशासनिक त्रुटि तथा आपराधिक ठगीबीचको कानूनी सीमारेखा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिएको छ। संघले अनुसन्धान प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ बनाउन तीन तहको वर्गीकरण (प्रोटोकल) प्रस्ताव गरेको छ। जसअन्तर्गत नियतपूर्वक गरिएको ठगी र नक्कली कागजातको प्रयोगलाई ‘कालो सूची’ मा राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने, तर नवीकरण ढिलाइ वा भौतिक पूर्वाधार जस्ता प्रशासनिक पक्षमा सुधारको मौका दिनुपर्ने इक्यानको अडान छ।

अभियोग प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले संविधान प्रदत्त ‘निर्दोषताको अनुमान’ को हक उल्लंघन गरेको र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको संघले ठहर गरेको छ। वक्तव्यमा भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरू कडा नियमनमा रहे पनि विदेशी ‘एडटेक’ प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालका अनधिकृत एजेन्टहरू नियमन बाहिर रहँदा राजस्व चुहावट र विद्यार्थीको तथ्यांक असुरक्षित रहेको उल्लेख छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले वार्षिक १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको र गत आर्थिक वर्षमा १३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबारमा भूमिका खेलेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै इक्यानले यस क्षेत्रको राष्ट्रिय महत्वलाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गरेको छ।

“कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “तर कानून कार्यान्वयनको आवरणमा वैधानिकताको उपेक्षा र राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य हुन सक्दैन।” इक्यानले सरकार र सबै सरोकारवालाहरूलाई यस क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझिदिन र तथ्यमा आधारित भएर मात्र कदम चाल्न पुनः आग्रह गरेको छ।