काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी डा. उमेश दाहाललाई दिइएको छ । मन्त्रालयको पुस २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उनलाई विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । यसअघि महानिर्देशक रहेका डा. रामनन्दन तिवारीको कार्यकाल विवादमा परेपछि मन्त्रालयले नेतृत्व परिवर्तन गर्दै उनलाई मन्त्रालयमा तानेको हो ।

नवनियुक्त महानिर्देशक डा. दाहालका लागि यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनी यसअघि वि.सं. २०८० भदौदेखि २०८१ चैतसम्म पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको रूपमा कार्य गरिसकेको अनुभव बोकेका छन् । लामो प्रशासनिक अनुभव र विभागीय नेतृत्वमा रहँदै काम गरिसकेको पृष्ठभूमिका कारण मन्त्रालयले पुनः उनलाई जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ ।

डा. तिवारीको कार्यकालमा विभागमा कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नवीन उपाध्याय घिमिरे अस्ट्रेलियामा रहँदा पनि विभागमा हाजिर देखिएको विषय भेट टाइम्समार्फत सार्वजनिक भएपछि विभाग नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । छानबिनका क्रममा डा. घिमिरे लामो समय विदेशमा रहँदा पनि विभागको हाजिरी रेकर्डमा उपस्थित देखिएको, हाजिरीमा फरक–फरक हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको तथा निजामती सेवा ऐनअनुसार ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहे पनि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. तिवारीको भूमिकामाथि समेत शंका उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको बुझिएको छ । विवादास्पद घटनासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरी थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच मन्त्रालयले विभागीय तहमा अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापनसमेत गरेको छ । पशु सेवा विभागको क्वारेन्टाइन महाशाखाका प्रमुख डा. सुजन रानालाई भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालाको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै सहसचिव डा. शरण कुमार पाण्डेलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।

विभागमा सुशासन, पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले नेतृत्व तथा व्यवस्थापन तहमा व्यापक फेरबदल गरेको जनाएको छ । नवनियुक्त महानिर्देशक डा. दाहालबाट विभागको कार्यसम्पादन सुधार र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।