काठमाडौँ : भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी नियमअनुसार ‘नसिहत’ दिने सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, एआईजी कार्कीले दिएका आदेशले प्रहरीको मनोबल घटेको र केही हतियार गैरराज्य पक्षको हातमा पुगेको देखिन्छ।
भदौ २४ गते बिहान ९ बजे कार्की उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटिएका थिए। त्यतिखेर उनी एआईजी थिए। आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि उनले “आफू जोगिनु, हतियार जोगाउनु र गोली नहटाउनु” भनी आदेश दिएका थिए। त्यस आदेशका कारण केही प्रहरी युनिटले प्रतिरक्षा गर्न सक्न सकेनन्, र प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा एआईजी कार्कीको भूमिका मिश्रित देखिएको छ। महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तबाट प्रहरीले उद्धार गरिएको, र केही थुनुवालाई सुरक्षित राख्ने काममा उनको सकारात्मक योगदान देखिएको छ। तथापि, सञ्चार सेटमार्फत “थुनुवा छोड्ने, हतियार सुरक्षित राख्ने र गोली नचलाउने” आदेश जारी गरिएकोले पुलिसको मनोबलमा असर परेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
एआईजी कार्कीको आदेश पछि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता एवं रवि लामिछानेका समर्थकहरू नख्खु जेलतिर गएर लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्ने क्रममा देशभरका कारागारबाट धेरै बन्दी भागेका थिए।
नेपाल प्रहरी नियमावलीअनुसार ‘नसिहत’ हल्का किसिमको कारबाही हो। यसले कानूनी चेतावनीको रूप मात्र लिन्छ र पद र अधिकारमा ठूलो असर पार्दैन। तथापि, आयोगले आदेशले मनोबल घटेको र गैरराज्य पक्षलाई हतियार पुग्नु प्रमुख विषय भएको उल्लेख गरेकोले नेतृत्व तहमा नैतिक प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, यस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकारको निर्णय र त्यसको व्याख्यामा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
