काठमाडौँ :  गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका कारण क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरुले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकाले आयोग स्रोतले जानकारी दियो । यद्यपी प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

६ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनाको सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्दै  राष्ट्रिय सरक्षा समितिका पदाधिकारीहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ, आयोग स्रोतले भन्यो,’ हामीले गर्न सक्ने भनेको कारबाही सिफारिस हो ।

अबको दिनमा सरकार र जिम्मेवार तहमा रहेका अधिकारी सजग हुनुपर्ने कुरा सुझाइएको छ ।’ साथै आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनाको सुक्षम रुपमा हेर्न नसकेको र राज्यले जिम्मेवारी पूर्वक नागरिकको सुरक्षा गर्नु पर्नेमा जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेको निष्कर्श निकालेको छ ।

आन्दोलनका बेला तत्कालीन सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्को अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए ।

आयोगले प्रतिवेदनमा ३–४ सय सन्देश, २ हजार भन्दा बढी भिडियो, अडियोलगायत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार बनाएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । आयोगले सो प्रतिवेदन तयार गर्दा जेनजी आन्दोलनमा घाइतेहरुसँग पनि बयान लिएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आयोगले काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्नो संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको थियो । आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको थियो । आयोगले नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरेको थियो ।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन १० असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’

आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जेनजी आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । आयोगले भदौ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यक्तिहत्या बन्द गर्न माग गर्दै छानबिन टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो ।