चितवन : जग्गाको श्रेस्ता कायमका लागि सिफारिस एकपटक निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको रत्ननगर नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सोही सेवामा शुल्क लिन थालेको छ। नगरपालिकाको पुरानो निर्णय र हाल शुल्क असुली गर्ने व्यवस्थाबीच विरोधाभास देखिएपछि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका छन्।

गत वर्ष भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन मालपोत कार्यालय, भरतपुरमा रहेको जग्गासम्बन्धी श्रेस्ता आगजनीबाट नष्ट भएपछि नयाँ श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने नागरिकलाई सहजता दिने उद्देश्यले नगरपालिकाले एकपटकका लागि निःशुल्क सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै वडा कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि श्रेस्ता कायमका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा सेवाग्राहीसँग दस्तुर लिन थालिएको हो।

नगरपालिकाले नै एकपटक निःशुल्क सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा अहिले शुल्क असुल्न थालेपछि उक्त निर्णयको कार्यान्वयन अवधि र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाको निर्णयका आधारमा निःशुल्क सेवा पाउने अपेक्षा गरेका सेवाग्राही अहिले सिफारिस दस्तुर तिर्न बाध्य भएका छन्।

आर्थिक ऐनमा शुल्क तोकिएको दाबी

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालले भने सिफारिस शुल्क नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमा नै व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार दस्तुर लिइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमा श्रेस्ता कायमसम्बन्धी सिफारिसका लागि शुल्क तोकिएको छ। त्यसैका आधारमा वडा कार्यालयहरूले सेवाग्राहीबाट दस्तुर लिन थालेका हुन्।

तर नगरपालिकाले यसअघि नै ‘एकपटकका लागि निःशुल्क’ सिफारिस गर्ने निर्णय गरी वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा उक्त निर्णय र आर्थिक ऐनबीचको सम्बन्धबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

अझै हजारौं कित्ता जग्गाको श्रेस्ता कायम हुन बाँकी

गत वर्षको आगजनीबाट मालपोत कार्यालयमा रहेका श्रेस्ता नष्ट भएपछि अत्यावश्यक काम परेका केही सेवाग्राहीले मात्रै हालसम्म नयाँ श्रेस्ता कायम गराएका छन्।

अत्यावश्यक काम नपरेकाहरूलाई भने भूमि प्रशासन कार्यालयले कार्यालयमा भीड बढ्ने र सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने भन्दै तत्काल श्रेस्ता कायम गर्न नआउन सूचना जारी गरेको छ। यसका कारण अझै हजारौं कित्ता जग्गाको श्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले विगतमा गरेको ‘एकपटकका लागि निःशुल्क सिफारिस’ सम्बन्धी निर्णय र हाल लागू आर्थिक ऐनमा रहेको शुल्क व्यवस्थाबीचको कानुनी तथा प्रशासनिक अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।

विशेषगरी निःशुल्क सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको हो भने त्यसको अवधि कहिलेसम्म थियो र अहिले शुल्क लिनुपर्ने आधार के हो भन्ने विषयमा नगरपालिकाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।