काठमाडौं : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर आफूमाथि मिडिया ट्रायल गर्न खोजिएको गुनासो गरेकी छन्। गरिमाका बाबुआमासँग सरकारले तीनबुँदे सम्झौता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेकी हुन्।

उनले घटनाप्रति जनआक्रोश स्वाभाविक भए पनि अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने र अपुष्ट विवरण फैलाउने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने बताइन्। ‘अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने र अपुष्ट विवरण फैलाउने प्रवृत्तिले न्यायलाई कमजोर बनाउँछ। प्रमाण एकपटक बिग्रियो भने त्यसको मूल्य पीडित परिवारले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भनेकी छन्।

आफूले वर्षौँअघि बोलेको भिडियोको केही अंश काटेर राजनीतिक विरोधी केही मिडिया हाउस र पत्रकारले गलत अर्थमा प्रचार गरेको पनि गौतमले दाबी गरेकी छन्। उनले आफूले कहिल्यै बलात्कारलाई सामान्य नठानेको स्पष्ट पार्दै हिंसामा परेका महिलालाई समाजले थप लाञ्छना र दोषारोपण गर्न नहुने धारणा राखेकी छन्।

'गरिमालाई साँच्चिकै न्याय दिन चाहन्छौँ भने यो घटनालाई अर्को मिडिया ट्रायल बन्न नदिऔँ। सरकारलाई प्रश्न गर्नुस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नुस्। म चुकेकी छु भने मलाई पनि प्रश्न गर्नुस्। तर प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन राज्यलाई काम गर्न दिऔँ। सरकार नागरिकको आक्रोशको विपक्षमा छैन। सरकार र नागरिक आज एउटै पक्षमा छौँ, गरिमाको पक्षमा। न्यायको पक्षमा।यसबीच मेरो वर्षौँ पुरानो एउटा भिडियोको केही अंश फेरि केही मलाई घृणा गर्नेहरूले, केही राजनितीक विरोधीहरूले, केही मिडिया हाउस र पत्रकारहरूले, केही पोष्ट गर्दा पैसा कमाउने फेसबुकहरूले फैलाएको पाएँ,' उनले भनिन् ।

गरिमा प्रकरणमा सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागबारे पनि मन्त्री गौतमले सरकार संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय तोक्न नसक्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६९२० ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ। साथै, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धतासमेत यस विषयसँग जोडिएकाले जनआक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधानविपरीत गएर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।