काठमाडौँ : मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिई ‘अघोषित नजरबन्द’ मा राखेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । लघुवित्त पीडितहरूको धर्नामा सहभागी हुन सक्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउन सक्ने भन्दै प्रहरीले प्रसाईंलाई केही दिनदेखि भक्तपुरस्थित उनकै निवासमा रोक लगाएको थियो ।

गत साउन ३० गतेदेखि प्रसाईंको घरको गेटमै प्रहरीले गाडी तेर्‍स्याएर उनलाई बाहिर निस्कन दिएको थिएन । प्रहरीले प्रसाईंको घरमा खानतलासी गरी ल्यापटप र मोबाइलसमेत बरामद गरेको थियो । आफ्नो हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको र बिनाकारण थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी उमा प्रसाईंले गत भदौ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सोमबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले प्रसाईंको घर खानतलासी गर्दा बरामद गरिएका भनिएका सामानहरू आगामी पेसीका दिन अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।

प्रसाईंलाई घरमै थुनेको विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रहरीले भने यसलाई नजरबन्द मान्न अस्वीकार गरेको छ । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सुरक्षा परिचालनका क्रममा भक्तपुरको निकोसेरा क्षेत्रमा ‘सुरक्षा बेस’ बनाएर मात्र बसेको दाबी गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा भने प्रसाईंको घरको मुख्य गेटमै प्रहरीको गाडी राखेर उनलाई आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाइएको थियो ।

मानवअधिकार आयोग घेराउ गर्न आएका लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनलाई प्रसाईंले भड्काउन सक्ने आशंकामा प्रहरीले यो कदम चालेको बुझिएको छ । यद्यपि, सरकार र लघुवित्त पीडितबिच सहमति भएपछि पीडितहरू घर फर्किसकेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले कुनै पनि व्यक्तिलाई बिनाकारण घरबाट बाहिर निस्कन नदिनु राज्यको ज्यादती र कानुनी शासनको उपहास भएको बताएका छन् । 'कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो भने अदालतको अनुमति लिएर हिरासतमा राख्न सकिन्छ, तर बिनाकारण नजरबन्दमा राख्नु गैरकानुनी हो,' पौडेलले भने, 'व्यक्तिको स्वतन्त्रता र परिवारसँग बस्न पाउने अधिकारमाथि राज्यले यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अशक्त भएको खण्डमा बाहेक ‘होम कस्टडी’को अवधारणा पनि अदालतको अनुमतिबिना लागु हुन सक्दैन ।'

अधिवक्ता नारायण बुढापृर्थी कुनै पनि नागरिकलाई स्वतन्त्रता पूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि राज्यले अवरोध पुर्‍याउन नहुने बताउँछन् । घोषित रूपमा होस् या अघोषित, कुनै पनि नागरिकलाई बिनाकारण हिँडडुल गर्न नदिनु राज्यको ज्यादती भएको अधिवक्ता बुढापृर्थीको भनाइ छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १६ ले स्वतन्त्रताको हक' हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

'कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन' भनी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, अधिवक्ता बुढापृर्थीले भने, 'तर सरकारले प्रसाई माथि अघोषित रूपमा हिँडडुल गर्न नदिने र अनुसन्धानका नाममा धरपकड गर्न मिल्दैन ।' सर्वोच्च अदालतले पनि पटक–पटक दुर्गा प्रसाईकै यसअघिको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बिनाकारण धरपकड नगर्न भनिसकेको उनी बताउँछन् ।

हाल सरकार र लघुवित्त पीडितबिच सहमति भएर आन्दोलन मत्थर भइसकेको छ । तर, प्रसाईंमाथिको कडा सुरक्षा र प्रतिबन्ध अझै पूर्ण रूपमा हटेको छैन । अब सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसला र प्रहरीले बुझाउने जवाफले प्रसाईंको यो ‘अघोषित नजरबन्द’ हट्छ वा प्रहरीले थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नेछ । अदालतले बरामद सामान माग गरेसँगै यो प्रकरणले अब पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।