काठमाडौं :  सहसचिवहरूको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड र व्यवस्थित पद्धति अपनाउन नसकेको भन्दै कर्मचारी प्रशासनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सरुवा सूचीले विवादलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार भन्दै पाँच दिनपछि सार्वजनिक गरिएको सरुवा विवरणमा केही सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने केहीलाई अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ। निर्णयपछि समेत सरुवा सूचीमा हेरफेर भएको विषयले पनि प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।

विशेषगरी गृह मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा रहेका सहसचिवहरू भुपेन्द्र थापा र डा. पुष्पराज शाहीलाई मन्त्रालयमै जिम्मेवारी दिनुको सट्टा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब एक महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सहसचिव चिरञ्जीवी पौडेललाई पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ।

एउटै मन्त्रालयमा जिम्मेवारीका लागि प्रतीक्षारत तीन सहसचिवलाई एकैपटक अतिरिक्त समूहमा पठाइएपछि सरुवा निर्णयको आवश्यकता, औचित्य र मापदण्डबारे प्रश्न उठेको हो।

चितवनको वरण्डाभारमा थापाको उत्कृष्ट काम

सहसचिव भुपेन्द्र थापा प्रशासनिक अनुभवका हिसाबले लामो समयदेखि गृह प्रशासनमा सक्रिय अधिकारी हुन्। उनले चितवन, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, जुम्ला, डोल्पा र सोलुखुम्बुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा समेत उनले काम गरिसकेका छन्।

चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहँदा वरण्डाभार क्षेत्रमा उनले गरेको कामलाई स्थानीय तहमा उल्लेखनीय प्रशासनिक पहलका रूपमा लिइन्छ। विशेषगरी वरण्डाभार क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा त्यससँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

वरण्डाभार जैविक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यहाँ हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायसँगको समन्वय प्रशासनका लागि चुनौतीपूर्ण विषय मानिन्छ। थापाले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउँदै प्रशासनिक उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका थिए।

चितवनमा उनको कार्यसम्पादनलाई सम्झने कर्मचारी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले थापालाई फिल्डमा पुगेर समस्या बुझ्ने र सम्बन्धित निकायलाई समन्वयमा परिचालन गर्ने अधिकारीका रूपमा लिने गरेका छन्।

चार महिनादेखि गृहमा जिम्मेवारीविहीन

थापा करिब चार महिनाअघि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका थिए। तर गृहमा आएपछि उनले मन्त्रालय वा मातहतको कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सकेनन्।

लामो समयसम्म मन्त्रालयमै रहेर जिम्मेवारीको प्रतीक्षा गरेका थापालाई अहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै कुनै जिम्मेवारी दिनुको सट्टा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ।

यसले कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ—गृह प्रशासनको अनुभव भएका सहसचिवलाई चार महिनासम्म जिम्मेवारी नदिई राख्नु र त्यसपछि पनि मन्त्रालयबाहिर अतिरिक्त समूहमा पठाउनुको प्रशासनिक आधार के हो?

संकटमा जिम्मेवारी, नियमित काममा किन होइन?

गृहमा औपचारिक जिम्मेवारी नपाए पनि थापालाई सरकारले संवेदनशील प्रकृतिको काममा भने परिचालन गरेको थियो।

सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको छानबिन गर्न गठित समितिको नेतृत्वसमेत थापाले गरेका थिए। उनले स्थलगत रूपमा पुगेर घटनासम्बन्धी तथ्य संकलन तथा अध्ययन गरी घटनाको कारण र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न नेतृत्व गरेका थिए।

तर त्यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका अधिकारीलाई गृह प्रशासनमै उपयोग गर्नुको सट्टा अतिरिक्त समूहमा पठाउने निर्णयले कर्मचारीबीच चासो बढाएको छ।

संकट पर्दा जिम्मेवारी दिने तर नियमित प्रशासनिक भूमिकामा भने अवसर नदिने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

गृहमा महाशाखा आवश्यक, सहसचिव अतिरिक्तमा

गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण महाशाखाको जिम्मेवारीसमेत आवश्यक रहेको अवस्थामा अनुभवी सहसचिव थापालाई त्यहाँ परिचालन नगरी अतिरिक्त समूहमा पठाइनुले निर्णयको प्राथमिकताबारे प्रश्न जन्माएको छ।

मन्त्रालयमा सहसचिवको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने विषयसँगै उपलब्ध जनशक्तिलाई उसको अनुभव र कार्यक्षमताअनुसार कसरी परिचालन गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

थापाको हकमा गृह प्रशासनको लामो अनुभव, विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरेको पृष्ठभूमि तथा संवेदनशील घटनाको छानबिनमा गरेको नेतृत्वलाई आधार बनाएर उनलाई जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अतिरिक्त समूहमा पठाइएको भन्दै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

डा. पुष्पराज शाही पनि अतिरिक्त समूहमा

थापाजस्तै डा. पुष्पराज शाही पनि करिब चार महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका थिए। मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने प्रतीक्षामा रहेका शाहीलाई समेत पछिल्लो निर्णयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाएको छ।

शाहीले सिराहामा भएको घटनाको छानबिनमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। गृह प्रशासनको अनुभव भएका अधिकारीलाई मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा परिचालन नगरी अतिरिक्त समूहमा पठाइएपछि सरुवा व्यवस्थापनको मापदण्डबारे प्रश्न उठेको छ।

एक महिनामै पौडेलको पुनः सरुवा

चिरञ्जीवी पौडेलको हकमा भने गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको अवधि नै छोटो छ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब एक महिनाअघि गृह मन्त्रालयमा ल्याइएका पौडेलले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउँदै फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा जानुपर्ने भएको छ।

छोटो समयमै गरिएको यस्तो सरुवाले कर्मचारीको जिम्मेवारी र संस्थागत स्थायित्वबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सरुवा प्रणालीमाथि उठेको प्रश्न

सहसचिवहरू मन्त्रालयको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय र प्रशासनिक नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव, योग्यता र कार्यक्षमतासँगै संस्थागत हितलाई आधार बनाइनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको धारणा छ।

तर पछिल्लो समय एउटै अधिकारीलाई छोटो अवधिमै पटक–पटक सरुवा गर्ने, जिम्मेवारी नदिने र अतिरिक्त समूहमा राख्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल बढाएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

यस्तो अभ्यासले जिम्मेवारी पाउने प्रणालीप्रति कर्मचारीको विश्वास र मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेतृत्वको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

पछिल्लो सहसचिव सरुवा प्रकरणमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलको भूमिकाबारे पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा भएको छ।

सरुवा व्यवस्थापनमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले सम्बन्धित निकायको आवश्यकता र कर्मचारीको अनुभवलाई आधार बनाएको स्पष्ट देखिनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयमा सहसचिव आवश्यक थिएन भने केही महिनाअघि उनीहरूलाई त्यहाँ किन सरुवा गरियो? आवश्यक थियो भने लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन किन राखियो? र अहिले मन्त्रालयभित्रै जिम्मेवारी दिनुको सट्टा अतिरिक्त समूहमा पठाउनुको कारण के हो?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म पछिल्लो सरुवा निर्णयमाथिको बहस जारी रहने देखिन्छ।

सरुवा आफैंमा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर सरुवा वा पदस्थापनको निर्णय स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत आवश्यकताभन्दा बाहिर गएको अनुभूति कर्मचारीमा पैदा भयो भने त्यसले प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ।

भुपेन्द्र थापा, डा. पुष्पराज शाही र चिरञ्जीवी पौडेलको पछिल्लो पदस्थापनले यही विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ।

मुख्य प्रश्न अब उनीहरूलाई कहाँ पठाइयो भन्ने मात्र होइन—सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने राज्यको स्पष्ट मापदण्ड के हो र अनुभवी जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो।