काठमाडौँ : नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि कोटा बढाएर नेपाली विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिको कोटा बढाउनु पर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन्। नेपाललाई मेडिकल एजुकेसन र मेडिकल टुरिजम हब बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसियसनले जनाएको हो। 

प्रमाणित क्षमताअनुसार भर्ना अनुमति, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै व्यवस्था, नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना सहजीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतका निर्णय कार्यान्वयन र वैज्ञानिक शुल्क पुनरवलोकनलगायत छ बुँदे प्रस्ताव सरकारसमक्ष एसोसियसनले राखेको हो। 

एसोसिएसनले ‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षा : चुनौती र अवसर’ विषयक अवधारणापत्र सार्वजनिक केही मेडिकल कलेजहरूबाहेक नेपालमा प्राय सबै मेडिकल कलेजको चिकित्सा शिक्षा विश्वस्तरका गुणस्तरीय रहेको हुँदा सरकारले विदेशी विद्यार्थीको लागि सिट बढाएर त्यसको बदलामा नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको कोटा बनाउनु पर्ने बताएको हो। 

विराट मेडिकल कलेजमा सञ्चालक समेत रहेका एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विद्यमान संस्थाहरूको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्राडा कार्कीले भने, 'हाम्रा कलेजहरूको गुणस्तर कुनै विदेशी कलेजहरूको भन्दा कम छैन तर यो स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा हामीले विश्वमानै सबैभन्दा सस्तो शुल्कमा दिइरहेका छौँ यसैले गर्दा हामीले विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउन सकियो भने धेरै विद्यार्थी आउछन र नेपालका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अझै धेरैले पढ्न पाउँछन्।' 

एसोसिएसनले नयाँ संरचना थप्नुभन्दा हालका मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार, शिक्षण जनशक्ति र अस्पतालको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। संघको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बन्न नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक छैन। नेपालले पहिले नै निर्माण गरिसकेको क्षमतालाई प्रयोग गर्न दिन आवश्यक छ।’

एसोसिएसनले अनुसार स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता मासिक २० हजारबाट ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा इन्टर्न भत्ता ८ हजारबाट १९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने सहमति भएको थियो। संघले ती सहमतिसँग सम्बन्धित भर्ना क्षमता र शुल्क पुनरावलोकनको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

एमबीबीएसको शुल्क २०७४ सालदेखि पर्याप्त पुनरावलोकन नभएको भन्दै संघले प्राध्यापकको तलब, उपकरण, विद्युत् र अस्पताल सञ्चालनको वास्तविक लागतका आधारमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ।

एसोसिएसनले संस्थाहरूको वास्तविक क्षमता प्रमाणीकरण, पारदर्शी गुणस्तर सूचक र सार्वजनिक श्रेणीकरणको व्यवस्था स्वीकार गर्ने जनाएको छ। शैक्षिक मूल्यांकनमा विश्वविद्यालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। यद्यपि नेसनल मेडिकल कलेजमा उठेको ‘खडेबाबा’ सम्बन्धी आरोपबारे अवधारणापत्रले प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण दिएको छैन। उक्त आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।

एसोसिएसनले  चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुअघि कतिपय मेडिकल कलेजले क्षमताअनुसार वार्षिक १५० जनासम्म एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरेकोमा पछि १०० सिटको सीमा लागू भएको भन्दै पुनरवलोकन मागेको छ। नर्सिङ कलेजको संख्या ११९ बाट ४५ मा झरेको र करिब ३ हजार ७०० प्रशिक्षण सिट प्रभावित भएको संघको दाबी छ। यी तथ्यांक संघले उपलब्ध गराएको अवधारणापत्रमा आधारित छन्।