विराटनगर :  प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट र नीतिगत घोषणाहरू कागजमै सीमित हुने प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि कोशी प्रदेशका निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता जाँच्न ‘बजेट वाच’ अभियान सुरु गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले सुरु गरेको यो निगरानी अभियानअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

असोज २० गतेसम्मको खर्च विवरण अनुसार कोशी प्रदेशको कुल बजेट ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६.८४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था त झनै कमजोर देखिएको छ ।

विनियोजित २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये यस अवधिमा जम्मा ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सोही अवधिमा संघीय सरकारको कुल खर्च १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत रहँदा कोशी प्रदेशको खर्च संघीय औसतभन्दा पनि तल झरेको पाइएको छ ।

बजेट वाच अभियानमार्फत उद्योगीहरूले प्रदेशको आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आठ प्रमुख क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था केलाएका छन् । औद्योगिक विकासतर्फ उपयोगविहीन तथा नदी उकास जग्गाको बहुउपयोग, पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग, मिचाहा वनस्पतिबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन, बाँस उद्यम प्रवर्द्धन तथा ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै कृषितर्फ रैथाने बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन, प्याज, लसुन, आलुजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा विशेष उत्पादन प्याकेज, साना किसानका लागि सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान र कफी खेती विस्तारलाई मुख्य रूपमा निगरानी गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना तर्जुमा, कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष सञ्चालन, विभिन्न स्थानीय पदमार्गको पूर्वाधार निर्माण, होमस्टे प्रवर्द्धन तथा बराहक्षेत्र, पाथिभरा र हलेसीजस्ता धार्मिक स्थलहरूको एकीकृत विकासका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा वैकल्पिक वित्त उपकरणको प्रयोग, स्थानीय निर्माण सामग्री र सिपको प्रवर्द्धन, साना सहर विकास, फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने बुँदा समेटिएका छन् ।

यसबाहेक ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बुका जलविद्युत् आयोजना, प्रदेश राजस्व ऐन परिमार्जनसहितको कर सुधार, युवा स्वरोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम र धनकुटाको चौबिसेमा आईटी पार्क स्थापना एवं युवाहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रमको प्रगति अवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा विगत चार वर्षदेखि बजेट निगरानी गर्दै आएको परिसंघले विगतको अनुभव प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा पनि घोषणाहरू मन्त्रालयका दराजमै थन्किने जोखिम औँल्याएको छ । संघीय बजेटका ७४ बुँदाको समीक्षा गर्दा पूर्ण कार्यान्वयन दर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १८ प्रतिशतबाट बढेर २०८२/०८३ मा ४६ प्रतिशत पुगे पनि उत्तिकै संख्याका बुँदाहरू केवल बैठक बस्ने र छलफल हुने तर ठोस नतिजा नदेखिने गरी आंशिक कार्यान्वयनमै अड्किने गरेको पाइएको छ । प्रदेशमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सुरुवाती चरणबाटै खबरदारी गरिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणको गतिमा गम्भीर असर पर्दै आएको बताए ।

सरकारलाई केवल आलोचना गर्नुभन्दा पनि कुन बुँदा कार्यान्वयनका लागि के काम गर्नुपर्छ र कुन मन्त्रालय जिम्मेवार छ भनी स्पष्ट मार्गचित्रसहित रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउन यो पहल गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले बजेट घोषणा र कार्यान्वयनबिचको खाडल पुर्न तथ्यमा आधारित निगरानी र सार्वजनिक–निजी संवाद अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारसमक्ष प्रत्येक बजेट प्रतिबद्धताका लागि समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाउन, जिम्मेवार निकाय र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको व्यवस्था गर्न, नीति तथा कार्यविधि निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य परामर्श लिन र खरिद प्रक्रिया ढिलो गर्ने निकायको बजेट रोक्का गरी रकमान्तर गर्ने निर्णयलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ ।