काठमाडौँ : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भएका सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनाहरू दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक हुँदैछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा बनेको समितिले ५५ जिल्लामा करिब २,९०० भवन क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको छ, जसमा ४१९ निजी क्षेत्रका भवन छन्। सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आयात सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट र बीमाबाट ५० प्रतिशत अग्रिम दिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको मात्र ३६ अर्ब नोक्सानी छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु वर्षकै बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब बराबरका आयोजना कटौती गरिसकेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब ६०० सरकारी भवन मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माण हुनेछन्। ‘येलो क्याटागोरी’ भवन ६ महिना–१ वर्षभित्र, अन्य सम्पूर्ण पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सकिने योजना छ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयका सयौँ कागजात, मेसिनरी, सवारीसाधन, सुपरिवेक्षण गाडी र यातायात विभागको लाइसेन्स छाप्ने मेसिन जलेर पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा हालसम्म ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। उच्चस्तरीय ‘लस एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ समितिले प्रतिवेदन एक साताभित्र बुझाउनेछ, जसको आधारमा २–३ वर्षको पुनर्निर्माण योजना अघि बढाइने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
