गोरखा : गोरखामा सरकारी ठेक्का निश्चित निर्माण कम्पनीलाई दिलाउन आर्थिक लेनदेन र मिलेमतो गरिएको आरोप लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला शाखा गोरखाका अध्यक्ष सूर्य भण्डारीको संलग्नतामा ठेक्का बाँडफाँडको ‘सेटिङ’ मिलाइएको भन्दै उजुरी परेपछि जिल्लाको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र फेरि विवादमा तानिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, गोरखाले आह्वान गरेको ‘फिसलिङ–भुम्लिचोक–भैरविटार सडक स्तरोन्नति’को ठेक्कामा यस्तो मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको हो । २०८३ असोज २८ गते राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिएको उक्त ठेक्का कार्तिक १८ गते खोलिएको थियो ।

प्राप्त उजुरीमा निश्चित निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन अन्य दुई निर्माण कम्पनीलाई जनही एक लाख रुपैयाँ र निर्माण व्यवसायी संघ, गोरखालाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने गरी आर्थिक बाँडफाँड गरिएको दाबी गरिएको छ । अध्यक्ष भण्डारीकै योजनामा यस्तो मिलेमतो भएको र ठेक्का पाउने कम्पनीबाट उनले व्यक्तिगत रूपमा कमिसनसमेत लिएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । एक स्थानीय निर्माण व्यवसायीले पनि आर्थिक लेनदेनबाट ठेक्काको ‘सेटिङ’ मिलाइएको र त्यसका कारण अन्य व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपरेको दाबी गरेका छन् ।

गोरखामा ठेक्का मिलेमतो र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणको विवाद भने नयाँ होइन । गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाले आह्वान गरेका करिब २५ वटा ठेक्कामा पनि निर्माण व्यवसायीबीच चिट्ठा प्रणालीबाट ठेक्का बाँड्ने प्रयास भएको थियो । २०८२ मंसिर २८ गते पालिका लाइभमा प्रकाशित समाचारअनुसार निर्माण व्यवसायी संघ गोरखाको बैठकमा सहभागी व्यवसायीले चिट्ठा तानेर सोही आधारमा सम्बन्धित व्यवसायीले मात्र ठेक्का हाल्ने र अत्यन्त न्यून दरमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति गरेका थिए ।

त्यतिबेला संघका अध्यक्ष भण्डारीले व्यवसायीबीच यस्तो छलफल भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले त्यसलाई सिन्डिकेट नभई अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुन नदिन गरिएको पहलका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । सोही घटनासँग जोडिएको समाचारमा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने अन्य व्यवसायीलाई काम गर्न नदिने र अवरोध गर्ने धम्कीसमेत आएको उल्लेख थियो । ‘गोरखाको विकासमा…’ नामक मेसेन्जर समूहमा अधिकारी कन्स्ट्रक्सनका हरेराम अधिकारीले हतियारको तस्बिरसहित ठेक्का ‘चोर्ने’ व्यवसायीको हात काटिदिने आशयको सन्देश लेखेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

गोरखाका निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा पहुँच र प्रभावका आधारमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको पृष्ठभूमि पुरानो छ । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जिल्लामा सडक तथा अन्य पूर्वाधारका आयोजना विस्तार हुँदै गए । २०६४ सालपछि गोरखाका तत्कालीन गाविसहरू जोड्ने सडकदेखि ठूला सडक तथा पुलका आयोजना सञ्चालनमा आए । ११ किलो–भालुस्वाँरा–बारपाक (गोरखा सडक) सडक आयोजना स्थापना भएपछि गोरखा–बारपाक, गोरखा–भच्चेक र छेवेटार पुललगायतका आयोजनाका ठेक्का अघि बढेका थिए ।

त्यस समय जिल्लाका ठेक्कामा तत्कालीन माओवादी निकटका निर्माण व्यवसायीको प्रभाव रहेको र अन्य व्यवसायीलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनसमेत कठिन हुने गरेको केही निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । एक व्यवसायीका अनुसार त्यतिबेला बोलपत्रका कागजात भौतिक रूपमा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन खोज्ने व्यवसायीलाई कागजात लिनै नदिने, धम्क्याउने र कुटपिट गर्ने घटनासमेत हुने गरेका थिए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘त्यो समय र अहिले धेरै फरक छ । पहिले सबै कागजात भौतिक रूपमा हुन्थे, अहिले राजस्वको भौचरसमेत अनलाइन हुन्छ । तर नाम मात्रका ‘झोला ठेकेदार’का कारण पछिल्लो समय काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय ठेक्का दिलाइदिने वा कार्यालयसँग समन्वय गरिदिने भन्दै कमिसन माग्ने गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो रकम नदिए ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा कार्यालयमार्फत विभिन्न समस्या सिर्जना गरिने तर्क छ । तर रकम कसले, कुन ठेक्कामा र कुन प्रयोजनका लागि मागेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाइ प्राप्त हुन सकेन । अध्यक्ष भण्डारीमाथि पनि व्यवसायीबाट कमिसन माग्ने र ठेक्का प्रक्रियामा मध्यस्थता गर्ने आरोप लागेको छ । यी आरोपबारे उनको प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् ।

यसैबीच, विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित भएपछि सरकारी ठेक्कामा हार्डकपीबाट बोलपत्र लिने अभ्यास पुनः सुरु भयाे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि २०८३ भदौ ११ गतेदेखि पुरानो प्रणाली स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न कार्यालयले हार्डकपीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेका थिए । तर कार्यालयले १७ कात्तिकमा नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै बोलपत्र अनलाइन वा हार्डकपीमध्ये कुनै एक माध्यमबाट बुझाउन सकिने र खोल्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यही व्यवस्थाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, गोरखाले १८ कात्तिकमा फिसलिङ–भुम्लिचोक–भैरविटार सडकको बोलपत्र खोलेको थियो । आयोजना कार्यालयकी प्रमुख इन्जिनियर प्रतिज्ञा मानन्धरले उक्त ठेक्काको सूचना दसैँअघि नै प्रकाशित गरिएको र त्यसबेला विद्युतीय प्रणाली स्थगित रहेकाले हार्डकपीबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन् ।

‘हामीले ठेक्काको सूचना दसैँअघि नै प्रकाशन गरेका हौँ । त्यो समयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द थियो । अहिले प्रणाली खुलेको छ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्छौँ,’ उनले भनिन् । मानन्धरका अनुसार कार्यालयमा शुक्रवार बेनामे उजुरीसमेत प्राप्त भएको छ । त्यसबारे कार्यालय खुलेपछि अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताइन् ।

पछिल्लो ठेक्कामा आर्थिक लेनदेन र मिलेमतो भएको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन अध्यक्ष भण्डारीलाई सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल फोन बन्द थियो । आरोपित निर्माण कम्पनीका व्यवस्थापकले पनि फोन उठाएनन् । आयोजना कार्यालयले भने बोलपत्र प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएको जनाएको छ ।