मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-९, थापाचोककी २२ वर्षीया आरती साह ७ जेठ २०८० मा आफ्नै घरमा मृत भेटिइन्। दाइजो कम भएको भन्दै यातना दिने गरेका पति मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहन लगायतले हत्या गरेको भन्दै साहका परिवारजनले उजुरी दिए। तर, कतै सुनुवाइ भएन।

महिनौँसम्म कसैको चासोमा नपरेपछि आमा निर्मलादेवी साह काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसिन्। १७४ दिनको धर्नापछि संघीय सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेशप्रसाद मैनाली नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दियो। जबकि, जनकपुरधाममै रहेको मधेस प्रदेश सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्ध कानुन अभावको बहानामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आदेश दिनसमेत आवश्यक ठानेन। घटनाको उजुरीलगत्तै मधेस सरकारले यति मात्र गरिदिएको भए सायद निर्मलादेवीले काठमाडौँमा ६ महिनासम्म धर्नामा खर्चिनुपर्ने थिएन।

मृतक आरतीका भाइ प्रेमका अनुसार छानबिन समितिले पाँच महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर रिपोर्टमा के–कस्ता विषय उल्लेख छन् भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिइएकोमा उनको गुनासो छ। उनका अनुसार छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि जिल्ला अदालतले हालसम्म मुद्दाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। “हामी अझै न्यायको प्रतीक्षामा छौँ,” उनी भन्छन्।

यसबीच र त्यसअघि पनि मधेसमा लैंगिक हिंसाका कैयन् गम्भीर घटना नभएका होइनन्। तर पनि मधेस सरकारले यस्तो हिंसाविरुद्ध छुट्टै कानुन ल्याउन सकेको छैन। जबकि, संविधानले नै स्थानीय सामाजिक समस्याहरूको निराकरणका लागि स्थानीयरूपमै बलियो कानुन, नीति र प्रणाली बनाएर यस्ता हिंसाविरुद्ध काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, जसमा लैंगिक हिंसा पनि एक हो। नेपालमा लैंगिक हिंसा सामान्य अपराध मात्र होइन, सामाजिक संरचनागत गम्भीर समस्या पनि हो। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण- २०२२ का अनुसार, १५ देखि ४९ वर्ष उमेरसमूहका महिलामा करिब २३ प्रतिशतले जीवनको कुनै न कुनै चरणमा शारीरिक हिंसा, करिब आठ प्रतिशतले यौन हिंसा र १३ प्रतिशतले मानसिक हिंसा खेपेका हुन्छन्।

यी गम्भीर सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नै कानुन र नीति बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ। तर, संघीयता लागु भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा मधेससँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि लैंगिक हिंसाविरुद्ध छुट्टै कानुन बनाउनबाट चुकेका छन्। तीनवटै प्रदेशमा बनेका फरक क्षेत्रगत केही नीति र कानुनले लैंगिक हिंसाको विषय छोए पनि तीमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएको देखिँदैन। अधिकारकर्मीहरू कानुनकै अभावका कारण यसखाले हिंसाबाट पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको बताउँछन्। “प्रदेशस्तरको स्पष्ट कानुन नहुँदा आरती साह मात्र होइन, धेरै हिंसा पीडित माइतीघर धाउन बाध्य छन्”, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल भन्छन्, “हिंसाका मुद्दामा काम गर्न कठिन छ, तर आवश्यक कानुनप्रति राजनीतिक दल र प्रदेशका कर्मचारी उदासीन देखिन्छन्।”

‘कोमा’मा कानुन

मधेस सरकारले बालबालिका, दलित, महिला लगायतमाथि हुने सामाजिक तथा लैंगिक हिंसा रोक्न केही कानुन नबनाएको होइन। तर कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा यी कानुन भएर पनि नभएजस्ता अर्थात् निष्प्रभावी छन्। बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीहरूविरुद्धको हिंसा निरुत्साहित गर्न बनाइएको कानुनमध्येको ‘बालिका संरक्षण तथा सशक्तिकरण ऐन, २०८१’ ले बालिकामाथि हुने यौन हिंसा, बालविवाह, शोषण, बेचबिखन, घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ। यस्ता हिंसा सहेका बालिकाहरूको हितका लागि बालिका कल्याण गृह, मनोसामाजिक सहयोग, कानुनी सहायताको सुनिश्चितता लगायतको व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ। तर, ऐनको मर्मअनुसार हिंसा रोक्न बनाउनुपर्ने सरकारी संयन्त्र नै क्रियाशील गराउन नसकिएको स्वयं प्रदेश सरकारका कर्मचारी बताउँछन्।

मधेस सरकारले ‘प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७’ (पहिलो संशोधन २०८१) पनि बनाएको छ, जसले बालिकाको सहभागिता, संरक्षण, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको अधिकार, बालिका बिमा लगायतका विषय समेटेको छ। तर ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहमा बालकोष, बाल कल्याण अधिकारी, बालिका बिमा लगायतका काम प्रभावकारी रूपमा भएको छैन। मधेस प्रदेशको समाज कल्याण मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत दीपिका कर्ण भन्छिन्, “ऐनअनुसार गठन हुनुपर्ने संरचना, संयन्त्र तथा सेवा धेरै स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा क्रियाशील छैनन्। कार्यान्वयनमा जनशक्ति, तालिम, अनुगमन र जवाफदेही प्रणालीको अभाव छ।”

यस्तै, दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा सम्बोधन गर्न ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६’ पनि मधेस प्रदेशमा छ। ऐनको पाँचौँ दफामा भनिएको छ– ‘स्थानीय स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा निगरानी गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछत अनुगमन समिति बनाउने।’ तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कामै भएको छैन।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक), को मधेस प्रदेश संयोजक विनाकुमारी सिंहका अनुसार, प्रदेश सरकारले दलित शसक्तिकरण ऐन बनाए पनि त्यसअनुसार स्थानीय तहमा समिति बनाउन सकेको छैन। “खासमा यो ऐन कसका लागि हो? किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्थानीय तह र समुदायलाई बुझाउन सकिएको छैन,” सिंह भन्छिन्, “प्रदेश बालअधिकार ऐन पनि बन्यो, तर मैले नै काम गर्ने २० भन्दा बढी पालिकामा बाल कल्याण अधिकारी छैनन्। बालबालिका वा किशोरकिशोरी हिंसामा पर्दा पालिका जानसक्ने वातावरण बन्नै सकेको छैन।”

प्रदेश सरकारका कानुनी व्यवस्था सँगसँगै संघीय सरकारका कानुनअनुसार पनि काम हुन सकेको देखिँदैन। जस्तो- लैंगिक हिंसा नियन्त्रण तथा पीडित संरक्षणका लागि आवश्यक ‘एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ बजेट अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो केन्द्र विकास साझेदार संस्थाहरूको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको भनाइ यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, पीडितमैत्री सेवा केन्द्र, अस्थायी सुरक्षित आवास (सेफ हाउस), मनोसामाजिक परामर्शदाता तथा कानुनी सहायता सेवा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। संघीय सरकारको कायक्रमअन्तर्गतकै ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७’ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि ओरेकमार्फत आफूले हेरिरहेका २० भन्दा बढी पालिकामा यस्तो कोष खडा नै नगरिएको अधिकारकर्मी सिंह बताउँछिन्।

मधेस सरकारले लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण नीतिमा टेकेर न्यायिक समिति बनाउनुपर्छ। मनोपरामर्शकताको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। लैंगिक हिंसाका घटना हेर्न छुट्टै शाखा पालिकामा समेत हुनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवस्था स्थानीय तहमा भएको देखिँदैन। स्थानीय तहमा त हिंसा प्रभावितले मनको कुरा खोल्ने र कानुनी परामर्श पाउने ठाउँ पनि नभएको कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

बलात्कारमा परेका महिला तथा बालबालिकाले सरकारकहाँ नभएर गैरसरकारी संघसंस्था गुहार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै अधिकारकर्मी सिंह भन्छिन्, “बलात्कारका मुद्दा पनि मिलाउनुपर्‍यो भनेर दबाब आउँछ, नेताकै फोन आउँछ।”

महिला विकास अधिकृत कर्ण पनि हिंसाका घटनामा राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको बताउँछिन्। अर्कातिर, शिक्षा र जनचेतनाको कमीले गर्दा कतिपय पीडितलाई आफूमाथि भएको हिंसा पनि हिंसा नै नलाग्ने गरेको पनि छ। “उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चेतना छैन। त्यसमाथि हिंसा भए पनि स्थानीय नेताको दबाब हुन्छ र उजुरीसम्मै पुग्दैन,” कर्ण भन्छिन्।

यस्तोमा हिंसाविरूद्ध जनचेतना र सशक्तिकरणका लागि अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउन प्रदेश सरकारको सक्रियता अत्यावश्यक देखिन्छ। प्रदेशले लैंगिक हिंसाविरुद्धको छुट्टै कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई पनि पालना गर्न बाध्य नपार्ने हो भने मधेसमा लैंगिक हिंसाको अपराध नरोकिने टिप्पणी कर्णको छ।

बजेट अभावको बहानामा पन्छिँदै कर्णाली

बालविवाह, बहुविवाह, कुटपिट तथा यातना, छाउपडी, बालबिज्याइँजस्ता सामाजिक अपराध अत्याधिक हुने अर्को प्रदेश हो, कर्णाली। शिक्षा र चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता, प्रहरी जनशक्ति र संरचनाको अभाव लगायतका कारणले हिंसा सहन बाध्य छन् यहाँका महिला-बालबालिका। यसलाई सम्बोधन गर्न कर्णाली सरकारले ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८’ लगायत नीति बनाएर लैङ्गिक तथा भेदभावजन्त्य हिंसामा न्यून तथा शून्य सहनशीलता अबलम्बन गरेको बताउने गरेको छ।

कर्णालीका सबै स्थानीय तहले २९ वटा बुँदामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै तयार पारेको अर्को महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ‘लैंगिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कर्णाली घोषणापत्र, २०७९’ पनि छ। यसले बालअधिकार, लैंगिकता, यौनिकता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार र लैंगिक हिंसा एवं विभेदका विषयमा सचेतना बढाउन मात्र होइन, पितृसत्तात्मक सोच तथा लैंगिक हिंसा एवं विभेद् अन्त्य गर्ने कार्यमा पुरुषको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मापदण्ड बनाएरै लागु गर्ने लगायतका विषय समेटेको छ।

‘लैंगिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका, २०८२’ कर्णाली सरकारले बनाएको अर्को ताजा दस्तावेज हो। यस निर्देशिकाले पनि एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणालीले भने जस्तै हिंसा पीडितको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। हिंसाका घटना व्यवस्थापनमा विश्वव्यापी मापदण्ड पछ्याइएको यस निर्देशिकाले पनि ६ वटा चरण पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा परिचय, परीक्षण, कार्ययोजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र समाप्ति तथा पुनर्स्थापना छन्।

कर्णाली सरकारले सामाजिक हिंसा न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाको जोडबलमा यस्ता नीतिहरू बनाए पनि कार्यान्वयन भने निम्छरो छ। अधिकारकर्मी एवं आवाज संस्थाकी अध्यक्ष इरादा गौतम भन्छिन्, ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धका नीति कार्यान्वयन शून्यप्राय: छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा जसरी लगानी र कानुन कार्यान्वयन गरेको छ, त्यो लैंगिक हिंसाविरुद्धको काममा गरेको छैन।’ अझ स्थानीय सरकारले त हिंसाविरुद्ध काम गर्न क्षमता बढाउनै नसकेको उनको मूल्यांकन छ। पीडितको उद्धार तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको भए पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पहिलो कदममै चाहिने ‘सेफ हाउस’ नै नभएको उनी बताउँछिन्।

लैंगिक हिंसाका घटनामा तुरुन्तै घटनास्थल पुग्नुपर्ने पालिका र वडास्तरको संयन्त्र र कर्मचारी समेत कर्णालीमा भेटिँदैन। यस सम्बन्धमा नीति-निर्देशिका बनाए पनि पीडितहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारको भर पर्ने गरी कर्णालीमा काम हुन नसकेको गौतमलगायतका अधिकारकर्मीको भनाइ छ। सरकारी संयन्त्रको न्यायिक भरथेग नमिल्दा पीडितहरू गैरसरकारी संस्था गुहार्न बाध्य भइरहेको अवस्था मधेसमा जस्तै कर्णालीमा पनि देखिन्छ। आवाज संस्थाबाट सन् २०२४ मा मात्रै तीन हजार २२२ जना हिंसापीडितको उद्धार भएको तथ्यांक यसको बलियो उदाहरण हो।

पीडितलाई आवश्यक स्वास्थ्य र कानुनी उपचार, परामर्श लगायतको सेवा खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्नेमा यो काम आवाजजस्ता गैरसरकारी संस्थाबाट भइरहेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। “यो काम गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार नै सक्षम हुनुपर्छ,” गौतम भन्छिन्, “लैंगिक हिंसाको मामिलामा कर्णाली प्रदेशले धेरै काम गर्न बाँकी छ। कागजी नीतिले मात्र हुँदैन, त्यसअनुसार योजना र कार्यक्रम बनाएर परिणाम पनि देखाउनुपर्छ।”

कर्णाली प्रदेश, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्ण खड्काको भनाइ पनि गौतमसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर, नीतिअनुसार योजना बनाएर काम गर्न बजेटको अभाव रहेको उनको जिकिर छ। कर्णाली सरकारले बजेटको दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा छुट्याउने गरेको छ। कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार नै मुख्य प्राथमिकता भएकाले सामाजिक विकासका लागि न्यून बजेट आउने गरेको खड्का बताउँछन्। “अहिले बजेट कम भएकाले धेरै कार्यक्रम अघि सार्न सकिएको छैन, बजेट पाए भने जति काम गर्न सक्ने गरी नीतिगत बाटो खुला छ,” उनी भन्छन्, “बजेट कम हुँदाहुँदै लैंगिक हिंसा निवारणको काम गर्न सकिने गरी केही नीति बन्नु पनि उपलब्धि हो।”

प्रदेश सरकारले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतालाई नीतिबारे अग्रिम जानकारी दिन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक कठिनाइ र सीमित बजेट नै नीति कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती हुन्। “गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक आय ५५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो,” भण्डारी भन्छन्, “त्यसमध्ये २५ प्रतिशत शिक्षा, २५ प्रतिशत स्वास्थ्य र महिला विकासका लागि पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ।”

मानक फेर्न सुदूरको संघर्ष

छाउपडी (कु)प्रथा मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाहको स्थिति पनि भयावह छ। छाउपडीकै कारण बर्सेनि कैयौँ किशोरीले ज्यान गुमाउने र बालविवाहसिर्जित लैंगिक हिंसाको दर सुदूरपश्चिममा उच्च छ। ओरेक नेपालको ‘अन्वेषी २०८२’ प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम दोस्रो नम्बरमा पर्छ।

सुदूरको सामाजिक मानकजस्तै बनेका यी र यस्तै लैंगिक हिंसाका घटना लगायतका गम्भीर सामाजिक समस्याविरुद्ध लड्न सुदूरपश्चिम सरकारले पनि विभिन्न नीति-निर्देशिका बनाएको छ, जसले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष-परोक्ष सघाएका छन्।

‘लैंगिक समानता र सामाजिक परिक्षण कार्यविधि २०८०’, ‘छाउपडी प्रथाजन्य कुरिति उन्मुलन नीति २०७६’, ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन, पढ्न देऊ’ अभियान, ‘सुरक्षित आवाससँग सम्बन्धित अल्पकालीन सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७७’, ‘गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’, र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७६’ लगायत कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार सुदूरपश्चिम प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। यिनैमा टेकेर सुदूरपश्चिमले सामाजिक समस्याविरूद्ध काम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। ‘सेफ हाउस’का लागि प्रदेशका नौवटै जिल्लामा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै हवाई उद्धार कार्यविधि बनाएपछि उद्धारको काम पनि गरेको छ। पछिल्ला सात वर्षमा बाजुरा र बझाङका विकट गाउँबाट १२ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरेर ज्यान बचाएको छ।

यसका बाबजूद प्रदेश सरकारबाट प्रभावकारी प्रयास नभएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिमले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने नीति-निर्देशिका राम्रो बनाए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको द फोरम फर अवेरनेस एण्ड युथ एक्टिभिटी (फाया) नेपालकी अध्यक्ष गोमा आचार्य बताउँछिन्। यसको उदाहरण छाउपडी प्रथालाई मात्र हेर्दा पनि पुग्ने उनको भनाइ छ। “एकपटक छाउघर लडाउँदैमा अन्धविश्वास भत्किँदैन। त्यसका लागि लामो लगानी र जनचेतना चाहिन्छ,” उनी भन्छिन्, “नीति बनायो, कार्यन्वयन गर्न बजेट छुट्याइएन। बजेट नभएपछि काम भएन।”

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास महाशाखा अधिकृत बिन्दु चटौत पनि लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका सन्दर्भमा छाउपडी उम्मुलन नीति प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छिन्। “बजेट र स्रोतसाधनको अभावमा नीतिको सोचअनुसार वडादेखि नै काम गर्ने समिति बनाउन सकिएको छैन,” उनी भन्छिन्, “लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन नभएकाले पनि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन। प्रयासका बाबजूद जिल्लामा आफ्नै सेफ हाउस बनाउन सकिएको छैन। तर नीतिहरू बनाइएको छ, जनशक्ति र स्रोत भएमा काम गर्ने बाटो बनेको छ।”

तथापि, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मको बजेट भौतिक निर्माणमा नै केन्द्रित देखिन्छ, जसले दुवै तहका सरकारले सामाजिक मुद्दालाई गम्भीररूपमा र जिम्मेवारीपूर्वक नलिएको प्रष्ट्याउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएका लैंगिक हिंसा न्युनीकरणसँग सम्बन्धित नीति, निर्देशिका लागु गर्न बजेटमा सामाजिक कामलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने मनोविज्ञान नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वमा विकास हुनुपर्ने फाया नेपालकी अध्यक्ष आचार्यको ठहर छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले प्रदेशमा बनेका नीति स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्छन। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा बनेका लैंगिक समानतासम्बन्धी नीतिहरू हालै मात्र कार्यान्वयन तहमा पुगेका छन् र सम्बन्धित कार्यक्रम निर्माणको चरणमै छन्। तर, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति–२०७६ बने पनि अपेक्षित परिणाम नआएकोमा उनी नै अचम्मित छन्। मन्त्री खड्काका अनुसार सुदूरपश्चिमको न्यून साक्षरता दर पनि नीति कार्यान्वयन असफल हुनुको एक कारण हो। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवै यस विषयमा चुकेको स्वीकार गरे। “नीति र कानुन बनाएर मात्र हुँदैन,” उनी भन्छन्, “प्रदेशले स्थानीय तहमा कति कार्यान्वयन भयो भन्ने अनुगमन गरेको छैन। स्थानीय तहले पनि आफूलाई स्वतन्त्र सरकार ठानेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ। अब भएका नीति कार्यान्वयन नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास रहनेछ।”

नतिजा सुधार्न एकीकृत कानुन

कानुननेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को, ‘लैंगिक हिंसासम्बन्धी वार्षिक तथ्यांकपत्र’ अनुसार सात प्रदेशमध्ये घरेलु हिंसा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा भएको छ। एक वर्षमा पाँच हजार ५९६ वटा घटना मधेसमा भए भने सुदुरपश्चिममा एक हजार २१४ र कर्णालीमा ७८० घटना भए। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा नै सबै भन्दा धेरै गैरकानुनी रूपमा गर्भपतन गराइएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै छुवाछुत र जातिगत भेदभावको घटना घटे भने बलात्कारको घटनामा पनि मधेस (३१७), कर्णाली (२०७) र सुदुरपश्चिम (२०२) प्रदेश अघि नै छ। यि तीन प्रदेश नेपाल प्रहरीले विभाजन गरेको १३ प्रकारका हिंसाका घटनामा कुनै न कुनै शीर्षकको हिंसाका घटना हुने प्रदेशको अग्रस्थानमा नै छ।

तर, फेरि यिनै प्रदेश यस्तो स्थानमा छन्, जो लैंगिक हिंसा जस्ता सामाजिक समस्याको चुनौतीसँग जुध्न न्यून क्षमता राख्छ। सन् २०२४को ‘नेपाल इन डेटा: अनुसन्धान, प्रमाण र सञ्चार संस्था’को अध्ययनका अनुसार, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुने प्रदेश मधेसमा १५ वर्ष तथा सोभन्दा माथिको जनसंख्यामा साक्षरता दर ६०.६ प्रतिशत रहेको। जसमा महिलाको साक्षरता दर अझ ५०.३ प्रतिशत मात्र छ। यस्तै, बागमती प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा बढी ८०.२ प्रतिशत छ भने अर्को लैंगिक असमानताको धेरै घटना हुने कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ६९.७ प्रतिशत छ।

मधेसदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका उदाहरण र अपुरा प्रयासहरूको फेहरिस्तले लैंगिक हिंसा लगायतका सामाजिक समस्या बग्रेल्ती र समाधानबाट टाढा रहेको स्पष्ट देखाउँछ। यसमा एउटा कारण बलियो कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो भने अर्को कारण बजेट प्राथमिकतामा सामाजिक मुद्दा नपर्नु हो। हिंसाविरूद्धको अपेक्षित परिणामका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारको अभाव पनि यिनै दुई कारणवरपर छ।

यो विकराल सामाजिक समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धको ‘एकीकृत कानुन’ बनाउनुपर्ने लैंगिक हिंसाविरुद्ध प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नीति-निर्देशिका निर्माणमा कानुनी परामर्श दिँदै आएकी अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ बताउँछिन्। अहिले संघीय सरकारले ल्याएका लैंगिक हिंसाविरुद्धका ऐन-कानुन पनि छरिएको अवस्थामा छन् भने प्रदेशले पनि यी विषय सम्बोधनका लागि अलग्गै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गरेका छन्। तीनवटै तहका सरकारको अपेक्षित नतिजा एउटै भए पनि हासिलको नीतिगत र कानुनी बाटोहरू छरिँदा यो प्रभावकारी हुन नसकेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ। एकीकृत कानुन बनाउन सकेमा हिंसाका घटनालाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ। “लैंगिक हिंसाविरुद्ध एकीकृत ऐन तथा नीति बनेमा यसले पीडितलाई प्रष्ट रूपमा कानुनी लडाई लड्न र आम जनतालाई पनि हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन सजिलो हुन्छ,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रदेश सरकारले लैंगिक हिंसा नै शीर्षक उल्लेख गरेर कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी र कर्तव्य प्रष्ट हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ।”

अर्की अधिवक्ता राधिका खतिवडा पनि बालबालिका र महिलामाथि सबैभन्दा बढी हिंसा हुने भए पनि बालबालिका केन्द्रित ऐन २०७५ बनेको तर महिलासम्बन्धी एकीकृत कानुन नहुँदा समस्या रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार, लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत कानुन बने संविधानको धारा २९ मा उल्लिखित महिलाको अधिकार प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा वेश्यावृत्ति, बलात्कार र मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा कसुर निर्धारण र अभियोजनमा अन्योल देखिने गरेको खतिवडाको भनाइ छ।

यससँगै, हिंसाको जरो समाजको रुढिवादी परम्परा र लैंगिक असमानताको मानसिकतामा भएकाले चेतनाको विगुल फुक्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेत गराउने विषयवस्तु विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्ने, हिंसा नै हुन नदिन जनस्तरमा सचेतना जगाउने, पीडितलाई न्यायसम्म पुग्न रोक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप निर्मुल पार्ने कानुन आदि अपेक्षित सामाजिक रूपान्तरमा अनिवार्य रहेको उनीहरू सुझाउँछन्।