काठमाडौंः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी निर्धारण गरिएको छ। आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिने जनाएको छ।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरूआती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए।
आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ। आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो। आयोगले निरन्तररूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानून व्यवसायी र प्राधिकरणकातर्फबाट कानून विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्दै आएको छ।
पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले दिएको निवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरेको छ।
