चितवन : कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयमै प्रशासकीय भवन निर्माण नगरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीलाई एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप नगरी जरिवाना गरिएको हो ।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्स्ट्रक्सनले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । सो समयसीमामा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गरी अन्तिममा २०८१ साल कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याएको थियो ।
खरिद ऐनमा म्याद सकिएपछि पनि काम नसकिएमा जरिवाना लगाएर काम गर्न थप समय दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । नगरपालिकाबाट आवश्यक सहजीकरण हुँदासमेत काम अघि नबढेपछि कार्यपालिका बैठकले जरिवानाको निर्णय गरेको र नगर परिषद्बाटसमेत अनुमोदन गरिएको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझाउँदै निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत हेटौँडामा मुद्दा दायर गरेका थिए, तर अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरेको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म भवनको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
रु ११ करोड ५६ लाखमा भवन निर्माणको सम्झौता गरिएकोमा कम्पनीलाई हालसम्म रु सात करोड भुक्तानी भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले नगरपालिकालाई १० प्रतिशत रकम कटौती गरेर भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ । चौलागाईंका अनुसार कम्पनीले हाल मध्यस्थकर्तामार्फत छलफलको प्रयास गरिरहेको छ ।
छलफलपछि जरिवाना फिर्ता भएमा बाँकी रकम पछि लिने गरी भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको छ । तर नगरपालिकाले जरिवाना रकम बाँकी राखेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
उक्त भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड भएको थियो, जसको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले बिमा दाबीमार्फत पूरा गरिसकेको छ । भवन निर्माण ढिला भएपछि नगरपालिकाले झण्डै ९ वर्षदेखि भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य छ ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
