चितवन : नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्धमा दरार बढ्दै सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सन्तानको संरक्षकत्वसम्बन्धी विवाद पनि जटिल बन्दै गएको छ। प्रचलित कानूनले ५ वर्षमाथिका बालबालिकालाई आफू इच्छाअनुसार अभिभावक छान्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि अभिभावक छान्न नसक्ने बालबालिकाको हकमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन।
यही सन्दर्भमा अटिजमबाट प्रभावित एक बालकको संरक्षकत्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–९ निवासी अशेष कँडेल र मुना पोखरेल कँडेलका ७ वर्षीय छोरा इभान कँडेलको संरक्षकत्वसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले बालकको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिँदै आमाको जिम्मामा राख्ने आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइका क्रममा बालकलाई इजलासमै उपस्थित गराई उसको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा बाबुआमाबीचको सम्बन्धको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो।
जापानमा बस्दै आएका बाबु अशेष कँडेलसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि आमा मुनाले छोराको संरक्षकत्व माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले अटिजम प्रभावित बालकको उचित हेरचाह, उपचार, शिक्षा र भावनात्मक विकासका लागि आफू नै उपयुक्त अभिभावक रहेको दाबी गरेकी थिइन्।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले बाबुआमाबीचको तिक्तता, बालकको अवस्था तथा समग्र परिवेशको मूल्याङ्कन गर्दै ‘बालकको सर्वोत्तम हित’ नै प्रमुख आधार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। आदेशअनुसार बालक आमासँग बस्नेछ भने बाबुलाई भेटघाट, सम्पर्क र आवश्यक सहयोग गर्ने अधिकार कायम रहनेछ।
अदालतले संरक्षकत्वसम्बन्धी विवादमा अभिभावकको अधिकारभन्दा बालकको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। साथै, पतिपत्नीबीच सम्बन्धमा समस्या आए पनि सन्तानको हेरचाह र पालनपोषण दुवै अभिभावकको समान दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ।
उक्त आदेश २०८२ कात्तिक २४ गते जारी भए पनि यसको पूर्णपाठ केही समयपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
