काठमाडौँ : नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण र दबाबका घटनाहरू चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ।फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ वटा घटना दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी हो।

अघिल्लो वर्ष यस्ता घटना ६८ वटा मात्र रहेका थिए। यी घटनाहरूबाट देशभरका १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० वटा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्, जसले नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको संकेत गर्दछ।

प्रतिवेदनले पत्रकारहरूमाथि हुने भौतिक आक्रमण, ज्यान मार्ने धम्की र कार्यक्षेत्रमा हुने अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा २८ वटा ज्यान मार्ने धम्की, २१ वटा भौतिक आक्रमण र १८ वटा तोडफोडका घटना भएका छन्। विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा मिडिया क्षेत्र सबैभन्दा बढी निशानामा परेको देखिन्छ।

उक्त आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा २२ पत्रकार घाइते भएका थिए, जसमा चार जनालाई गोली लागेको थियो। साथै, आन्दोलनकारी र अन्य पक्षबाट सञ्चारगृहमा आगजनी तथा उपकरणहरू नष्ट गर्ने कार्य समेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भौगोलिक आधारमा हेर्दा संघीय राजधानी काठमाडौं पत्रकारका लागि सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा भएका कुल ४० उल्लंघनका घटनामध्ये ३३ वटा काठमाडौंमै भएका छन्।

यस्तै, विधागत रूपमा अनलाइन मिडियामा कार्यरत ७२ जना पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। समाचारको विषयवस्तुका आधारमा भ्रष्टाचार र सरकारी बेथितिका बारेमा कलम चलाउने पत्रकारहरू बढी जोखिममा परेका छन्।

राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीहरूबाटै पत्रकारले बढी दबाब र धम्की खेप्नुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विद्यमान कानुनको दुरुपयोग र नीतिगत सुधारमा भएको ढिलाइले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था थप जटिल बनेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार सम्बन्धी नयाँ विधेयकहरू प्रक्रियामै अल्झिरहँदा पुराना कानुनका विवादास्पद दफाहरू प्रयोग गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

यसका साथै, विज्ञापन नीतिको अस्पष्टता र आर्थिक संकटले सञ्चारगृहहरू थप कमजोर बनेका छन्। फ्रिडम फोरमले दण्डहीनताको अन्त्य, डिजिटल सुरक्षा, एआई सम्बन्धी सीप विकास र निष्पक्ष विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।