काठमाडौं : ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का हेरफेर गरेको अभियोगमा एक सरकारी कर्मचारीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ भने पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
ई–गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली (ई–बिडिङ) ह्याक गरी बोलपत्र प्रक्रियामा चलखेल भएको आरोपमा पक्राउ परेका नासु दिवाकर देउजा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन्। अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
यसै प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि फरक–फरक रकम धरौटी तोकिएको छ।
सीआईबीका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै डकुमेन्ट परिवर्तन गरी ठेक्का हेरफेर गर्ने कार्य भएको पाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले यसलाई संगठित साइबर अपराधको रूपमा देखाएको छ।
अनुसन्धानमा देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपी प्रयोग गरी प्रणालीमा ब्याकडोर बनाएर पहुँच लिएको तथा ठेकेदारसँग सम्पर्क गरी बार्गेनिङमार्फत ठेक्का मिलाउने गरेको खुलेको सीआईबीको दाबी छ।
यस प्रकरणमा संलग्न अन्य केही प्रतिवादीहरू फरार रहेका छन् भने थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
