काठमाडौं : राजीनामा दिएको तीन सातापछि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। उनीमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न हो कि क्लिनचिट दिन यस्तो समिति बनेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

२८ बैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनेको हो । समितिको सदस्यमा दुई सरकारी अधिकारी नै छन् । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य छन्। विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको शंकास्पद साझेदारी देखिएपछि गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

छानबिनका लागि भन्दै गुरुङले ९ बैशाखमा राजीनामा दिए । तर, रमाइलो के छ भने भट्टकै विश्वासपात्रलाई समितिमा राखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक पौडेल भट्टनिकट कर्मचारी हुन् । विगतमा भट्टकै सहयोगमा उनी नेप्सेको अध्यक्ष समेत भएका थिए । ठुला करदाता कार्यालयदेखि भन्सार विभागसम्म काम गर्दा उनले बिचौलियामार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ। उनै पौडेललाई भट्ट र गुरुङबीचको कारोबारको छानबिन गर्ने दिइएको छ ।

दुई तिहाईको बलियो सरकारको मातहतका कर्मचारीले त्यही पार्टीका एक सिनियर नेतामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने विषय आफैंमा हास्यास्पद छ। अर्का सदस्य अच्युतमणि न्यौपाने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ‘यसम्यान’ कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा हुँदा ठुला मुद्दामा चलखेलका कारण उनी विवादमा परेका अधिकारी हुन्। कम्तीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। भट्टले नीतिगत रुपमा कब्जा गरेर सात वटा माइक्रो इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हत्याएका थिए।

त्यसमध्ये स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा उनले २५ हजार कित्ता संस्थापक शेयर पाएका थिए। भट्टले आफ्ना कोर समुहदेखि मिडियासम्मलाई यसरी ती कम्पनीको शेयर कसैलाई निस्शुल्क तथा कसैलाई बेसरेटमा दिएका थिए। गुरुङले सो शेयर खरिदको स्रोत देखाउन सकेका छैनन्। जसकारण उनलाई निस्शुल्क दिइएको आशंका गरिएको छ। त्यो त भट्ट र गुरुङबीच पुरानै सम्बन्ध देखिन्छ । २०७२ सालमै गुरुङको संस्था हामी नेपालीले भट्ट र साहिल अग्रवाललाई सम्मान गरेको विवरण संस्थाको वेभसाइटमै छ। सो संस्थालाई भट्टले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। त्यसयता उनीहरुबीच निकटतम सम्बन्ध छ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। गुरुङ मन्त्री नै हुँदा उनका साझेदारमाथिको छानबिन प्रभावित हुने आशंका गरिएको थियो। अहिले पनि भट्टविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन उनले चलखेल गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। छानबिन समितिले पनि त्यो देखाएको छ। जसरी पनि आफुलाई क्लिनटि दिलाएर उनी गृह मन्त्रालय फर्कने प्रयासमा छन्। त्यसका लागि उनकै सिफारिसमा सो छानबिन समिति प्रधानमन्त्रीले बनाएको चर्चा रास्वपामा छ।