काठमाडौँ :  अख्तियारले कैलालीस्थित डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। ठुलो परिमाणमा अवैध तरिकाले काठ लिलाम गर्न खोजेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) सुरेश न्यौपानेले  बताए।

दुवै डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १ अर्ब ३ करोड ७१ लाख मूल्य पर्ने ३ लाख ४५ हजार बढी क्युफिटको काठ अवैध तरिकाले लिलाम गर्न खोजिएको अख्तियारको आशङ्का छ।

खडा र हतियार रुखलाई किरा लागेको र काट्न मिल्ने भनेर वन विशेषज्ञको झुटो सिफारिस प्रतिवेदन बनाएर काठ लिलाम गर्न खोजिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। 

झुटो सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा नकाट्नुपर्ने खडा हरियो खयर जातको रुख कटान, मुछान, छपान, घाटगद्दी र लिलाम विक्रीमा डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्याय र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर सहितका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। 

कैलालीका सीमित कत्था उद्योगहरू, सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू र वन निर्देशक हेमराज विष्टले आपसी मिलेमतोमा करोडौं रकम लेनदेन गरी करोडौं राजश्व र मूल्य पर्ने उपरोक्त परिमाणका खयर काठको लिलाम गर्न खोजेको आरोप छ।

कैलाली र कञ्चनपुरको वन पैदावार उद्योगी व्यवसायी सङ्घमा सूचना टाँस नगरेर अरूलाई थाहा नहुने गरी मिलेमतोमा केही सीमित कत्था उद्योगसँग सेटिङमा यस्ता उद्योगहरूलाई टेण्डर स्वीकृत गर्ने मनसाय राखेको उजुरकर्ताले आरोप लगाएका छन्। 

यसबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरी अवैध र अनियमित तरिकाले विक्री गर्न लागेको काठमा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशङ्का गर्दै छानबिन नटुङ्गिँदा सम्म लिलाम विक्रीको प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो।

तर, डिभिजन बन कार्यालयका अधिकारीहरूले अटेर गरी करोडौँ लेनदेन गरी लिलाम सदर गर्न मात्र बाँकी राखेको उजुरकर्ताले दाबी गरेका छन् । त्यसबारे आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।