गोरखा : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै उनीमा आफू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँ भन्ने भ्रम देखिएको बताएका छन् । बुधबार आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

'प्रधानमन्त्री म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुँ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छजस्तो देखियो । हामी त संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने प्रणालीमै छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइसकेका छैनौँ । सायद उहाँ यसमा भ्रमित हुनुभयो र संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन,आफ्नो ढंगले अगाडि जाँदा हुन्छ भन्ने सोच्नु भयो होला,' भट्टराईले भने । नेपालमा अहिले पनि संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै शाहलाई संसद्प्रति उत्तरदायी भएर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए। आफूहरूले सम्झाएको बताउँदै उनले भने- 'उहाँ सायद भ्रममा हुनुहुन्छ कि जस्तो लागेर हामीले बाहिर पनि अलिअलि भन्यौँ । उहाँमा पनि पछिल्लो चरणमा बोध भयो होला । अब सायद उहाँ संसदमा जानु हुनेछ । सांसदहरूको कुरा पनि सुन्नुहुनेछ ।'

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सुरुवाती चरणमा संसद् र सांसदहरूको भूमिकालाई अपेक्षित रूपमा बुझ्न नसकेको देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय आफ्नो भूमिकाबारे उनी क्रमशः सचेत हुँदै गएको भट्टराईले बताए। यसैगरी सभामुखले केही दिनअघि दिएको रुलिङपछि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका कुरा सुन्ने र आफ्ना कामकारबाहीबारे जवाफ दिने वातावरण बन्ने अपेक्षा पनि उनले गरे। यस्तै विदेशी प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटबारे पनि भट्टराईले सन्तुलित नीति आवश्यक रहेको बताए। विगतमा विदेशी तथा विभिन्न व्यक्तिले सहजै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने गरेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै ठूला शक्तिराष्ट्र र अन्य मुलुकसँग पनि आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक संवाद अघि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए। तर, संविधान पुनर्लेखनको विषयमा भने भट्टराईले कडा असहमति जनाए। राजनीतिक जनादेशबाट निर्माण भएको संविधानलाई आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधारमा पुनर्लेखन गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘संविधान निर्माण गर्न राजनीतिक जनादेश लिएको निकायले बनाएको संविधान पाँच वर्षका निम्ति मतादेश लिएर आएकाहरूले पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन । उनले भने । पाँच वर्षका लागि जनताबाट मत पाएर आएको सरकारले दीर्घकालीन महत्व बोकेको संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने अधिकार राख्न नसक्ने र संविधानलाई अनावश्यक रूपमा चलाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।