काठमाडौंः रुस र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा इरानमाथि पुनः लागु गरिएका प्रतिबन्धको निगरानी गर्न राष्ट्रसंघका विज्ञलाई अधिकार दिन माग गरिएको प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रतिबन्ध अझै लागु छन्। यसअन्तर्गत विदेशमा रहेका इरानको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, इरानसँग हतियार खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउने र इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमको विकासमा प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत विभिन्न उपाय समावेश छन्।
सन् २०१५ मा इरान र फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतसहितका प्रमुख शक्तिबीच भएको आणविक सम्झौतामा रहेको प्रावधान प्रयोग गर्दै यी तीन युरोपेली देशले ‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। त्यसपछि २७ सेप्टेम्बर २०२५ मा सुरक्षा परिषद्का प्रतिबन्ध पुनः लागु भएका थिए। सुरक्षा परिषद्को प्रतिबन्ध समितिलाई पुनर्बहाली गर्दै प्रतिबन्धको पालना निगरानी गर्न राष्ट्रसंघका विज्ञहरूको प्यानललाई अधिकार दिइएको थियो।
अमेरिकाले विज्ञ प्यानलको कार्यकाल एक वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्ताव इरानमा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी युद्ध अनिर्णित अवस्थामा पुगिरहेका बेला आएको हो। उक्त प्रस्ताव ११–२ मतले अस्वीकृत भयो। सोमालिया र पाकिस्तानले मतदानमा भाग लिएनन्। रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेन।
जुन २०२५ मा इजरायल र अमेरिकाले इरानका आणविक अखडामा आक्रमण गरेयता संयुक्त राष्ट्रसंघका आणविक निरीक्षकले इरानको प्रवद्र्धित युरेनियम भण्डारको अवस्था पुष्टि गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रसंघका लागि इरानी मिसनले प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरेकोमा चीन र रुसलाई धन्यवाद दिएको छ। मिसनले सामाजिक सञ्जालमा दुवै देशले अमेरिका र उसका सहयोगीले सुरक्षा परिषद्लाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास रोकिदिएको बताएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूत भासिली नेबेन्जियाले इरानमाथि ‘स्न्यापब्याक’ प्रक्रियाअन्तर्गत लगाइएका प्रतिबन्ध अवैध रहेको रुसको दाबी दोहो¥याए। उनले विज्ञ प्यानलको कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव ‘गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण’ रहेको र त्यसको कुनै कानुनी आधार नभएको बताए।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
