चितवन : भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका निजी तथा आवासीय विद्यालयले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी), चितवनले वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज गर्न र अतिरिक्त रकम फिर्ता गराउन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।
अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनका अध्यक्ष सुशिल कार्की ‘अब्दुल’द्वारा जारी ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकाको निर्णयको आधार देखाउँदै निजी विद्यालयले गरेको शुल्क वृद्धि नियमविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। संगठनले शुल्क वृद्धिको निर्णय, त्यसको कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न माग गरेको छ।
संगठनले प्याब्सन र मेट्रो कार्यसमिति, चितवनले महानगरपालिकाको निर्णयलाई आधार बनाएर २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको जनाएको सन्दर्भमा उक्त निर्णयको आधिकारिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
नियमविपरीत शुल्क वृद्धि गर्ने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गर्ने विद्यालयमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने संगठनको माग छ। गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, शुल्क तिर्न नसकेको कारण विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश रोक्ने, परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने वा मानसिक दबाब दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
संगठनले तोकिएको ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन, धर्ना र घेराउलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महानगरले शिक्षक–कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई शुल्क बढाउनुको कारण बतायो
यता, भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबपछि शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिइएको बताएका छन्।
अधिकारीका अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क वृद्धि गर्न नदिए सबै विद्यालयका बस, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई महानगरपालिकाको कार्यालयमा ल्याएर राख्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबसमेत बढाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै विद्यालयहरूलाई शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिइएको उनको भनाइ छ।
शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएपछि अब महानगरपालिकाले उक्त निर्णयको आधार, शुल्क वृद्धिको औचित्य र विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।