रुपन्देही : देशभर समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का धमाधम तोडिरहेको सरकारले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसद आबद्ध कम्पनीलाई भने सहुलियत दिएको छ । निर्माण सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको बुटवलको राजमार्ग चौराहा-गोलपार्क (साढे तीन किलोमिटर) सडक विस्तारका लागि सरकारले चौथोपटक म्याद थपेको हो ।

रूपन्देही–५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद तौफिक अहमद खान आबद्ध ‘बाबुल दर्शन मालिका जेभी’ ले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले आगामी मंसिर २९ सम्मका लागि पुनः म्याद थप गरेको छ । यसअघि थपिएको म्याद २०८३ असोज २० गते सकिएको थियो । उक्त समयसीमाभित्र पनि काम पूरा नभएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो पुनः समय थपिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । 

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको गृहजिल्ला रूपन्देही नै हो । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि निर्मम कारबाहीको नीति लिएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । स्वयं मन्त्री लम्सालले पनि काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ सम्मको अभिव्यक्ति दिँदै विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी ठेक्का तोड्न निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

तर, आफ्नै गृहजिल्ला र आफ्नै पार्टीका सांसद जोडिएको ठेक्कामा भने मन्त्री लम्साल र सरकार लचिलो बनेका छन्। यसअघि तेस्रोपटक म्याद थप्दा नै जसरी पनि काम सक्ने सर्त राखिए पनि काम पूरा नहुँदा पुनः म्याद थपिनुले सरकारको भनाइ र गराइबीच आकाश-पातालको खाडल देखिएको सरोकारवाला टिप्पणी गर्छन् । 

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलकी सूचना अधिकारी प्रज्ञा शर्माका अनुसार मंसिर २९ भित्र जसरी पनि काम सक्ने सहमतिमा ‘अन्तिमपटक’ भन्दै म्याद थपिएको हो। पछिल्लो तीन महिनामा कम्तीमा ४० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माण प्रगति निकै न्यून छ। सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार गत असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत रहेको सडकको भौतिक प्रगति अहिले ७५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। हालसम्म ७२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको कम्पनीले २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ ।

शर्माका अनुसार गोलपार्क खण्डमा दुवैतर्फ गरी ६०० मिटर सर्भिस लेन र बेससहितको ४०० मिटर सर्भिस लेन निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यस्तै, मुख्य सडकको करिब एक किलोमिटर खण्डमा अन्तिम कालोपत्रे हुनै बाँकी छ।‘मंसिर २९ लाई अन्तिमपटक भनेर म्याद थप गरिएको हो, त्यो समयमा जसरी पनि पूरा हुनुपर्ने सहमति भएको छ,’ शर्माले भनिन्।बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको यो सडक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा विगतका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। विगतमा एमाले सरकारमा हुँदा कांग्रेस-माओवादीले र उनीहरू सरकारमा हुँदा अन्य दलले यो सडकलाई राजनीतिक ‘ट्रोल’ बनाइरहेका थिए । अहिले सत्तामा रहेका दलका नेता–कार्यकर्ताले समेत यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए ।

साढे तीन किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न सुरुमा २०७३ चैत १७ गते ‘कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभी’ सँग ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७६ सालभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त ठेक्का पटक–पटक म्याद थप्दा पनि पूरा नभएपछि सडक डिभिजनले २०८१ वैशाखमा रद्द गर्‍यो ।त्यसपछि २०८१ असोज १८ गते भैरहवाको बाबुल दर्शन मालिका जेभीसँग भ्याटसहित ३३ करोड रुपैयाँमा एक वर्षभित्र (२०८२ असोज १८ सम्म) काम सक्ने गरी नयाँ सम्झौता भएको थियो। तर, नयाँ ठेक्कामा पनि सम्झौताअनुसार काम नभएपछि चौथोपटक म्याद लम्ब्याइएको हो।

एउटै प्रकृतिका आयोजनामा अन्य निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने सरकारले सत्तापक्षीय सांसद जोडिएको ठेक्कामा किन निरन्तर सहुलियत दिइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। निर्माण व्यवसायीले काम नसक्नुको कारण, म्याद थपको औचित्य र कारबाहीको मापदण्डमा नै सरकारी दोहोरो चरित्र देखिएको छ।

सडक निर्माणमा भइरहेको चरम ढिलाइले बुटवलवासी, व्यवसायी तथा यात्रुले दशकदेखि धुलो, हिलो र अव्यवस्थित आवागमनको सास्ती खेपिरहेका छन्। व्यापार–व्यवसाय चौपट हुँदा र पटक–पटक समयसीमा मात्र सर्दा आयोजनाप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ। अब मंसिर २९ भित्र काम सकिन्छ वा फेरि अर्को म्याद थपिन्छ भन्ने संशय स्थानीयमा छ।‘पटक–पटकको उधारो प्रतिबद्धता र समयसीमाले मात्रै नागरिकले राहत पाउने अवस्था छैन,’ स्थानीय यादव मरासिनीले भने, ‘अब सरकारले निर्माणको वास्तविक प्रगति, ढिलाइको जिम्मेवारी र म्याद थपको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्छ।’