काठमाडौं  : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ Commission for the Investigation of Abuse of Authority समक्ष पेस गरेको छ।

बुधबार टंगालस्थित आयोग कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई २९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिवेदन ७ भाग र ४ वटा अनुसूचीमा तयार गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २ सय ९८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जना अर्थात् ९९.३२ प्रतिशतले विवरण बुझाएका छन्। बाँकी ५ हजार २ सय ६५ जना (०.६८ प्रतिशत) ले भने तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ। प्रदेश तहमा १.९४ प्रतिशतले विवरण पेस गरेका छैनन्।संघीय तहमा ४ लाख ६९ हजार ८ सय ८० जनामध्ये ४ लाख ६५ हजार ४ सय ५० जनाले विवरण बुझाएका छन् भने स्थानीय तहमा २ लाख ७८ हजार ८ सय १२ जनामध्ये २ लाख ७८ हजार ४ सय ३५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनले विगतका वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको पनि उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त Prem Kumar Rai ले सम्पत्ति विवरण भर्ने कार्यलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले विवरण नबुझाउने कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँदै कर्मचारी अवकाशमा जानुअघि सम्पत्ति विवरण बुझाएको सुनिश्चित गरेर मात्रै अवकाश पत्र दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सचेतना र अनुशिक्षण कार्यक्रम सातै प्रदेश तथा मन्त्रालय तहमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आग्रह पनि गरे।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाली गरेको ६० दिनभित्र तथा त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहित विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ५०(३) अनुसार तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने तथा आवश्यक परे थप छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।