काठमाडौं :   पछिल्लो दशकमा सेयर बजारमा जस्ता पनि कम्पनी आउने क्रम बढेसँगै सेयरबजारमा लगानीकर्ता जोखिममा परेका छन् । विगतमा शक्तिकेन्द्रको आडमा जस्ता पनि कम्पनीले आइपीओ निकाल्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने र ती कम्पनीले अनुमति पाउँदा जनताको लगानी जोखिममा पर्दै आएको छ । अहिले पनि  आइपीओका लागि त्यस्तै दाैडमा कमजोर उद्योग तथा कम्पनीहरु रहेको पाइएको छ ।

उत्पादनमुलक तथा प्रशोधन क्षेत्रकै आफूलाई अब्बल दावी गर्ने तर खराब कम्पनीहरु आइपीओको दौडमा रहेको तथ्यले देखाएको छ । त्यसमध्येको एक हो भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि । आइपीओको दौडमा रहेको यो कम्पनीको व्यापारमा कमजोर देखिदै आएको छ । सन् २०२२ मा १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको कम्पनीको सन् २०२३ को व्यापार ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो तर सन् २०२४ मा भने यसको व्यापारमा ओरालो लागेको छ । सन् २०२४ मा भगवती स्टिलले ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको देखिन्छ । व्यापारमा गिरावट भइरहँदा यसको मार्जिनमा पनि संकुचन देखिएको छ ।

भवगती स्टिलको मार्जिन सन् २०२२ मा ८.६८ प्रतिशत र सन् २०२३ मा १३.९४ प्रतिशत थियो । सन् २०२४ मा भने यसको मार्जिनमा भारी गिरावट भएर ४.८२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सन् १९९१ मा सुरु भएको भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्टिलका ढोका, पाइप, झ्यालको फ्रेमलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने गर्छ । 

व्यापारमा गिरावट भइरहँदा केही समय अघि कम्पनीले २ अर्ब ३५ करोड ६३ लाख रुपैयाँको कर्जा सुविधाका लागि रेटिङ गराएको थियो । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङले कम्पनीलाई १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँको दीर्घकालिन कर्जा सुविधाका लागि त्रिपल बी माइनस र २ अर्ब १७ करोड ९४ लाख रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जा सविधाका लागि ए थ्री रेटिङ दिएको थियो ।

यो कम्पनीले पाएको रेटिङ सकारात्मक होइन । सुमित कुमार अग्रवाल अध्यक्ष रहेको कम्पनी उत्पादन कारखाना बाराको छत्रपिप्रामा रहेको छ, जहाँ वर्षेनि ८५ हजार ५०० मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै आइपीओ दौडमा महाशक्ति सिमेन्ट उद्योग पनि छ । महाशक्ति सिमेन्ट लिमिटेडले १ करोड ७८ लाख ५० हजार ८५७ कित्ता सेयर जारी गर्न खोजेको छ । यसको निष्कासन रकम १ अर्ब ७८ करोड ५० लाख ८५ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको छ भने शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड २१ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न खोजिरहेको छ । यो कम्पनीको वित्तिय अवस्था हेर्ने हो भने त्यति राम्रो देखिदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो छ महिनामै कम्पनीले करिब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०२५ मा कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरेको थियो । गत वर्षको जति ब्यापार गर्न यो उद्योगले कठिन रहेको तथ्यले देखाउछ ।  त्यसअघि सन् २०२४ मा कम्पनीको व्यापार ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ र सन् २०२३ मा ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । 

प्रभावकारी रुपमा ब्यापार गर्न नसक्दा कम्पनीको नाफामा लगातार गिरावट छ ।  सन् २०२३ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ८७ प्रतिशत रहेको थियो । तर यो मार्जिन सन् २०२४ मा घटेर ५४ प्रतिशत मा झर्यो भने सन् २०२५ मा झन् घटेर २९.९४ प्रतिशतमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो छ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन २६.९३ प्रतिशत कायम रहेको छ ।  

नाफामा आएको गिरावटसँगै कम्पनीको आन्तरिक नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) पनि घटेको छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको आन्तरिक नगद प्रवाह घटेर करिब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ मा झरेको छ । कम्पनीको समग्र ऋण अनुपात पछिल्ला तीन वर्षदेखि १ भन्दा कम रहेको छ । सन् २०२५ मा यो अनुपात ०.७१ गुणा रहेको थियो भने सन् २०२६ को जनवरीसम्म पनि करिब ०.७५ गुणा को आसपास रहेको छ । 

नाफा घटेसँगै कम्पनीको ब्याज तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा कम्पनीको ब्याज कवरेज अनुपात २ गुणा रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०२५ मा घटेर १.३७ गुणा मा पुगेको छ । यसले नाफा घट्दा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्छ । इन्फोरिमेक्स क्रेडिट रेटिङले कम्पनीलाई दीर्घकालीन बैंकिङ सुविधामा ‘डबल बी माइनस’ तथा अल्पकालीन बैंकिङ सुविधामा ‘एफोर’ रेटिङ प्रदान गरेको छ ।

 रेटिङ एजेन्सीका अनुसार कम्पनीको वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको मानिन्छ । महाशक्ति सिमेन्टले दीर्घकालीन रूपमा करिब ६३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन रूपमा २ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंकिङ कर्जा सुविधाका लागि रेटिङ गराएको थियो ।
सन् २०२३ को जुलाईमा महाशक्ति सिमेन्ट प्रालि, गरिमा सिमेन्ट प्रालि र एम जयपी सिमेन्ट प्रालि गाभिएपछि कम्पनी सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको कम्पनी हो ।

कम्पनीको एकीकृत सिमेन्ट उत्पादन उद्योग कपिलवस्तुको शिवराज–६ मा रहेको छ ।  यसले ओपिसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष सुन्र पाठक रहेका छन् । कम्पनीमा श्याम प्रसाद पौडेलको करिब ९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने हरि बहादुर भण्डारी र पारस अधिकारीको समान ८–८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।

यसैबीच कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिइसकेको छ ।  कम्पनीले एक अर्ब ७८ करोड ५० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७८ लाख ५० हजार ८५७ कित्ता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागिरहेको छ । आईपीओको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ ।

आइपीको लागि दौडमा रहेको अर्को उद्योग हो सारथी केबल इन्डष्ट्रिज । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागि रहेको सारथी केबल इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको वित्तिय अवस्था त्यति राम्रो देखिदैन । यो उद्योग तथा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १४ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गरी १४ करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउने दौडमा छ ।

कम्पनीले २०८२ मंसिर ५ गते आईपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।  त्यसपछि २०८३ जेठ १३ गते विवरण कम्पनीले निष्कासनको आकार जारी पुँजीको २० प्रतिशत कायम गरेर निवेदन दिएको थियो । अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छैन ।

वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको यो कम्पनीले जनताको रकम उठाउन शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त गरिसकेको छ ।  पछिल्लो विवरण अनुसार सन् २००५ मा ‘भुसाल केबल एन्ड वायर इन्डष्ट्रिज’ का रूपमा स्थापना भएको कम्पनी जुलाई २०२५ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । रुपन्देहीमा कारखाना रहेको कम्पनी ‘भुसाल ग्रुप’ अन्तर्गत सञ्चालनमा छ ।  

पछिल्ला वर्षहरूको कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७५ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी निरन्तर घट्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । डुब्न लागेको कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानीमा सुधार भएको देखाएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो कम्पनीको आम्दानी ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।  

कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नाफा कमाउन नसक्नु हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको संचालन नाफा दर १६.८७ प्रतिशत पुगे पनि उच्च बैंक ब्याज खर्चका कारण खुद नाफा मार्जिन पछिल्ला तीन वर्षदेखि १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । 

कम्पनीको पछिल्लो प्रतिवेदनले यो कम्पनी सकसमै देखिन्छ । वित्तीय अवस्थाको अर्को कमजोर पक्ष ब्याज भुक्तानी क्षमता बलियो नहुनु हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको ब्याज भुक्तानी क्षमता अनुपात ०.०७ गुणामा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुधार हुँदै ०.९२ गुणा पुगे पनि यो अंक पर्याप्त देखिदैन ।  यसको अर्थ कम्पनीले आफ्नो सञ्चालनबाट कमाएको नाफाले बैंक ऋणको ब्याजसमेत पूर्ण रूपमा धान्न कठिन भइरहेको देखिन्छ ।

कम्पनीको ऋण भार पनि उच्च छ । इक्विटीको तुलनामा ऋणको मात्रा जनाउने ऋण अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४.९२ गुणा र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४.१० गुणा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही घटेर २.४८ गुणा अर्थात् २४८ प्रतिशतमा आए पनि कम्पनी अझै उच्च ऋणमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय यो कम्पनीले गराएको रेटिङ अनुसार कम्पनीको कार्यपुँजी व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिदै आएको छ ।  कम्पनीको संचालन १३३ दिन रहेको छ । ग्राहकबाट रकम उठाउन औसत १२५ दिन लाग्ने भएकाले कम्पनीको नगद प्रवाहमा दबाब परेको छ ।

केबल उद्योगमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण ग्राहकलाई लामो क्रेडिट अवधि दिनुपर्ने बाध्यता छ । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले नोभेम्बर २०२५ मा कम्पनीलाई जोखिममा राखेको थियो । कम्पनीको दायित्व भुक्तानी क्षमता मध्यम स्तरको जोखिममा रहेको संकेत गरेको थियो । अर्थात् कम्पनीमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमता भए पनि प्रतिकूल व्यावसायिक वा आर्थिक परिस्थितिमा जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था देखाएको थियो ।

वित्तिय अवस्था कमजोर तथा व्यापारमा प्रगति गर्न नसकेको उद्योग हो, हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज  ।  हुलास ग्रुपद्वारा सञ्चालित हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज लिमिटेड पनि आइपीओको दौडमा छ । यो उद्योगको ब्यापारमा निरन्तर उल्लेख्य प्रगति हुन सकिरहेको छैन् ।

पछिल्लो क्रेडिट रेटिङ मूल्यांकनमा इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार नआउँदा ऋण भुक्तानी क्षमता, कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन र विदेशी विनिमय जोखिम थेग्न कठिन भइरहेको देखाएको थियो ।  खासगरी प्रवद्र्धकहरूले इक्विटी थप गरेपछि कम्पनीको गियरिङ रेसियोमा झिनो सुधार आएपनि कम्पनी अझै बाह्य ऋणमा निर्भर रहेको देखिएको थियो ।  

कम्पनीको कर्जा सेवा कभरेज अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ०.९४ गुणा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा पनि यो ०.९० गुणामा सीमित देखाउछ । यसले कम्पनीको सञ्चालनबाट सिर्जित आम्दानीले सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीलाई सहज रूपमा धान्न नसकेको संकेत गर्छ । कम्पनीको ब्याज भुक्तानी क्षमता अझै बलियो अवस्थामा पुगिनसकेको रिपोर्टले देखाएको थियो ।

हुलास आइरनको अर्को प्रमुख चुनौती कार्यशील पुँजी व्यवस्थापन हो । कम्पनीको व्यवसाय कार्यशील पुँजीमा बढी निर्भर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९३ दिन रहेको कम्पनीको सञ्चालन चक्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ३६४ दिन पुगेको छ । अर्थात् कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिददेखि उत्पादन, बिक्री र ग्राहकबाट रकम असुलीसम्मको चक्र पूरा गर्न लामो समय लगाइरहेको देखिन्छ । आफैँ सकसमा गुज्रिएको यही हुलास आइरनले प्राथमिक शेयर निष्कासनमार्फत पुँजी जुटाउने तयारी गरिरहेको छ ।   आईपीओबाट प्राप्त पुँजीले कम्पनीको पुँजी संरचना सुधार गर्न तथा ऋणको भार घटाउने योजनामा यो उद्योगका उद्योगपतिहरु लविङमा छन् ।  

हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २५५ रुपैयाँ प्रिमियमसहित ९७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । लघु तथा मध्यम आकारको आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूमा लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट, श्री डिस्टिलरी, भूगर्भ सिमेन्ट, कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब, डाउने एग्रो फार्म, गोदावरी स्टिल, जास्मिन पेन्ट्स, एनसी एग्रो टेक, के.बी. एग्रो एन्ड रिसर्च, निभिक्स फर्मास्युटिकल्स, सारथी केबल इन्डस्ट्रिज, सुप्रिम हेल्थकेयर, एसियन ब्याट्रिज, नेसनल बायो टेक, शान्ता प्लाइउड, भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसियन कन्क्रिट, राजेश मेटल क्राफ्ट्स, अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग, युवारानी एग्रो इन्डस्ट्रिज तथा प्रिमियर डिस्टिलरी रहेका छन्

 जस्तापनि कम्पनीलाई आइपीओले बोर्ड विवादमा, अब के गर्ला नयाँ नेतृत्वले ?

धितोपत्र बजारको क्षेत्रमा जस्तापनि कम्पनीहरु आउँदा नियामक निकाय विवादित बन्ने गरेको छ । शक्तिकेन्द्रको आडमा बोर्डका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रलोभनमा पारि त्यसरी अनुमति पाउनेहरु अहिले पनि दर्जनौँ उद्योग तथा कम्पनीहरु छन् ।

उद्योग/कम्पनी छ तर अस्तित्वहिन । न कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सकेका छन् न त व्यापार नै गर्न सकेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई के हेरेर बोर्डले अनुमति दियो र आइपीओ जारी गरे भन्ने अझै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

अहिले पनि दर्जनौँ कम्पनीहरु आइपीओको तयारीमा रहँदा दौडमा रहेका कम्पनीहरुमाथि नियामक निकाय र नेतृत्वले निगरानी कत्तिको गर्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सुशासनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले खराब कम्पनीहरु छुट्टाएर तीनिहरुलाई अनुमति दिनुपर्छ ।  त्यसो त, बिना अध्ययन आईपीओ अनुमति नदिने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड लागेको संकेत पनि देखिन्छ  । बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट छन् । उनले  धितोपत्र बजारमा निष्कासन हुने प्राथमिक सेयर (आईपीओ)लाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले अध्ययनबिना कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने बताएका थिए ।

हालै पत्रकारहरुसँगको भेटमा उनले त्यो संकेत गरेका छन् । अब आईपीओ स्वीकृति नयाँ मापदण्डका आधारमा दिइने उनको प्रष्ट संकेत थियो । यसका लागि बोर्डले स्वीकृतिको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिरहेको छ भने आवेदन दिएका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा समग्र संस्थागत पक्षको तथ्यपरक अध्ययन गरेर मात्रै दिने उनको तयारी देखिन्छ । 

नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि त्यसअनुसार योग्य ठहरिए मात्रै कम्पनीले  आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने उनले संकेत गरेका थिए । यसले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका वा पर्याप्त तयारी नगरेका कम्पनीलाई झड्का लाग्ने संकेत गरेको छ । तर शक्तिकेन्द्रको आडमा अहिले पनि खराब कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्न बोर्डमाथि दबाब दिइरहेको स्रोतको दावी छ ।

हालै सुशासनको जगमा बनेको सरकारले खराब कम्पनीलाई आइपीओ दिने कार्य रोक्नसक्नुपर्ने लगानीकर्ता रमेश शर्मा बताउछन् । ‘विगतमा कतिपय खराब कम्पनीहरुलाई प्रिमियममै सेयर जारी गर्न दिइयो, अहिले बजारमा उनीहरुको सेयर मुल्य देख्दा दुख लाग्ने स्थीति छ,’ लगानीकर्ता शर्माले भने, ‘अब दबाब र प्रभावमा त्यसरी सेयर जारी गर्न दिनुहुँदैन ।’