काठमाडौँ : पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टी मात्रै नभई सरकारसमेत आफैंले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन् ।बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी लेख्दै खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको टिमको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी विद्रोहपछि प्राप्त जनसमर्थनको हुर्मत प्रधानमन्त्री बालेन र उनको ‘लगान’ टिमले लिएको आरोप लगाएका छन् ।जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको साटो बिचौलियामार्फत देशका शक्तिशाली संरचनालाई पंगु बनाउने खेल भइरहेको खरेलको आरोप छ । सञ्चारसंस्थाका अगाडि गाडी तेर्साउने, समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउने र बिचौलियामार्फत सेटिङ गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि बालेन सत्तामा आउँदा लोकतन्त्र थप बलियो हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले उनी पनि अरूभन्दा फरक नरहेको प्रमाणित गरेको खरेलले उल्लेख गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री र उनको टिममा निरंकुश प्रवृत्ति तथा बालहठ देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई तत्काल रोक्न नसके देश थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र लोकप्रियतावादी सांसदको कार्यशैलीप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।‘रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैं सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो,’ खरेलले लेखेका छन् ।

उनले जेनजी पुस्तालाई समेत सरकार र सरकार प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन् । अहिलेको कार्यशैलीविरुद्ध नबोले नयाँ पुस्ताप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुने उनको तर्क छ ।खरेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि भइरहेको राजनीतिक घेराबन्दीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । सानेपाबाट सरकारलाई प्रश्न गरेको भन्दै थापालाई फसाउने नाटक भइरहेको उनको आरोप छ । सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने बलियो आधार प्रश्न गर्न सक्ने प्रतिपक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर पार्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र उनको टिमको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै खरेलले लेखेका छन्, ‘आफूले चाहे जे पनि गर्न सक्ने निरंकुश प्रवृत्ति र बालहठ, अहिले नै रोक्न सकिएन भने कल बाइपास गर्ने सल्लाहकार र बिना तुकका तर्क छाँट्दै हिँड्ने लोकप्रियतावादी सांसदहरूले देशलाई सिध्याउँछन् । लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु अस्वाभाविक होइन, तर सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको आवाज पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्नेमा संकेतपूर्ण धम्की दिने गरेको भन्दै खरेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बालेन टिमनिकट मानिने केही सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मबाट गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत जोडिएको भन्दै अपुष्ट प्रचार भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो प्रचारले राजनीतिक विवादलाई प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट निरूपण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विवादको समाधान सामाजिक सञ्जालमा भीड परिचालन र डिजिटल ट्रायलबाट नभई प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।सरकारले प्रश्न सहन नसक्ने र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको भन्दै खरेलले प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘दिस् इज नट् डन्’ भनेका छन् ।