काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको इतिहासमा ३४ जना प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले संगठनको नेतृत्व गरिसकेका छन्। सात दशकभन्दा लामो यो अवधिमा प्रहरी संगठनको संरचना, कार्यशैली, जिम्मेवारी र सुरक्षा चुनौतीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। तर, प्रहरी नेतृत्वले भोग्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा चलखेल, संगठनभित्रको गुटबन्दी र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न भने अझै उस्तै छ।

२००७ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व यात्रा राणाकालीन विरासतबाट सुरु भएर अहिले विद्यावारिधि (पीएचडी) हासिल गरेका नेतृत्वसम्म आइपुगेको छ। यसबीच संगठनले आधुनिकीकरण, संस्थागत विकास र व्यावसायिक विस्तारका विभिन्न चरण पार गर्‍यो। तर, नेतृत्व परिवर्तनसँगै विवाद, राजनीतिक दबाब र संगठनात्मक संकटका शृङ्खला पनि दोहोरिँदै आए।

नेपाल प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक तोरण शमशेर जबरा थिए। २००७ चैतमा प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थापना भएपछि नेतृत्व सम्हालेका उनी तीन दिनमै पदमुक्त भए। प्रहरी संगठनको इतिहासको सुरुवात नै नेतृत्वको अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भएको यो घटनाले त्यसबेलाको राज्यव्यवस्थाको चरित्रसमेत देखाउँछ।

त्यसपछि नर शमशेर जबरा दोस्रो आईजीपी बने। उनले २००७ चैतदेखि २०१० मंसिरसम्म नेतृत्व गरे। तेस्रो आईजीपी ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा बने। सेनाको मेजरबाट प्रहरी सेवामा आएका याक्थुम्बाले २०१० माघ २८ देखि नेतृत्व सम्हाले। अवकाशपछि उनी बर्माका लागि नेपाली राजदूत बने। स्वतन्त्रता सेनानी, मानव अधिकारका पक्षधर र गरिब जनताका नायकका रूपमा समेत उनको परिचय स्थापित भयो।

चौथो आईजीपी गोपाल शमशेर जबराले २०१२ भदौदेखि २०१३ साउनसम्म नेतृत्व गरे। उनी राणाविरोधी अभियानमा समेत संलग्न थिए। त्यसपछि पूर्ण सिंह खवास र ढुण्डिराज शर्माले क्रमशः पाँचौँ र छैटौँ आईजीपीका रूपमा संगठनको नेतृत्व गरे। शर्माले २०१४ भदौदेखि २०१८ पुससम्म चार वर्ष कमाण्ड सम्हाले।

सातौँ आईजीपी पहल सिंह लामाको कार्यकालमा नेपाल प्रहरी क्लब स्थापनामा उल्लेखनीय योगदान रह्यो। उनले २०१८ पुसदेखि २०२३ असारसम्म नेतृत्व गरे। अवकाशपछि कोलकाताको कन्सुलर जनरल बने।

आठौँ आईजीपी रोमबहादुर थापा मगर समुदायबाट प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पहिलो व्यक्ति थिए। उनले २०२३ असारदेखि २०२९ असारसम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

नवौँ आईजीपी खड्गजित बराल प्रहरी संगठनका इमानदार र लोकप्रिय नेतृत्वमध्ये एकका रूपमा चिनिन्छन्। २०२९ असारदेखि २०३५ जेठसम्म नेतृत्व गरेका उनले अवकाशपछि बर्माका लागि आवासीय नेपाली राजदूतसहित विभिन्न कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हाले। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसमेत बनेका बराल पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कम्बोडियास्थित मिसनमा पनि आबद्ध भए।

दसौँ आईजीपी दुर्लभकुमार थापाको कार्यकालमा प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासका केही महत्त्वपूर्ण काम भए। आईजीपी निवास निर्माण, कमाण्डो तालिमको सुरुवात, पर्यटक प्रहरी र प्रहरी पहरा गण स्थापनालाई उनको कार्यकालका उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ। उनले २०३५ साउनदेखि २०३९ जेठसम्म नेतृत्व गरे।

एघारौँ आईजीपी दिलबहादुर लामाले प्रहरीलाई आधुनिकीकरण र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने प्रयास गरे। उनकै कार्यकालमा २०४३ सालदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। ट्राफिक प्रहरीमा महिला सहभागिताको सुरुवात पनि यही समयमा भएको थियो।

त्यसपछि हेमबहादुर सिंहले बाह्रौँ आईजीपीका रूपमा २०४३ असारदेखि २०४७ जेठसम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

तेह्रौँ आईजीपी रत्नशमशेर जबराको कार्यकालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि नेतृत्व परिवर्तनको विवाद देखियो। सरकारले उनलाई हटाएर मोतिलाल बोहरालाई चौधौँ आईजीपी नियुक्त गर्‍यो। बोहराले २०४९ देखि २०५३ माघसम्म नेतृत्व गरे।

पन्ध्रौँ आईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधान २०५३ सालमा नियुक्त भए। छोटो समय प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका उनी पछि राजनीतिमा प्रवेश गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आबद्ध भए।

सोह्रौँ आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको कार्यकाल राजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिले निकै चर्चित रह्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको समयमा प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका खरेलले २०५३ फागुनदेखि चैतसम्म र पुनः २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म नेतृत्व गरे।

त्यसपछि प्रदीपशमशेर जबराले २०५७ असोजदेखि २०५९ पुससम्म र श्यामभक्त थापाले २०५९ पुसदेखि २०६३ भदौसम्म संगठनको कमाण्ड सम्हाले।

सुडान घोटालाले प्रहरी संगठनको साखमा धक्का

उन्नाइसौँ आईजीपी ओमविक्रम राणाको कार्यकाल प्रहरी इतिहासको विवादित अध्यायका रूपमा दर्ज छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सुडान घोटाला प्रकरणमा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए।

बीसौँ आईजीपी हेमबहादुर गुरुङ र एक्काइसौँ आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीको नामसमेत यही प्रकरणमा जोडियो। गुरुङले २०६५ असोजदेखि २०६५ फागुनसम्म र ठकुरीले २०६५ फागुनदेखि २०६८ जेठसम्म नेतृत्व गरेका थिए। प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सार्वजनिक स्रोत र संगठनको संस्थागत मर्यादा जोगाउन नसक्दा इतिहासले कठोर मूल्यांकन गर्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा सुडान प्रकरणलाई लिइन्छ।

बाइसौँ आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाह व्यावसायिक, इमानदार र सादा जीवनशैलीका प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित भए। उनले २०६८ जेठ १८ देखि २०६९ भदौ २८ सम्म नेतृत्व गरे। त्यसपछि कुवेरसिंह राना तेइसौँ आईजीपी बने। उनले २०६९ भदौ २८ देखि २०७० कात्तिक ३० सम्म संगठनको नेतृत्व सम्हाले।

चौबीसौँ आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले २०७० मंसिरदेखि २०७३ फागुनसम्म कमाण्ड सम्हाले। उनी कडा र हक्की स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिन्थे।

त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका प्रकाश अर्यालको नियुक्ति भने विवादरहित रहेन। सरकारले सुरुमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरे पनि सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि प्रकाश अर्यालले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। उनले २०७३ चैत २८ देखि २०७४ चैत २८ सम्म कार्यभार सम्हाले।

छब्बीसौँ आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल २०७४ चैत २६ मा नियुक्त भए। २०७६ माघ २७ सम्म नेतृत्व गरेका उनी अवकाशपछि एमालेमा प्रवेश गरी राजनीतिमा सक्रिय भए।

खनालको कार्यकाल प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरण र सामुदायिक साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो। उनकै नेतृत्वमा ‘मोडर्नाइजेसन अफ पुलिस’ अभियान र समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइयो।

त्यसपछि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली सत्ताइसौँ आईजीपी बने। उनले २०७६ माघ २९ देखि २०७७ असार २३ सम्म नेतृत्व गरे। अठ्ठाइसौँ आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले २०७७ असार २३ देखि २०७९ वैशाख १८ सम्म जिम्मेवारी सम्हाले। उनन्तीसौँ आईजीपी धीरजप्रताप सिंह २०७९ वैशाख १७ मा नियुक्त भए र २०७९ चैत १० सम्म नेतृत्वमा रहे।

तीसौँ आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर २०७९ चैत १० मा नियुक्त भए। त्यसपछि २०८१ चैत ५ मा दीपक थापा एकतीसौँ आईजीपी बने। २०५० मंसिर १० गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थापाले २०८२ भदौ १८ सम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

जेनजी आन्दोलनदेखि नेतृत्व परिवर्तनको पछिल्लो विवादसम्म

बत्तीसौँ आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङको कार्यकाल नेपाल प्रहरीका लागि असाधारण संकटको समय बन्यो। नेतृत्व सम्हालेको केही समयमै जेनजी आन्दोलनको सामना गर्नुपरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संगठनले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। ७१ दिनको नेतृत्वपछि उनले अवकाश पाए।

त्यसपछि तेत्तीसौँ आईजीपीका रूपमा दानबहादुर कार्की नियुक्त भए। २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्कीलाई २०८२ कात्तिक २४ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो। उनको अनिवार्य अवकाश अवधि २०८४ चैतसम्म बाँकी रहेकै अवस्थामा बालेन नेतृत्वको सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते उनलाई जिम्मेवारीबाट हटायो।

कार्कीलाई हटाएर चौँतीसौँ आईजीपीका रूपमा मनोजकुमार केसी नियुक्त भए। २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२०५४ चैत २७ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका केसी नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने पहिलो पीएचडीधारी आईजीपीका रूपमा परिचित छन्। उनको नियुक्तिसँगै प्रहरी नेतृत्वमा शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान क्षमता र आधुनिक व्यवस्थापनको अपेक्षा थपिएको छ। तर, उच्च शैक्षिक योग्यता मात्रै संगठन सुधारको पर्याप्त आधार भने होइन। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउने र संगठनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै उनको नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

नेतृत्व फेरिए पनि प्रहरीका चुनौती उस्तै

३४ जना आईजीपी फेरिँदासम्म प्रहरी संगठनको स्वरूप र जिम्मेवारीमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। परम्परागत अपराध नियन्त्रणबाट अहिले साइबर अपराध, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, मानव बेचबिखन, लागूऔषध र अन्तरदेशीय अपराधसम्म प्रहरीको जिम्मेवारी विस्तार भएको छ।

तर, संगठनभित्रको सरुवा–बढुवामा हुने चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानमा दबाब, गुटबन्दी र जनविश्वासको संकट भने अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। प्रहरी नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यिनै समस्याको समाधानमा निर्भर छ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पद शक्तिशाली देखिए पनि त्यसको जिम्मेवारी सहज छैन। कसैले तीन दिनमै पद गुमाए, कसैले वर्षौं संगठनको नेतृत्व गरे। कसैले संस्थागत विकासमा योगदान पुर्‍याए त कसैले विवाद र भ्रष्टाचारको दाग बोकेर बिदा भए।

अब ३४औँ आईजीपी मनोजकुमार केसीसामु पनि चुनौती केवल प्रहरी संगठनको कमाण्ड सम्हाल्नुमा सीमित छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संगठनलाई जोगाउने, प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता कायम गर्ने, अनुसन्धानमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने र नागरिकको भरोसा पुनः स्थापित गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ।

अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकको सफलता कति समय पदमा रहे भन्ने आधारमा होइन, संगठनलाई कति निष्पक्ष बनाए, कानुन कार्यान्वयनमा कति दृढता देखाए र नागरिकलाई कति सुरक्षित महसुस गराए भन्ने आधारमा मापन हुनेछ। सात दशकमा ३४ नेतृत्व फेरिए पनि प्रहरी संगठनले खोजिरहेको जवाफ यही हो।