चितवन : सरकारले आयातित तथा स्वदेशी उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेपछि चितवन उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघले उपभोक्ता हित, बजार पारदर्शिता र स्वस्थ व्यापारिक अभ्यास सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी र स्पष्ट कार्यविधिविना हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यस्तो निर्णयले व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ। संघका अनुसार साना तथा मझौला व्यवसायीले ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन्। तत्काल एमआरपी अनिवार्य गर्दा लागत निर्धारण जटिल हुने, मौज्दात वस्तुमा पुनः लेबलिङ गर्नुपर्ने र अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, एमआरपीको ४०–५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधानलाई अव्यवहारिक भन्दै संघले यसले भन्सार पास प्रक्रियामा समस्या, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध र बजारमा अभाव तथा मूल्यवृद्धिको जोखिम बढाउने जनाएको छ। संघले नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउँदा निजी क्षेत्र, उपभोक्ता पक्ष र सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै डिजिटल लेबलिङ, अनुगमन क्षमता वृद्धि, साना व्यवसायीलाई प्राविधिक सहयोग र संक्रमणकालीन अवधि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट कार्यविधि र तयारीबिना उक्त व्यवस्था लागू नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
