काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) अवधिको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार स्वतः प्रकाशन गरिएको यस प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माण र जनगुनासो सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख छ।

कार्यालयले ‘जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जबाफदेही बनाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्। मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।

कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ।

पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणतर्फ पनि कार्यालयले चासो दिएको छ। यो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कालिगण्डकी कोरिडोर, नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरिएको छ। हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गरी उद्योगको स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्न सबै तहमा परिपत्र गरिएको छ।

जनगुनासो सुन्न सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ मार्फत यस अवधिमा ४४ हजार ३४० गुनासो प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३५४ र हेलो सरकारबाटै १५ हजार ७९५ गुनासो फर्स्योट भएका छन्। गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘ओम्नी च्यानल’ प्रणाली तयार गरिएको छ। यस्तै, सूचनाको हक अन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनको सूचना उपलब्ध गराइएको छ भने विभिन्न अदालतबाट म्याद प्राप्त भई आएका १५२ वटा मुद्दाको लिखित जवाफ पठाइएको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरी सबै निकायबाट एकीकृत प्रगति विवरण मागिएको छ। कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना (बीपीआर) कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन भएको छ। बेरुजु फर्स्योटलाई तीव्रता दिन र असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत राख्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। सरकारी निकायको ज्ञान व्यवस्थापनलाई स्वचालित गर्न संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा मुख्य सचिवबाट स्वीकृत भई लागू भएको छ। सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।