नेपालगञ्ज : भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिने अवैध पोल्ट्रीजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । संघले चल्ला, कुखुरा, मासु तथा अण्डाको अवैध आयात रोक्न सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष छलफललाई तीव्र बनाएको हो ।

यसैक्रममा संघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३० नम्बर गण हेडक्वार्टर बागेश्वरीका प्रमुख तथा बीओपी खडैचाका प्रमुखसँग भेटघाट गरेको छ । भेटमा भारतीय सीमा नाकाबाट हुने अवैध पोल्ट्रीजन्य वस्तुको ओसारपसार नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयका विषयमा छलफल भएको संघले जनाएको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर बिसुराल, कोषाध्यक्ष परशुराम अधिकारी, सचिव विवेक भट्ट र सदस्य हरिकृष्ण खनाल सहभागी थिए । प्रतिनिधिमण्डलले सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा पोल्ट्रीजन्य वस्तु भित्रिँदा स्वदेशी व्यवसायमा परेको असरबारे सुरक्षा अधिकारीलाई जानकारी गराएको थियो ।

संघका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिने पोल्ट्रीजन्य वस्तुले स्वदेशी व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउनुका साथै पशुपन्छीमा लाग्ने रोग फैलिने जोखिमसमेत बढाउँछ । त्यस्तै, गैरकानुनी आयातका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर पर्ने संघको भनाइ छ ।

भेटका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा आवश्यक सुरक्षा कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ ।

संघका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर बिसुरालले बाँकेमा भएको छलफललाई अभियानकै महत्वपूर्ण चरणका रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघको टोलीले बुधबार नै दाङका पोल्ट्री व्यवसायीसँग छलफल गर्ने र कपिलवस्तुमा प्रहरी नायव उपरीक्षकसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ ।

संघले यसअघि नवलपरासी र रुपन्देहीबाट सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सुरक्षा निकायसँग भेटघाट सुरु गरेको थियो । अभियानलाई क्रमशः अन्य सीमावर्ती जिल्लामा समेत विस्तार गरिने जनाएको छ ।

भारतीय सीमा नाकाबाट हुने अवैध पोल्ट्री आयात नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय मात्र नभई स्थानीय प्रशासन, व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । संघले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन र अवैध आयात रोक्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।