हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्चलाई मात्र प्रगतिको आधार नबनाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ।  

प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक कार्यशैली सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै १७ बुँदे निर्णय गरेको हो।

बैठकले बजेट खर्चको परिमाणभन्दा त्यसबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र विकासको वास्तविक उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउने निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।योजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, दरबन्दी तथा कानुनी जटिलताका कारण देखिने अवरोध तत्काल पहिचान गरी समाधानका लागि माथिल्लो तहबाटै पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिवलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँदै अबको अवधिलाई ‘गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि’का रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

बैठकले प्रत्येक सचिवले दैनिक रूपमा भएका प्रगति, प्राप्त परिणाम र आगामी कार्यदिशाको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन, नवप्रवर्तन, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारीसमेत सचिवहरूलाई दिइएको छ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण गर्न ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र निष्पक्षता कायम गर्दै अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी चाडपर्व तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ। विपद्को जोखिम रहेका क्षेत्र पहिचान गरी उद्धार, राहत, जनशक्ति तथा स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

दसैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी पार्ने, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन तीव्र बनाउने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिको एकीकृत विवरण तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सबै मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्षे अवधिका उपलब्धिसम्बन्धी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तीमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण तथा उत्कृष्ट उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण र उच्च गुणस्तरका तस्बिर सङ्कलन गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।