काठमाडौं : समाजमा जघन्य अपराध हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थिति खोज्छन्। प्रहरीबाट छिटो, निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धानको आश गरिन्छ। तर, बाराको सिमरामा ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा बारा प्रहरीले जे-जस्तो हर्कत गर्यो, त्यसले प्रहरीले कसरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्छ भन्ने गम्भीर तथ्य बाहिरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र कुँवरले आफ्नो असक्षमता लुकाउन कानुनको धज्जी उडाएको देखिएको छ। एउटा अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने बहानामा बर्दीधारी एसपी आफैँले कानुन कुल्चिएर दण्डनीय अपराध गरेका छन्।

५४ घण्टाको निकम्मापन र २०० मिटरको दूरी

साउन ३१ गते बिहान बाराकी तीन वर्षीया बालिका बालिका हराएपछि ११:१५ बजे प्रहरीमा उजुरी पर्छ। प्रहरीले जंगलदेखि एयरपोर्टसम्म ठूलो सर्च अपरेसन चलाएको दाबी गर्छ। तर, हराएकी बालिकाको शव उनकै घरको जम्मा २०० मिटर पर रहेको एउटा खाली घरमा शव गनाएको अवस्थामा फेला पर्छ।

त्यो पनि प्रहरीले खोजेर होइन, ५४ घण्टा ३० मिनेटपछि भदौ २ गते साँझ स्थानीयले ‘गन्ध आयो’ भनेर खबर गरेपछि मात्र प्रहरी त्यहाँ पुग्छ। आफ्नो नाकमुनि २०० मिटरको दूरीमा दुई दिनसम्म सर्च अपरेसन पुर्याउन नसक्ने बारा प्रहरी र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका एसपी कुँवरको अनुसन्धान कति फितलो थियो भन्ने यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ।

असक्षमता लुकाउन कानुन मिचेर ‘मिडिया ट्रायल’

समयमै बालिकाको उद्धार गर्न नसकेको र शव फेला पार्नसमेत स्थानीयको भर पर्नुपरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सडकमा बारा प्रहरीको चर्को आलोचना भयो। यही आलोचनाको रापबाट बच्न एसपी कुँवरले गैरकानुनी बाटो अपनाए। भदौ २ गते राति पक्राउ परेका दुई आरोपितमध्ये बयान दिने व्यक्ति १६ वर्षीय किशोर थिए। कानुनको नजरमा १६ वर्षको उमेर भनेको पूर्ण रूपमा ‘बालबालिका’ हो।

तर, एसपी कुँवरले कानुनको उल्लंघन गर्दै  ती नाबालकलाई पहेँलो ‘थुनुवा’ ज्याकेट र हतकडी लगाइदिए। अनि पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर सञ्चारमाध्यमसामु सार्वजनिक गरे। एसपी कुँवर यतिमै रोकिएनन्। प्रहरी कार्यालयभित्र ती किशोरले घटनाको बयान दिँदै गरेको भिडियो विभिन्न दर्जाका प्रहरीले रेकर्ड गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइयो। भिडियोमा अनुसन्धान अधिकारीहरू नै मोबाइल तेर्स्याएर बयान रेकर्ड गरिरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

के एसपी कुँवर कानुनभन्दा माथि छन् ?

एसपी कुँवरको यो हर्कतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को ठाडो उल्लङ्घन त गरेको छ नै सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना समेत भएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ ले अनुसन्धानको क्रममा रहेका बालबालिकाको नाम, ठेगाना, तस्बिर वा पहिचान खुल्ने कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

कानुनले स्पष्ट भन्छ- ‘यदि कसैले यो नियम तोड्छ भने दफा ६६ (घ) अनुसार त्यो कसुर हो र दफा ६९ बमोजिम त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ।’

प्रश्न उठ्छ- के एसपी कुँवरलाईयही ऐनअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चल्नुपर्छ कि पर्दैन?

अर्को तर्फ २०७९ साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ- ‘पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडियासामु सार्वजनिक गर्ने काम बन्द गर्नु।’

अदालतले दोषी प्रमाणित नभएसम्म व्यक्ति ‘निर्दोष’ मानिने संवैधानिक हक (धारा २० को ५) र गोपनीयताको हक (धारा २८) को सम्मान गर्न प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको थियो। तर, एसपी कुँवरले सर्वोच्चको त्यो फैसलालाई आफैँले कुल्चिए। के एउटा एसपीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने छुट छ?

एउटा अपराधीले कानुन तोडेर जघन्य अपराध गर्यो, उसले सजाय पाउनैपर्छ। तर, त्यसको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीले पनि ‘म त प्रहरी हुँ, मैले कानुन मिच्दा के हुन्छ र!’ भन्ने अहङ्कार पाल्छ भने त्यो झनै खतरनाक हो।

तीन वर्षीया बालिकाकाको न्यायको लडाइँ विधिको शासनबाट मात्र जित्न सकिन्छ। भीडको ताली खान, आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न र युट्युबरलाई मसला दिन एसपी नरेन्द्र कुँवरले जे गरे, त्यो नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहासमाथिको धब्बासँगै एसपी कुँवरको ‘अपराध’ हो।