चितवन : चितवनमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणको सेवा अब अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय चितवनले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै उद्योग दर्ता तथा नवीकरणका लागि कार्यालयमै पुगेर लाइन बस्नुपर्ने र सामान्य कामका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने भएको छ। सेवाग्राहीले आवश्यक विवरण तथा कागजात अनलाइनबाटै पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय चितवनका प्रमुख उद्योग अधिकृत विनोद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

 

भरतपुर महानगरपालिका–६ का अनिश श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो ‘जाम फुड्स’ मम उद्योगको दर्ता प्रक्रिया घरबाटै पूरा गर्नुभएको छ।

अनलाइन सेवा सुरु भएपछि पहिलेको तुलनामा समय र खर्च दुवै बचत भएको श्रेष्ठको अनुभव छ। उहाँले कार्यालयमा पुगेर लाइन बस्नुपर्ने तथा कागजात बुझाउने झन्झटसमेत कम भएको बताउनुभयो। “घरबाटै काम गर्न सकियो। पहिले जस्तो कार्यालय धाउनुपर्ने र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेन,” श्रेष्ठले भन्नुभयो।

उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय चितवनका प्रमुख उद्योग अधिकृत विनोद पौडेलले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको बताउनुभयो।

“सेवाग्राहीलाई सजिलो सेवा दिने हाम्रो उद्देश्य हो। कार्यालयमा आउनुपर्ने समय र खर्च घटाउन अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौँ,” पौडेलले भन्नुभयो।

कार्यालयका अनुसार चितवनमा हाल करिब १७ हजार उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये करिब १३ हजार उद्योग नवीकरण हुने गरेका छन्। यस्तै, वाणिज्यतर्फ करिब २३ हजार फर्म दर्ता भएका छन्।

ठूलो संख्यामा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण हुने जिल्लामा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज हुने कार्यालयको अपेक्षा छ।

कार्यालयले उद्योग दर्ता तथा नवीकरणसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात र विवरण अनलाइनबाटै पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवा प्रयोगमा देखिने प्राविधिक तथा प्रक्रियागत समस्या क्रमशः सुधार गर्दै प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यालयले जनाएको छ।

अनलाइन सेवाको विस्तारसँगै उद्योगी–व्यवसायीले सामान्य प्रशासनिक कामका लागि भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै कार्यालयको सेवा प्रवाह पनि थप व्यवस्थित, छिटो र पारदर्शी बन्ने विश्वास गरिएको छ।