काठमाडौँ :  नेपाली कांग्रेसले सरकार पूर्णतः स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन’ तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, प्रतिपक्षको आवाज दबाउने षड्यन्त्र र पार्टीविरुद्ध रचिएका प्रचारको राजनीतिक तथा कानुनी दुवै ढङ्गले सशक्त प्रतिवाद गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

वक्तव्यमार्फत कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुषालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श अगाडि बढाउने र संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्‌मा सशक्त पहलकदमी लिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ।

कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा राज्यका निकायहरूको चरम दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट ‘राज्य संरक्षित गिरोह’ कै शैलीमा फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र संवाद गर्ने कार्य बाहिर आएका छन्,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘यसले स्वतन्त्र निकायहरू शासकको स्वार्थका लागि कसरी शस्त्रीकरण बनाइन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक हटाउनु यसकै पछिल्लो कडी हो।’

कांग्रेसले हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमा अनधिकृत छेडखानी गर्ने कार्य लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र भएको ठहर गर्दै इनम सापकोटा प्रकरणसहित सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।

पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक गरिएका तथाकथित अडियो बयान र प्रचारहरू निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित रहेको कांग्रेसको ठहर छ।

विधानबमोजिम २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक ठहर गरिसकेको स्मरण गराउँदै महामन्त्री पौडेलले २०८३ असोजमा सम्पन्न १५ औँ महाधिवेशनमाथि गरिएको दुष्प्रचारलाई ‘कृत्रिम भाष्य’ को संज्ञा दिएका छन्।

कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। अपारदर्शी निर्णय, संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रण र पत्रकारमाथिको धरपकडले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्गो पारेको कांग्रेसको दाबी छ।

सरकारको प्राथमिकता बाढी–पहिरोबाट प्रताडित जनताको राहत र पुनर्स्थापना, ठप्प बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु सङ्कटको सम्बोधनमा हुनुपर्नेमा प्रश्न सोध्ने नागरिक र प्रतिपक्षको मुख थुन्नेमा केन्द्रित भएको कांग्रेसले जनाएको छ।