काठमाडौं : भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नुवाकोटमा ठूलो संख्यामा पशुपन्छी तथा व्यावसायिक फार्ममा क्षति पुर्‍याएको छ। नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययनअनुसार बाढीका कारण जिल्लामा करिब १ लाख ५० हजार कुखुरा, १० देखि १५ हजार सुँगुर/बङ्गुर र करिब ५०० भैँसी नष्ट भएका छन्।

बाढी आएको सातौँ दिन भदौ १७ गते एशोसिएसनको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नुवाकोटका बाढी प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन, क्षति मूल्याङ्कन तथा राहत वितरण गरेको हो। जलप्रवाह अत्यन्त तीव्र रहेकाले घाइते अवस्थामा समेत पशुपन्छी जीवित भेटिने सम्भावना न्यून रहेको एशोसिएसनले जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा बाढीबाट घर क्षतिग्रस्त भएपछि अस्थायी शिविरमा बसोबास गरिरहेका एशोसिएसनका सदस्य डा. सुदीप कोइराला र उहाँको परिवारलाई टोलीले भेटेर सान्त्वना दिँदै पुनर्स्थापनामा ऐक्यबद्धता जनाएको थियो।

त्रिशूली नदीको पुल बगेपछि सम्पर्कविहीन बनेको पारिपट्टिको क्षेत्रमा कार्यरत डा. सुजाता अधिकारीसमक्ष स्थानीय किसानले पशु उपचारका लागि अनुरोध गरेपछि एशोसिएसनले तुइनमार्फत अत्यावश्यक भेटेरिनरी औषधि पारि पठाउने व्यवस्था मिलाएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलले पशु सेवा कार्यालय, नुवाकोटका प्रमुख डा. निशान्त शर्मा गेलाललाई पशु औषधि तथा फिड सप्लिमेन्ट हस्तान्तरण गरेको छ। त्यस्तै, विदुर नगरपालिकामार्फत बाढीपीडितका लागि खाद्यान्नलगायत मानवीय राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको एशोसिएसनले जनाएको छ। सडकमार्ग अवरुद्ध भएका कारण प्रभावित क्षेत्रका अन्य भेटेरिनरीयन तथा उहाँहरूका परिवारसँग भने टोलीले भेटघाट गर्न सकेन।

राहत तथा अनुगमनमा सक्रिय सचिव डा. विशाल पोखरेल, कोषाध्यक्ष डा. विकास श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष डा. उमेश गिरी, केन्द्रीय सदस्य डा. सुशीलकुमार राय, पूर्वअध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य डा. राकेश चन्दप्रति एशोसिएसनले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

त्यस्तै, राहत तथा औषधि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कान्तिपुर भेट डिस्ट्रीब्युटर्स, कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्स, तिलिचो ट्रेडिङ, बीएमबी भेटेरिनरी हस्पिटल तथा म्याजिक मार्बल फाउण्डेसनप्रति एशोसिएसनले आभार व्यक्त गरेको छ।

बाढीका कारण पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षति दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै एशोसिएसनले मरेका पशुपन्छीबाट फैलिन सक्ने रोग तथा महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तत्काल प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, प्रभावित किसानको पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।