काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा शीतलनिवासमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले नागरिकमा आशा जगाउन नसके कुनै पनि राज्य र व्यवस्था सफल हुन नसक्ने बताएका हुन्।

‘राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा जोड्न हामीलाई व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह आवश्यक हुन्छ। जसले नागरिकमा आशा जगाउन सकोस्। नागरिकलाई निराशामा राखेर न त कुनै राज्य सफल हुन्छ न त व्यवस्था,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले शासकीय संरचनामा हुने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भन्दै राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

उनले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र समग्र राज्यसत्तालाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी, संविधान दिवस विपद्को पीडासँगै संविधान प्राप्तिको उत्सव र आत्मसमीक्षाको दिनसमेत भएको उनले बताए। विपद्ले विकासको अर्थ सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।

‘विकास केवल सडक, पुल र भवन होइन। मानिसको जीवन, जीविका र भविष्यको सुरक्षा पनि हो,’ पौडेलले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्दा हामीले भत्किएका संरचनासँगै विस्थापित परिवारका सपना पनि फर्काउनु छ।’

संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली जनताको सर्वोपरि हितमा केन्द्रित रहेको कुरा बिर्सन नहुने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

उनले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विकल्पका रूपमा प्राप्त संघीयतालाई संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे।

राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणामा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन०, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व सहभागी भएका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यसअघि शुक्रबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवसको मुख्य समारोह आयोजना गरिएको थियो । उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।